
सुमित्रा भुजेल
लमजुङ । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत द्वन्द्वपीडितले सत्य, न्याय र प्रभावकारी परिपूरण प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सरोकारवालाहरूले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई शीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारसँग माग गरेका छन्।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयलगायत शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखरा, गैरसरकारी संस्था महासंघ, आम द्वन्द्वपीडित समुदाय, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, सिजोप, एड्भोकेसी फोरम, कोपिला नेपाल र नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संयुक्त आयोजनामा शुक्रबार पोखरामा आयोजित ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका २० वर्ष : संक्रमणकालीन न्यायको अवस्था र पीडितका अपेक्षा’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो माग गरेका हुन्।
कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन राज्यका सबै पक्ष जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका द्वन्द्वपीडितका सवाललाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। उहाँले पीडित तथा सरोकारवालाहरूलाई एकताबद्ध भएर आफ्ना माग व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन आग्रह गर्दै आवश्यक सहयोग र समय उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।
अधिवक्ता हरि सुवेदीले संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्था, कानुनी तथा व्यावहारिक जटिलता र पीडितले भोगिरहेका समस्याबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभयो। उहाँले शान्ति सम्झौताले परिकल्पना गरेका सत्यको अन्वेषण, न्याय, परिपूरण र जवाफदेहिताका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै पीडितमैत्री र विश्वसनीय प्रक्रिया अघि बढाउन कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा पीडितको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख रेगम महर्जनले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको न्याय र मानव अधिकार सुनिश्चित गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताउनुभयो। उहाँले सत्य, न्याय र परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
यातना पीडित विष्णुप्रसाद भट्टराईले राजनीतिक परिवर्तन र संविधान निर्माण भए पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्था तथा न्याय प्राप्तिको सवालमा अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले दण्डहीनताको अन्त्य, पीडितको सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा परिपूरणसम्बन्धी नीति र कार्यविधिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
आम द्वन्द्वपीडित समुदायका तर्फबाट रामचन्द्र विश्वकर्माले पीडितको वास्तविक पहिचान र अवस्थाबारे छानबिन गरी न्यायको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले वर्तमान सरकारले जेनजी पुस्ताका सवाललाई सम्बोधन गरेझैँ द्वन्द्वपीडितका समस्यालाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने र पीडितले सम्मानजनक जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो।
न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित संस्था सम्बद्ध भरतमणि भट्टराईले द्वन्द्वपीडितको न्याय र अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यले थप जिम्मेवारी लिनुपर्ने बताउनुभयो।
कोपिला नेपालका निर्देशक बिना सिलवालले द्वन्द्वपीडितको पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणमा स्थानीय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभयो। उहाँले पीडितलाई रोजगारी, सामाजिक तथा आर्थिक पुनःस्थापनाका अवसर उपलब्ध गराउनुपर्ने र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। द्वन्द्वका पीडा एउटा पुस्तामा मात्र सीमित नरहने भएकाले आगामी पुस्तासम्म पर्ने प्रभावलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका अध्यक्ष सोम श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन नागरिक समाजले निरन्तर खबरदारी र सहजीकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पीडितका आवाजलाई प्राथमिकतामा राख्दै राज्य, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो।
गैरसरकारी संस्था महासंघ गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष इन्दिरा पौडेलले स्थानीय तहमा द्वन्द्वपीडितको यकिन तथ्याङ्कसमेत उपलब्ध नभएको बताउनुभयो। उहाँले पीडितको अवस्था र आवश्यकता पहिचान गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्नुपर्ने, दोषीलाई कारबाही, पीडितलाई परिपूरण तथा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।
अपाङ्गता क्षेत्रका गिरिधारी सुवेदीले द्वन्द्वपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितलगायत प्रभावित समुदायको आवश्यकता पहिचान गरी न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यक्रमको अध्यक्षता यातना पीडित समाजका जिल्ला अध्यक्ष जयकिसान पोखरेलले गर्नुभएको थियो भने सञ्चालन एड्भोकेसी फोरमका संयोजक कुञ्जनी परियार प्यासीले गर्नुभएको थियो।
नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि दश वर्ष लामो सशस्त्र द्वन्द्व औपचारिक रूपमा अन्त्य भएको थियो। सम्झौताले द्वन्द्वका क्रममा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था पत्ता लगाउने, पीडितलाई न्याय तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो।
तर, सम्झौता भएको दुई दशक पुग्न लाग्दासमेत संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य उद्देश्य पूरा हुन सकेका छैनन्। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। आयोगमा उजुरी दर्ता भए पनि गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान र पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन ।
