काठमाडौँ — ०६ माघ २०७८
काठमाडौँ , नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुधबार पाँचवटा कम्पनीलाई प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) अनुमति दिने निर्णय गरेको छ । अध्यक्ष पद खाली भएको करिब ५ महिनापछि पहिलो पटक बोर्डले ती कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति दिएको हो । लामो समयसम्म आईपीओ रोक्दा आफूहरूको व्यावसायिक योजना नै बिथोलिएको भन्दै कम्पनीहरूले अनुमति प्रदान गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । अनुमति नपाउँदा आईपीओ धितोमा बैंकबाट ल्याएको कर्जाको ब्याज तिर्नुपरिरहेको, पटक–पटकसम्म अन्डरराइटिङ सम्झौता र रेटिङ गर्नुपरेको कम्पनीहरूको गुनासो थियो । बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनी, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, जल्पा सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था, राष्ट्र उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था र नेस्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्थाले बुधबार आईपीओ निष्कासन अनुमति पाएका छन् । केही इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई पनि हकप्रद सेयर निष्कासन अनुमति दिने निर्णय भएको स्रोतले बताएको छ ।
यद्यपि ती कम्पनीले अनुमति पत्र पाइसकेका छैनन । बलेफी हाइड्रोपावर कम्पनीले अंकित मूल्य प्रतिकित्ता १ सयका दरले ३६ करोड ५५ लाख ९४ हजार रुपैयाँ र ग्रिन भेञ्चरले ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न बोर्डमा आवेदन दिएका थिए । यी जलविद्युत् कम्पनीहरूले स्थानीय र सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न लागेका हुन् । जल्पा लघुवित्तले ५ करोड २२ लाख, राष्ट्र उत्थानले ८ करोड ५० लाख र नेस्डो लघुवित्तले ८ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद गरेको अभियोगमा सरकारले गत भदौ दोस्रो साता तत्कालीन धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई निलम्बन गरेको थियो । त्यसयता लामो समय सञ्चालक समितिको बोर्ड नै बस्न सकेको थिएन ।
आईपीओ अनुमतिका लागि एक जना बोर्ड सदस्यमा अधिकार प्रत्यायोजन भएकाले एक/दुई दिनमै केही कम्पनीले सेयर निष्कासन अनुमति पाउने बोर्डका प्रवक्ता नीरज गिरीले बताए । ‘व्यवसायसँग सम्बन्धित नियमन निकाय भएका संस्थाहरूको हकमा आईपीओ अनुमति प्रदान गर्न सञ्चालक समिति सदस्यलाई अधिकार प्रत्यायोजन भएको छ,’ उनले भने, ‘यसकारण अब कागजात पुगेका कम्पनीले विस्तारै अनुमति पाउँछन् ।’ गत असोजमा सरकारले ढुंगानालाई बर्खास्त गरेपछि बोर्डका कार्यकारी निर्देशक नीरज गिरीलाई अर्थ मन्त्रालयले निमित्त अध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसपछि नियमित रूपमा सञ्चालक समिति बैठक पनि बसेको छ । पाँच महिनायता २/३ वटा कम्पनीलाई हकप्रद सेयर र ऋणपत्र निष्कासनका लागि अनुमति दिइएको छ । तर आईपीओ सम्बन्धमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
निमित्त अध्यक्षको अध्यक्षतामा बसेको सञ्चालक समितिले आईपीओ निष्कासन अनुमति दिन नपाउने व्यवस्था ऐनमा छैन । त्यसैले सेबोन सञ्चलक समितिले केही हकप्रद र ऋणपत्र निष्कासन अनुमति दिइसकेको छ । यद्यपि केही सञ्चालकले अरुचि देखाउँदा प्रक्रियामा रहेका आईपीओले अनुमति पाउन सकेका थिएनन् । चारैतिरबाट दबाब पर्न थालेपछि गत साता बसेको बोर्ड सञ्चालक समिति बैठकले आईपीओ अनुमतिको जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका सहसचिव शोभाकान्त पौडेललाई दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय बमोजिम सहसचिव पौडेलले ती कम्पनीलाई सेयर निष्कासन अनुमति दिएको स्रोतले बताएको छ ।
हाल कम्पनीहरूले करिब साढे ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । ती सेयरले निष्कासन अनुमति पाए सर्वसाधारणसँग रहेको पैसा सेयरमा जाने भएकाले वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव केही कम हुने जानकारहरूको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार विभिन्न क्षेत्रका गरी ३१ कम्पनीले आईपीओ निष्कासनका लागि सेबोनमा आवेदन दिएका छन् । ती कम्पनीले ८ अर्ब ५० करोड ८७ लाख ८४ हजार ४ सय रुपैयाँ बराबरका ७ करोड ८३ लाख ६७ हजार ८ सय ४४ कित्ता सेयर निष्कासन गर्न लागेका छन् । आवेदन दिने कम्पनीहरूमा २१ वटा जलविद्युत्, ६ वटा लुघवित्त वित्तीय संस्था, २/२ वटा बिमा र अन्य क्षेत्रका कम्पनी छन् । सामान्यतः बोर्डबाट अनुमति पाएको दुई महिनाभित्र सेयर निष्कासन गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । सेयर निष्कासनका लागि बोर्डमा आवेदन दिएका ३१ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये प्रायःले स्थानीय र बााकीले सर्वसाधारणका लागि सेयर निष्कासन गर्न अनुमति मागेको बोर्डले जनाएको छ ।
सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर किनेबेचमा आबद्ध भएको भन्दै सरकारले पूर्वअध्यक्ष ढुंगानालाई गत असोजमा बर्खास्त गरेको छ । त्यसअघि उनलाई निलम्बन गरिएको थियो । ढुंगानाले छोरीका नाममा सर्वोत्तम सिमेन्टको संस्थापक सेयर खरिद गरेको सरकारले गठन गरेको अध्ययन समितिले भेटाएको थियो । त्यसपछि सेबोन अध्यक्षविहीन छ । सरकारले अध्यक्ष छनोटका लागि दुई पटकसम्म सिफारिस समिति गठन गरिसकेको छ । सुरुको समितिको गठन नै ऐनविपरीत भएपछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार दोस्रो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिले अध्यक्षका लागि आएका पुराना आवेदन रद्द गरेर पुनः आवेदन आह्वान गरेको थियो । दोस्रो पटकको आह्वानमा १५ जनाको आवेदन परेको छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )
