जलवायु संकटको मार नेपालले खेप्ने, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका नाममा हुने सहभागिता विदेश भ्रमण र औपचारिकतामै सीमित हुने विडम्बना; नेपालको जलवायु कूटनीति भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन अहिले विश्व मानव समुदायको साझा संकट बनेको छ। हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, बाढीपहिरो, खडेरी, वन डढेलो र अतिवृष्टिले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाउँदै लगेका छन्। विडम्बना के छ भने, जलवायु संकट निम्त्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने औद्योगिक तथा शक्तिशाली राष्ट्रहरू भए पनि त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालजस्ता कमजोर र विकासशील मुलुकले चुकाइरहेका छन्।
यही संकटको समाधान खोज्ने नाममा प्रत्येक वर्ष विश्वका विभिन्न मुलुकमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना हुँदै आएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (COP) मा विश्वका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री, कूटनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र वातावरण अभियन्ताहरूको ठूलो जमघट हुने गरेको छ। भाषण हुन्छन्, प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्छन्, सम्झौता गरिन्छन् र सामूहिक तस्बिर खिचिन्छन्। तर यति धेरै सम्मेलन र प्रतिबद्धतापछि पनि पृथ्वीको तापक्रम घट्नुको सट्टा जलवायु संकट झन् गहिरिँदै गएको छ।
यसै सन्दर्भमा यस वर्षको कोप–३१ (COP31) सन् २०२६ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा आयोजना हुँदैछ। विश्व जलवायु संकटको समाधान खोज्ने यो सम्मेलन नेपालका लागि पनि आफ्ना राष्ट्रिय सरोकार र जलवायु न्यायको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउने महत्त्वपूर्ण अवसर हो।
तर प्रश्न उठ्छ—नेपालले यस अवसरलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित स्थापित गर्ने मञ्चका रूपमा उपयोग गर्ला वा विगतका वर्षहरूमा जस्तै ठूलो प्रतिनिधिमण्डलसहित विदेश भ्रमण गर्ने औपचारिकतामा सीमित राख्ला?
शक्तिशाली राष्ट्रको स्वार्थ र कमजोर मुलुकको जलवायु न्याय
वास्तवमा जलवायु सम्मेलन पृथ्वी बचाउने साझा अभियान भनिए पनि यो विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीच आर्थिक, राजनीतिक र रणनीतिक वर्चस्व कायम गर्ने प्रतिस्पर्धाको थलो बन्दै गएको छ। कसले कति कार्बन उत्सर्जन गर्ने, कसले कति जलवायु वित्त उपलब्ध गराउने, कसले कुन प्रविधिमा नियन्त्रण राख्ने र कसले विश्व जलवायु अर्थतन्त्रबाट बढी लाभ लिने भन्ने स्वार्थको हिसाबकिताब चलिरहेको छ।
जलवायु न्यायको कुरा गर्नेहरू पनि आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थको घेराभन्दा बाहिर निस्कन सकेका छैनन्। नेपालजस्ता देशहरूको जलवायु न्यायसम्बन्धी आवाज शक्तिशाली राष्ट्रहरूबीचको वर्चस्वको लडाइँमा सधैँ सीमान्तकृत हुने गरेको छ।
रोचक कुरा के छ भने औद्योगिक क्रान्तिदेखि आजसम्म वायुमण्डलमा सबैभन्दा बढी कार्बन थुपार्ने विकसित राष्ट्रहरू नै जलवायु परिवर्तनको जिम्मेवारीबाट पन्छिन अनेक बहाना खोजिरहेका छन्। उनीहरू विकासशील मुलुकलाई हरित विकासको पाठ पढाउँछन्, जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउन उपदेश दिन्छन् र वन संरक्षणको नाममा नयाँ आर्थिक तथा व्यापारिक अवसरको चर्चा गर्छन्। तर ऐतिहासिक उत्सर्जनको जिम्मेवारी र जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको सवालमा भने उनीहरूको उदारता देखिँदैन।
जलवायु संकटको मारमा नेपाल, तर अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर आवाज
नेपालको अवस्था झन् विडम्बनापूर्ण छ। विश्वको कुल कार्बन उत्सर्जनमा नगण्य योगदान गर्ने नेपालले जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक रूपमा ठूलो असर भोगिरहेको छ। हिमाल पग्लिरहेका छन्, हिमतालहरू जोखिममा छन्, चुरे तथा पहाडी क्षेत्रमा भूक्षय बढिरहेको छ भने तराईमा बाढी र डुबानको समस्या विकराल बन्दै गएको छ। कृषि, खानेपानी, जैविक विविधता र ग्रामीण जीविकोपार्जनमा यसको प्रत्यक्ष असर परेको छ।
यस्तो अवस्थामा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनलाई आफ्नो राष्ट्रिय हित स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक अवसरका रूपमा उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हिमाली मुलुकका विशिष्ट समस्या, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानी, अनुकूलनका लागि वित्तीय सहयोग, प्रविधि हस्तान्तरण र स्थानीय समुदायको अधिकारलाई विश्वमञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ।
तर नेपालको सहभागिताको स्वरूप र क्षमतामाथि भने निरन्तर गम्भीर प्रश्न उठ्दै आएका छन्। विगतमा यस्ता सम्मेलनमा संस्थागत प्रतिनिधि भएर जाने तर सम्मेलनको मुख्य प्रक्रियामै सहभागी नभई नेपाल फर्किनेहरू पनि नभएका होइनन्। सहभागिताको प्रमाणपत्र लिन र विदेश भ्रमणको अनुभव बटुल्न जाने प्रवृत्तिबाट सरकार सचेत हुनुपर्छ।
सम्मेलन कि विदेश भ्रमणको अवसर ?
