काठमाडौँ — ६ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, दुई वर्षअघि नेपालमा आयोजना भएको १३ औं दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) का क्रममा धेरैजसो खर्च अपारदर्शी रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदनले सागका क्रममा खेल सामग्री वितरण, खरिद, पोसाक खरिद, राष्ट्रिय टिम तयारीलगायतमा अनियमिताको शंका गरेको छ । २०७६ मंसिर १६ देखि २४ सम्म काठमाडौं, पोखरा र जनकपुरमा आयोजित १३ औं सागमा ३ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिवेदन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमध्ये १ अर्ब ३१ करोड आयोजना र १ अर्ब ७५ करोड पूर्वाधारमा थियो ।
महालेखा प्रतिवेदनमा सागमा नेपालले ५१ स्वर्णसहित २ सय ७ पदक जितेर ऐतिहासिक सफलता हासिल गरेको उल्लेख गरी खेलाडीको जीवनयापन हुनसक्ने वातावरण तयार गर्ने र खेलकुद क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर थप व्यवस्थित गर्नुपर्नेसमेत सुझाव दिइएको छ ।१३ औं सागका लागि समयमै कार्यविधि पारित गरी बजेट भुक्तानी गर्दा पनि १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँबराबरको खेलकुद सामग्री र अन्य सामग्री सोझै खरिद गरिनु उपयुक्त नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सागको कार्यविधि र आयोजना खर्च भुक्तानी २०७६ भदौ २६ मा भएको थियो । राखेपले तीन महिनाभन्दा कम समय रहेको भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सम्भव नहुने बताएपछि मन्त्रिपरिषदले सोझै खरिद अनुमति दिएको हो ।
‘बजेट र कार्यविधि समयमै स्वीकृत भए पनि समयमै प्रक्रिया सुरु नगरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले २०७६ कात्तिक १७ गते विशेष परिस्थिति भन्दै सोझै खरिद अनुमति दिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूर्वतयारी नगरी खेल सुरु हुनुभन्दा केही समय अगाडिमात्रै खरिदको काम गर्नु उपयुक्त देखिएन ।’ महालेखाले १३ औं सागको खेल सामग्री खरिदमा सामान्य मूल्यभन्दा धेरै बढी निर्धारण गरी लागत अनुमान गरेको जनाएको छ । राखेपले बनाएको ९ सदस्यीय लागत अनुमान तयार समितिले २६ खेलका लागि ४० करोड ९६ लाख मूल्यबराबरको लागत अनुमान स्वीकृत गराएको थियो । महालेखाले केही खेल सामग्रीको नमूना परीक्षण गर्दा सामान्य बजार मूल्यभन्दा ६ गुणासम्म बढी लागत अनुमान गरेको पाइएको छ ।
उद्योग विभागमा दर्ता भई होटल सञ्चालनको अनुमति पाएको संस्थालाई खेल सामग्री खरिदको जिम्मा दिइएको खुलासा भएको छ । २०७६ कात्तिक २५ मा त्यस कम्पनीसँग ५ करोड ७ लाख ५० हजार बराबरको खेल सामग्री खरिद गर्ने र ४ करोड ८१ लाख ३० हजार बराबरको सामान अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । जसलाई सदस्यसचिवले स्वीकृत गरेका थिए ।आपूर्तिकर्ताले सम्झौताअनुसार सबै सामान ल्याए पनि परिषद्ले भने सामानहरूको जिन्सी आम्दानी बाँधेको छैन । अझै पनि १६ सय ७ सेट स्पोर्ट्स किट्स (ट्र्याकसुट, जुत्ता, मोजा, झोला, टिसर्ट र रुमाल) राखेपको भण्डारमै रहेको पाइएको छ । ‘प्रतियोगिता समाप्त हुँदासम्म प्रतिसेट १२ हजारका दरले हुने २ करोड ४ लाख ८४ हजारको सामान प्रयोग नहुँदा बढी खर्च भएको देखियो । माग र आवश्यकताअनुसार खेल सामग्री खरिद भएको देखिएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
१३ औं सागको कार्यविधिविपरीत राखेप पदाधिकारी, कर्मचारी, आयोजक समितिका पदाधिकारी, विषयगत समिति र विशिष्ट व्यक्ति गरी ३ सय ९३ जनालाई ब्लेजर, दौरासुरुवाल, सारी–ब्लाउज र मोनोग्राम खरिद गरी वितरण गरेको पाइएको छ । खेलाडी, प्रशिक्षक र व्यवस्थापक गरी ७ सय १५ जनाले मात्र सो सुविधा पाउनेमा सदस्यसचिवस्तरीय निर्णय गरी थप ३ सय ९३ जनालाई पनि सुविधा उपलब्ध गराइएको हो । यसो गर्दा ३३ लाख ६८ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार परेको उल्लेख गरिएको छ । सुटिङ खेलका लागि ६ थान १० मिटर एयर राइफल, ६ थान एयर पेस्तोल, ३ थान र्यापिड फायर पेस्तोल र ६ थान ५० मिटर राइफल आपूर्तिकर्ताले समयमै उपलब्ध नगराउँदा खेलसमेत प्रभावित भएकोमा परिषदले आपूर्तिकर्तालाई कारबाही नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तीन रंगशालामा बढी भुक्तानी
महालेखाको प्रतिवेदनमा पोखरा रंगशाला, च्यासल रंगशाला र इटहरी रंगशालामा ठेकेदारले धेरै क्षेत्रफल पेस गरी बढी भुक्तानी लिएकोमा असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार भएको सम्झौतामा कार्यसम्पादनको आधारमा भुक्तानी दिने व्यवस्था भएकोमा पोखरा रंगशालाको डी एरिया, ट्र्याकको क्षेत्रफल फरक पारेर सब ग्रेड, ग्रेटिङ, स्टोन बेसकोर्स, प्राइम कोट र विदुमिन कार्यको तीन रनिङ बिलबाट नापी किताबमा उल्लेख भएभन्दा बढी १७ लाख ८८ हजार बढी भुक्तानी भएको पाइएको छ ।
इटहरी रंगशालाको भुक्तानी गर्दा सम्झौताअनुसार मोबिलाइजेसन मनी कटाएर दिनुपर्नेमा त्योअनुसार नगरेकाले ३३ लाख ८९ हजार बढी भुक्तानी भएको छ । च्यासल फुटबल रंगशालाको निर्माणको १२ औं बिल भुक्तानी गर्दा नाला छोप्ने आरसीसी स्ल्यापको तोकिएको क्षेत्रभन्दा बढी देखाएर ५२ लाख ५२ हजार भुक्तानी गरेकाले सम्बन्धित प्राविधिकलाई जवाफदेयी बनाएर असुल गर्न भनिएको छ । सोही रंगशालाको दुईवटा रनिङ बिलमा फलामे डन्डी आवश्यकताभन्दा बढी ६ हजार ५ सय ८२ टन देखाएर ७ लाख ५७ हजार भुक्तानी गरेको पाइएको छ ।
(कान्तिपुर दैनिक)
