१५ जेठ,काठमाडौं-सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का लागि १७ खर्बहाराहारीको वार्षिक बजेट ल्याउँदै छ । १५ जेठमा संघीय संसद्मा बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष संयोजक रहने स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको छ । सिलिङकै वरिपरि हुने गरी बजेट तयार पारिएको अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
अर्थमन्त्री डा. महतले आइतबार संघीय संसद्मा ‘आर्थिक सर्वेक्षण, २०७९/०८०’ प्रस्तुत गरेपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै छरितो बजेट ल्याउने संकेत गरे । कार्यान्वयनयोग्य बजेट तयार पारिएको भन्दै उनले बजेटको आकार सिलिङआसपासमै हुने आशय व्यक्त गरे ।
‘बजेट कस्तो आउँछ त्यो भोलि (सोमबार) नै थाहा भइहाल्छ, तर हामीले सबै पक्ष, सबै वर्ग, समग्र जनता र देशलाई केन्द्रित गरेर बजेट तयार पारेका छौँ,’ डा. महतले भने, ‘खासगरी बजेटको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैमा जोड दिएका छौँ ।’ उनले बजेट जति नै राम्रो ल्याए पनि कार्यान्वयन नभएसम्म परिणाम दिन नसकिनेतर्फ सचेत रहेको बताए ।
योजना आयोगले आगामी आवमा १२ खर्ब ५७ अर्ब राजस्व संकलन हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायता दुई खर्ब एक अर्ब र आन्तरिक ऋण दुई खर्ब ३० अर्ब मात्रै परिचालन गर्न सकिने अनुमान गरेको छ । सोही आधारमा आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ दिएको हो ।
स्रोत समितिले दिएको सिलिङमा आंशिक फेरबदल गरेर बजेटको अंक तयार पारिएको बजेट निर्माणमा सहभागी अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘केही नयाँ कार्यक्रम छन्, नत्र पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ, गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘खर्च कटौतीको प्रयाससमेत गरिएको छ ।’ करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री महत भन्छन्– हामीले सबै पक्ष, सबै वर्ग, समग्र जनता र देशलाई केन्द्रित गरेर बजेट तयार पारेका छौँ, खासगरी बजेटको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसैमा जोड दिएका छौँ ।
विलासिता र नेगेटिभ लिस्टमा रहेका वस्तुको कर केही बढाइएको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । आगामी बजेटमा पनि सांसद विकास कोषका नामले परिचित ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’लाई समावेश नगरिने भएको छ । केही कार्यक्रम, समिति तथा संरचना खारेज गरिने भएको छ । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको सुरुवातसमेत गरिने भएको छ ।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमले खर्च कटौती, पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा नयाँ योजना नल्याउने संकेत सरकारले गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकासलाई सरकारले प्रमुख नीतिगत प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चालू आवको आठ महिना : विद्युत् तीव्र, रेलमा सुस्त
विकास निर्माण के–के भयो ?
- रेलमार्गको दुई किमि ट्र्याक बेड र दुई पुल बने
- १० जलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन सकियो, एकको डिपिआर तयार
- थप १५ पालिकामा पुग्यो ब्रोडब्यान्ड इन्टनरनेट
- अप्टिकल फाइबर २ सय किमि थपियो
- ४८ हजार घरका फुसका छानामा जस्तापाता
- जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत साढे १९ हजार आवास निर्माणको चरणमा
- संसद् भवन १९ प्रतिशत र मन्त्री आवासमा १३ प्रतिशत थप प्रगति
- २८० झोलुङे र २६ सडक पुल थपिए, थप ८ तुइन विस्थापित
- थप ७ स्थानीय तहमा प्रशासकीय भवन निर्माण
- विद्युत्को पहुँचमा एक प्रतिशत बिन्दु थपियो
- विद्युत्जडित क्षमता २१.७ प्रतिशतले बढेर साढे २६ सय मेगावाट पुग्यो
- एक हजार सर्किट किमि प्रसारण लाइन, १३ हजार किमि वितरण लाइन थपियो
- २३६ स्वास्थ्य संस्था र ५ हजार स्वास्थ्यकर्मी थपिए
- साढे १६ सय विद्यालय बढे
- चालू आवमै थपिए साढे ४२ लाख बैंक खाता
- आठ महिनामा एक खर्ब ५५ अर्ब लगानी स्वीकृत
- २० अर्ब विदेशी लगानी स्वीकृत
- नेपाल भित्रिएको एफडिआई ९३ प्रतिशतले घट्यो
- उद्योग विभागमा ५८ हजार ट्रेडमार्क दर्ता
- ८ महिनामा चार क्यासिनो थपिए, देशभर २८ पुगे
- तारे होटेल १७३ पुगे, बेड १६ हजार नाघे
सम्झौता अवधिभन्दा तीन महिनाअघि नै पुल निर्माण
ताप्लेजुङको पूर्वी गाउँपालिका सिरिजंगा र सिदिङ्वा जोड्ने बाँकेटारस्थित तावाखोलामा मोटरेबल पुल । ३ भदौ ०८० मा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी अञ्जना र हिमतारा जेभी कन्ट्रक्सनले ५ करोड ९१ लाख ६ हजार ९ सय ३७ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको थियो । ३२.२ मिटर लम्बाइ र फुटपाथसहित ८.४ मिटर चौडाइको पुल तीन महिनाअघि नै सम्पन्न भई शनिबार उद्घाटन गरिएको छ ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।