नेपालले पनि तामझामका साथ बर्सेनि जलवायु सम्मेलनमा सहभागिता जनाउँदै आएको छ। सम्मेलनमा मन्त्री, सांसद, उच्चपदस्थ कर्मचारी, विज्ञ, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनिधि र विभिन्न परियोजनासँग आबद्ध व्यक्तिहरूको उपस्थिति हुने गरेको छ।
तर को जाने, किन जाने, कसले नेपालको कुन मुद्दा उठाउने र फर्किएपछि केकस्ता उपलब्धि हासिल भए भन्ने विषयमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको अभाव सधैँ खड्किने गरेको छ। सम्मेलनमा सहभागी हुने अवसर कतिपयका लागि आफ्नो संस्थागत पहुँच, पद र सम्बन्ध प्रदर्शन गर्ने माध्यमसमेत बनेको छ। यस सम्बन्धमा सरकार कहिल्यै गम्भीर भएको देखिँदैन।
स्पष्ट छ, जलवायु सम्मेलनका नाममा विदेश जानेहरूको संख्या बढ्दैमा नेपालको जलवायु कूटनीति बलियो र सफल हुँदैन। सम्मेलनमा सहभागी हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन। त्यहाँ उठाइएका मुद्दाले राष्ट्रिय नीति, बजेट, कार्यक्रम र जनताको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्याए भन्ने कुराले मात्र उपलब्धि प्रमाणित गर्ने हो।
जलवायु वित्त : रकम आउँछ, लाभ कसले पाउँछ ?
आजकल जलवायु वित्तको विषय अन्तर्राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा छ। तर नेपालले प्राप्त गर्ने भनिएको वित्तीय सहयोगको ठूलो हिस्सा परियोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता, अध्ययन, प्रतिवेदन, गोष्ठी र प्रशासनिक खर्चमै सीमित हुने गरेको यथार्थ पनि हाम्रासामु छ।
जलवायु परिवर्तनको वास्तविक असर भोगिरहेका किसान, वनमा निर्भर समुदाय, महिला, आदिवासी जनजाति र स्थानीय तहसम्म स्रोत र लाभ कति पुग्यो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट उत्तर खोज्ने काम भएको छैन।
जलवायु वित्तको वास्तविक औचित्य त्यसको रकम र परियोजनाको संख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन। त्यसको प्रत्यक्ष लाभ संकट भोगिरहेका समुदायसम्म पुग्यो कि पुगेन भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ।
नेपालको वन क्षेत्रले कार्बन सञ्चिति, जैविक विविधता संरक्षण, पानीका स्रोतको व्यवस्थापन र जलवायु अनुकूलनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरिरहेको छ। सामुदायिक वन, पारिवारिक वन र स्थानीय समुदायले दशकौँदेखि गर्दै आएको संरक्षण प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु मञ्चमा उचित मान्यता र लाभ प्राप्त हुनुपर्छ।
तर वन संरक्षण गर्ने समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नगराई कार्बन व्यापार र जलवायु वित्तको लाभ अरूले नै लिने अवस्था आउनु हुँदैन। वन संरक्षणको वास्तविक श्रेय र त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदायले पनि पाउनुपर्छ।
नेपालको जलवायु कूटनीति : सहभागिताभन्दा परिणाम महत्त्वपूर्ण
जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता औपचारिकतामा सीमित हुनुको अर्को प्रमुख कारण कमजोर संस्थागत तयारी पनि हो। सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि नेपालको स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा, प्राथमिकता, वार्ता रणनीति र अपेक्षित उपलब्धि निर्धारण हुनुपर्छ।
जलवायु सम्मेलनलाई विदेश घुम्ने जात्रा बनाउने छुट कसैलाई छैन। यो नेपाली जनताको जीवन, हिमालको अस्तित्व, वनको भविष्य र देशको आर्थिक सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषय हो।
