काठमाडौँ — १३ माघ २०७८
काठमाडौँ , चीनले गत सेप्टेम्बर २१ मा भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी) को प्रयोग, कारोबार, माइनिङजस्ता गतिविधिमा पूर्णरूपमा बन्देज लगायो । विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र र समग्र क्रिप्टो माइनिङमा १३ प्रतिशतभन्दा बढी योगदान गरिरहेको चीनले यस्तो निर्णय लिएसँगै विश्वभरका सञ्चार माध्यमहरूले यसलाई निकै महत्त्वका साथ स्थान दिए । चीनको यो कदमले विश्वभर प्रयोग भइरहेका बिटक्वाइनलगायत क्रिप्टोहरूको मूल्यमा भारी गिरावट आयो । किनकि क्रिप्टो उत्पादन र कारोबारका लागि चीन ठूलो बजार थियो । सँगसँगै अरू देशहरूले पनि यसको कानुनी वैधता र नियमनसम्बन्धी प्रश्न उठाए । चिनियाँ केन्द्रीय बैंक ‘पिपुल्स बैंक अफ चाइना’ ले भर्चुअल मुद्राको कारोबारलाई अवैध नै घोषणा गरेको थियो । ‘यस्ता मुद्राको कुनै भौतिक अस्तित्व नभएकाले त्यसको मूल्यसमेत नहुने’ अभिव्यक्ति उसको थियो । यद्यपि, उसले क्रिप्टो कारोबारलाई एकाएक अवैध घोषणा गरेको भने होइन । गत मेमा चीनले त्यहाँका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई क्रिप्टोको कारोबारसँग सम्बन्धित कुनै पनि क्रियाकलापमा नजोडिन निर्देशन दिएको थियो । त्यस्तै, गत जुनमा क्रिप्टो माइनिङसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम नगर्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।
चीनले सन् २०१३ र २०१७ मा पनि क्रिप्टो कारोबारसँग सम्बन्धित क्रियाकलापलाई दुरुत्साहन गर्ने नीति अपनाएको थियो । उसको पछिल्लो कदमलाई भने भर्चुअल मुद्राको प्रयोगलाई निस्तेज नै पार्ने कडा नीतिका रूपमा अर्थ्याइएको छ । चीनले अवैध घोषणा गर्नुको कारणका रूपमा क्रिप्टो माइनिङ गर्दा हुने अत्यधिक ऊर्जा खपतलाई पनि हेरिएको छ । हाल चीनका अलावा नेपाल, इजिप्ट, इराक, कतार, ओमन, मोरक्को, अल्जेरिया, बहराइन, बोलिभिया, ट्युनेसिया, बंगलादेशलगायत मुलुकहरूले क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई अवैध मानेका छन् । जसका पछाडि यस्ता मुद्रासम्बन्धी कारोबारको नियमन, अनुगमन र लेखाजोखा गर्न सजिलो नहुनुलाई मुख्य आधारका रूपमा लिइएको छ । प्रविधिको विकासमा निकै अगाडि रहेका मुलुकहरूसामु पनि क्रिप्टो कारोबारलाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ । भर्चुचल मुद्राको कारोबारको नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले धान्न नसकेका कारण पनि यसलाई अवैध घोषणा गर्ने क्रम बढिरहेको छ । क्रिप्टोको कारोबारबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र फस्टाउने तथा आर्थिक प्रणालीलाई नै तहसनहस पार्न सक्ने चुनौतीका कारण पनि सानो अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले यसको कारोबारमा रोक लगाएका हुन् ।
