हामीले विज्ञान पढ्यौँ।
वातावरण पढ्यौँ।
जलवायु परिवर्तन पढ्यौँ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरणका सिद्धान्त पढ्यौँ।
वर्षौँसम्म परियोजना बनाएर समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्यौँ।
तर विपद्को बेला धनजन जोगाउन सकेंनौँ,मानिसहरुलाई सुरक्षित गर्न सकेंनौँ,हामी फेल भयौ।
हामीले जोखिमका नक्सा बनायौँ । प्रतिवेदनहरु लेख्यौँ । कार्यशाला गर्यौँ । तर ती नक्सा र प्रतिवेदनहरुले जोखिममा रहेका नागरिकलाई समयमै सुरक्षित स्थानमा पुर्याउँन सकेनन्।
प्रतिवेदन र कोरिएका नक्साहरुले प्रकृतिको कानुन बुझ्न सकेनन् । हामीले पढेको विज्ञान त्यहिनेर फेल भयो। हामीले जोखिमलाई भूगोलमा होइन, फाइलमा नाप्यौ । बजेटमा जोख्यौ।
फाइलमा सबै ठीक थियो ।
परियोजनाको सूचकहरु पूरा थिए ।
गोष्ठीहरु सम्पन्न भएका थिए ।
प्रतिवेदनहरु दुरुस्त तयार थियो।
बजेट खर्च राम्रो थियो।
तर विपद् आउँदा नागरिक कहाँ सुरक्षित बस्ने भन्ने प्रश्नको उत्तर ती प्रतिवेदन र सूचकहरुमा थिएनन् ।
अब भोटेकोशी र मनाङ्गको पीडा सेलाउन नपाउँदै अर्को खेल सुरु हुनेछ। ‘जलवायु परिवर्तनलाई एउटा आकर्षक शीर्षक बनाइने छ। फेरि नयाँ परियोजना प्रस्तावहरु तयार गरिने छ । दातृ निकायहरुका ढोका ढकढक्याइनेछन्। करोडौँको बजेट मागिनेछ।
त्यसपछि के होला? फेरि उही पुरानै प्रबृत्ति दोहोरिने छ।
महँगा होटलमा गोष्ठी तथा तालिमहरु ।
वातानुकूलित सभाकक्षभित्र जलवायु संकटमाथि गम्भीर प्रस्तुति र छलफल।
समुदायको ‘रेजिलियन्स’ बढाउने प्रतिबद्धता।
हेलिकोप्टरबाट घटनास्थलहरुको निरीक्षण।
फोटो। प्रेस विज्ञप्ति। प्रतिवेदन।
विडम्बना के भने, हरेक विपद्पछि यही निष्कर्ष निकालिन्छ । तर विपद् आउदा फेरि उही समुदाय नै असुरक्षित बन्छ ।
त्यसैले, अब प्रश्न परियोजनाहरुको संख्या होइन, परिणामको खोजि हो ।
कति गोष्ठी तथा तालिमहरु सम्पन्न भए? भन्ने होइन।
कति मानिसको ज्यान जोगाउन सकियो भन्ने हुनुपर्छ।
कतिबटा प्रतिवेदनहरु बने? भन्ने होइन।
कति जोखिमयुक्त बस्ती सुरक्षित गरिए भन्ने हुनुपर्छ।
कति डलर वा रुपैयाँ खर्च भयो? भन्ने होइन।
विपद् आउनुअघि कति नागरिक माझ सूचना पुग्यो भन्ने हुनुपर्छ।
राज्यको क्षमता बजेट खर्चमा मात्र मापन हुँदैन। संकट आउँदा आफ्ना नागरिकलाई बचाउने, जोगाउने क्षमताको आधारमा मापन गरिनु पर्छ।
जलवायु परिवर्तन वास्तविकता हो। हिमाली क्षेत्रमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुँदै गएको छ। त्यसैले पूर्वसूचना, हिमपहिरोको निगरानी, नदी प्रणालीको अध्ययन, जोखिमयुक्त बस्तीको वैज्ञानिक पुनर्स्थापना र स्थानीय तहको विपद् तयारीमा लगानी अपरिहार्य छ।
तर जलवायु परिवर्तनलाई असफल्त़ा ढाक्ने ढाल बनाएर राज्य आफ्नो कमजोरीबाट उम्कन पाउदैन ।
जलवायु परिवर्तन प्रकृतिको संकट हो; विपद् व्यवस्थापनको कमजोरी हाम्रो शासनको संकट हो।
दुवैलाई एउटै टोकरीमा हालेर उम्कन खोज्नु अर्को गल्ती हुनेछ।
भोटेकोशीले घर मात्र बगाएको छैन।
यसले हाम्रो मौजुदा विकासको मोडेलमाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
हामीले विज्ञान पढ्यौँ कि!विज्ञानको नाममा परियोजना चलाउन मात्र सिक्यौँ? तर जे भएपनि हामीले प्रकृतिको विज्ञान बुज्न नसकेंको साँचो हो । हाम्रो विज्ञान, हाम्रो विद्वत्वा फेला भएको पनि यहिँ हो।
अब यसको जवाफ प्रतिवेदन, नक्साङ्कन , तालिम, गोस्ठी, विदेश भ्रमण, बजेट र भाषणमा होइन,
विपद् बाट जोगाईका धनजन र बचाईएका मानिसहरूको आधारमा दिनुपर्छ।