त्यसैले नेपालले सम्मेलनमा सहभागी हुने प्रतिनिधिको संख्या बढाउने होइन, आफ्नो वार्ताशक्ति र राष्ट्रिय उपलब्धि बढाउनुपर्छ। भाषणभन्दा परिणाम, प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन र भ्रमणभन्दा उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
नेपालको सहभागितालाई परिणाममुखी बनाउन सरकारले कम्तीमा निम्न विषयमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छः
– स्पष्ट राष्ट्रिय एजेन्डा : सम्मेलनमा सहभागी हुनुअघि नेपालको जलवायु कूटनीतिक प्राथमिकता र राष्ट्रिय माग स्पष्ट निर्धारण गर्ने।
– जवाफदेही प्रतिनिधिमण्डल : सम्बन्धित विषयका विज्ञ, वार्ताकार र सरोकारवालालाई प्राथमिकता दिँदै प्रतिनिधि छनोट पारदर्शी बनाउने।
– जलवायु वित्तको सुनिश्चितता : जलवायु परिवर्तनबाट प्रभावित मुलुकले पाउनुपर्ने अनुदान, क्षतिपूर्ति र सहुलियतपूर्ण सहयोगका लागि प्रभावकारी पहल गर्ने।
– स्थानीय समुदायको अधिकार : जलवायु वित्त र कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने लाभ स्थानीय समुदायसम्म पुर्याउने।
– सहभागिताको मूल्याङ्कन : सम्मेलनमा सहभागी प्रत्येक प्रतिनिधिले फर्किएपछि आफ्नो सहभागिता, उठाएका मुद्दा र उपलब्धिबारे सार्वजनिक प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था गर्ने।
– राष्ट्रिय नीतिसँग आबद्धता : सम्मेलनका प्रतिबद्धतालाई राष्ट्रिय नीति, बजेट र कार्यान्वयनसँग जोड्ने।
निष्कर्ष : नेपालको अस्तित्व र भविष्यको सवाल
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले विपद् भोगिरहेको छ। धनजनको क्षति भइरहेको छ। हिमालको हिउँ पग्लिरहेको छ र नेपालीको भविष्य नै संकटग्रस्त बन्दै गएको छ। यस्तो अवस्थामा जलवायु सम्मेलन कसैका लागि घुम्ने जात्रा होला, तर जलवायु संकट भोगिरहेका नेपालीका लागि यो जीवन र अस्तित्वको सवाल हो। यो नेपालको अस्तित्व, अधिकार र भविष्यको लडाइँ पनि हो।
त्यसैले नेपालका लागि जलवायु सम्मेलनलाई विदेश पुग्ने अवसरको खोजीमा मात्र सीमित बनाइनु हुँदैन। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालको जलवायु न्यायको आवाज बुलन्द बनाउनुपर्छ। जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षति तथा नोक्सानीको उचित क्षतिपूर्ति, अनुकूलनका लागि पर्याप्त वित्तीय सहयोग र प्रविधि हस्तान्तरण सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ।
सरकार र सम्बन्धित पक्षले जलवायु सम्मेलनलाई नेपालको राष्ट्रिय हितअनुकूल उपयोग गर्दै परिणाममुखी बनाउन विशेष सजगता र जिम्मेवारी देखाउनुपर्छ। अन्यथा देशभित्र जतिसुकै तामझाम गरे पनि जलवायु सम्मेलन नेपालको लागि ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर’ भनेजस्तै हुनेछ।
आलेखका महत्त्वपूर्ण भनाइ
«जलवायु संकट निम्त्याउन सबैभन्दा बढी योगदान गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्, तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नेपालजस्ता कमजोर मुलुकले चुकाइरहेका छन्।»
«सम्मेलनमा सहभागी हुनु आफैँमा उपलब्धि होइन, त्यसले जनताको जीवनमा ल्याउने परिवर्तन नै वास्तविक उपलब्धि हो।»
«जलवायु सम्मेलनलाई विदेश घुम्ने जात्रा बनाउने छुट कसैलाई छैन।»
«भाषणभन्दा परिणाम, प्रतिबद्धताभन्दा कार्यान्वयन र भ्रमणभन्दा उपलब्धिलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।»
«नेपालका लागि जलवायु सम्मेलन विदेश भ्रमणको अवसर होइन, राष्ट्रिय अस्तित्व, अधिकार र भविष्यको लडाइँ हो।»