‘द ल लाइब्रेरी अफ कंग्रेस’ ले नोभेम्बर २०२१ मा सार्वजनिक गरेको ‘रेगुलेसन अफ क्रिप्टोकरेन्सी अराउन्ड वर्ल्ड : २०२१ अपडेट’ प्रतिवेदनअनुसार करसम्बन्धी कानुनको व्यवस्थापन, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा आपराधिक क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) का कारण पनि क्रिप्टो अवैध घोषणा गर्ने मुलुकहरू बढिरहेका छन् । प्रतिवेदनले क्रिप्टो कारोबारमा ९ मुलुकले पूर्णरूपमा र ४२ मुलुकले आंशिक रूपमा बन्देज लगाएको उल्लेख गरेको छ । बोलिभिया, बुरुन्डी, सेन्ट्रल अफ्रिकन रिपब्लिक, जर्जिया, इन्डोनेसिया, जोर्डन, कजाखस्तान, कुवेत, लेबनान, लिबिया, माल्दिभ्स, मोरक्को, ओमन, पाकिस्तान, भारतलगायत मुलुकहरूमा पनि क्रिप्टो कारोबारलाई वैधानिक मान्यता दिइएको छैन । यद्यपि यी मुलुकहरूले कारोबारको नियमनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने रणनीति अवलम्बन गरेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
नेपालको दक्षिण छिमेकी भारतले पनि क्रिप्टोकरेन्सीसम्बन्धी कानुन बनाउने तयारी गरिरहेको छ । आपराधिक गिरोह, ठगी, धोखाधडीजस्ता गतिविधिमा क्रिप्टोको प्रयोग हुन थालेको भेटिएपछि भारतीय रिजर्भ बैंकले यसलाई बन्देज लगाउनुपर्ने सुझाव गतवर्ष त्यहाँको सरकारलाई दिएको थियो । ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ का अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी एक्सचेन्जले अदालतबाट मुद्दा जितेपछि हाल भारतमा यो न त पूर्णरूपमा बन्देज छ, न त वैध नै । रिजर्भ बैंकको सुझावपछि भारत सरकारले पूर्वअर्थ सचिव सुभाष गर्गको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति बनाएर क्रिप्टोबारे सुझाव मागेको थियो । उक्त समितिले पनि यसमा बन्देज लगाइनुपर्ने सुझाव भारत सरकारलाई दिएको फाइनान्सियल टाइम्सले लेखेको छ । भारत सरकारले आफ्नै भर्चुअल मुद्रा बनाउनेबारे पनि रिजर्भ बैंकलाई अध्ययन गर्न भनेको थियो । भारतीय केन्द्रीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले क्रिप्टो कारोबारलाई पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने नभई त्यसको नियमन र अनुमगनमा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने नीति गतवर्ष अघि सारेकी थिइन् । सोहीअनुसार ‘क्रिप्टोकरेन्सी एन्ड रेगुलेसन अफ अफिसियल डिजिटल करेन्सी बिल २०२१’ त्यहाँको संसद्मा पेससमेत गरिएको थियो ।
तर विधेयक पारित हुन सकेको छैन । विज्ञहरूका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी कारोबारलाई नियमन गर्न तथा कानुनी दायरामा ल्याउन त्यति सजिलो छैन । किनभने अनलाइन प्रविधिबाट व्यक्तिगत रूपमा हुने कारोबारलाई नियामकले ‘ट्र्याक’ गर्न (पछ्याउन) का लागि प्राविधिक र कानुनी दुवै ढंगले जटिल छ । यसलाई अवैध घोषणा गर्नुका पछाडि अस्थिर मूल्य, कारोबारको तरिका, माइनिङमा विद्युत्को अत्यधिक प्रयोग तथा वातावरणीय हिसाबले पनि यसले पार्ने असरलाई कारणका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै, साइबर क्राइम अर्को ठूलो चुनौती हो । लागूऔषध तथा हातहतियारको किनबेच, सट्टेबाजीलगायत क्रियाकलापमा पनि क्रिप्टोमार्फत कारोबार हुन थालेपछि यसको नियमनमाथि थप प्रश्नहरू विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेका छन् । साइबर हमलामार्फत अर्बौं बराबरका क्रिप्टोहरू ह्याकरले चोरी गर्ने गरेका घटनाहरू पनि विश्वभर नै समस्याका रूपमा देखिरहेका छन् ।
( कान्तिपुर दैनिक )
