टर्कीको जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता : फोटो, औपचारिकता र कूटनीतिक उपस्थितिभन्दा माथि उठेर जलवायु न्यायका पक्षमा के हासिल गर्यौँ?
तस्बिरहरू प्रशस्तै देखिए। विश्वका राष्ट्रप्रमुख, मन्त्री, कूटनीतिज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिसँग हात मिलाएका, सामूहिक तस्बिर खिचाएका र मञ्चमा उभिएर भाषण गरेका दृश्यहरू सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भए। टर्कीको जलवायु सम्मेलनमा नेपालको उपस्थिति पनि राम्रैसँग देखियो।
तर अब अलिकति फोटो र औपचारिकताको संसारबाट बाहिर निस्केर उपलब्धिको कुरा गरौँ।
मित्र, सम्मेलनमा तिमी किन गएका थियौ?
देशको प्रतिनिधित्व गर्न? जलवायु न्यायको आवाज उठाउन? जलवायु संकटबाट पीडित नेपाली जनताको पीडा विश्वसामु राख्न? कि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउन मात्र?
नेपाल विश्वमा कार्बन उत्सर्जन गर्ने प्रमुख राष्ट्र होइन। तर जलवायु परिवर्तनको मार खेपिरहेका राष्ट्रहरूको अग्रपङ्क्तिमा छ। हाम्रा हिमालका हिउँ पग्लिरहेका छन्, हिमताल विस्फोटको जोखिम बढिरहेको छ, बाढीपहिरोले बस्ती उजाडिरहेका छन् र किसानका खेतीपाती प्रभावित भइरहेका छन्।
भोटेकोशीको बाढीले घरबार, खेतबारी र जनजीवनमा पुर्याएको क्षति यसको पछिल्लो पीडादायी उदाहरण हो। जलवायु संकट अब भविष्यको सम्भावित खतरा मात्र होइन, नेपालीले दैनिक भोगिरहेको कठोर यथार्थ हो।
त्यसैले मित्र, मेरो सीधा प्रश्न छ—टर्कीको सम्मेलनमा नेपालको यो पीडा कति सुनायौ?
जलवायु न्यायका लागि कस्तो पैरवी गर्यौ?
जलवायु परिवर्तनमा नगण्य योगदान गरेका नेपालजस्ता मुलुकले भोगिरहेको क्षतिबापत धनी र औद्योगिक राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको ऐतिहासिक जिम्मेवारी सम्झाउन के गर्यौ?
जलवायु वित्तको नाममा आउने ऋण होइन, अनुदान र न्यायोचित क्षतिपूर्तिका लागि कस्तो पैरवी गर्यौ? जलवायुजन्य विपद्बाट भएको क्षति तथा नोक्सानी सम्बोधन गर्ने कोषबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ भन्ने विषयमा के पहल गर्यौ?
हाम्रा हिमाल, नदी, वन, जैविक विविधता र स्थानीय समुदायको संरक्षणका लागि कस्ता प्रतिबद्धता प्राप्त भए? जलवायु अनुकूलन, जोखिम न्यूनीकरण, विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणका लागि कति स्रोत सुनिश्चित भयो?
नेपालका किसान, आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत समुदाय तथा विपद्बाट प्रभावित नागरिकका सवाल अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा कति समेटिए?
यी प्रश्नहरू केवल जिज्ञासा होइनन्, नेपालको राष्ट्रिय हित र जलवायु कूटनीतिको प्रभावकारितासँग जोडिएका गम्भीर सवाल हुन्।
सहभागिता कि उपलब्धि?
अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न पनि छ। जलवायु सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता केवल सरकारी प्रतिनिधिमण्डलको औपचारिक उपस्थिति हो कि देशको राष्ट्रिय हित र जनताको जीवनसँग जोडिएको रणनीतिक कूटनीतिक प्रयास पनि हो?
हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता के थिए? ती प्राथमिकता अन्तर्राष्ट्रिय वार्तामा कसरी प्रस्तुत भए? नेपालको पक्षमा कस्ता सहमति र प्रतिबद्धता जुटे? सम्मेलनपछि ती प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने राष्ट्रिय योजना के छ?
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा देखिनु र राष्ट्रिय हितमा उपलब्धि हासिल गर्नु दुई फरक कुरा हुन्।
जलवायु सम्मेलन घुम्ने, भेटघाट गर्ने र फोटो खिच्ने अवसर मात्र होइन। यो विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई उनीहरूको जिम्मेवारी सम्झाउने, कमजोर तथा जोखिममा रहेका राष्ट्रहरूको पक्षमा आवाज उठाउने र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्च हो।
तर विडम्बना के छ भने, यस्ता सम्मेलनमा हाम्रो उपस्थिति देखिन्छ, उपलब्धि भने प्रायः अस्पष्ट रहन्छ।
हामीलाई थाहा छ, एउटा सम्मेलनले सबै समस्या समाधान गर्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता जटिल हुन्छन्। सबै माग तत्काल पूरा हुँदैनन्। तर त्यसो भन्दैमा सहभागितालाई नै उपलब्धि मान्न सकिँदैन।
अब सार्वजनिक गर उपलब्धिको विवरण!
त्यसैले मित्र, अब तस्बिर होइन, तथ्य सार्वजनिक गर।
– सम्मेलनमा नेपालले के–के माग राख्यो?
– जलवायु न्यायका पक्षमा कस्तो कूटनीतिक पहल गर्यो?
– नेपालका लागि के–कस्ता प्रतिबद्धता प्राप्त भए?
– जलवायु वित्तअन्तर्गत कति स्रोत परिचालन गर्ने आधार तयार भयो?
– क्षति तथा नोक्सानीसम्बन्धी कोषबाट नेपालले कसरी लाभ लिन सक्छ?
– सम्मेलनमा प्राप्त उपलब्धिलाई कार्यान्वयन गर्न राष्ट्रिय कार्ययोजना के छ?
– ती उपलब्धिले भोटेकोशीका बाढीपीडितदेखि जोखिममा रहेका हिमाली समुदायसम्म के परिवर्तन ल्याउँछन्?
यी प्रश्नको जवाफ दिनु सरकार र प्रतिनिधिमण्डलको दायित्व हो। किनकि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा जाने अवसर व्यक्तिगत प्रतिष्ठा प्रदर्शन गर्ने माध्यम होइन, राष्ट्रिय जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने अवसर हो।
अन्त्यमा…
हामीलाई तिम्रो फोटो होइन, उपलब्धिको हिसाब चाहिएको छ। भाषण होइन, परिणाम चाहिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उभिएको तस्बिर होइन, नेपाली जनताको जीवनमा अनुभूत हुने परिवर्तन चाहिएको छ।
सहभागिताको प्रमाणपत्रले देशको जलवायु संकट समाधान गर्दैन। प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन र न्यायोचित स्रोत परिचालनले मात्र पीडित जनतालाई राहत दिन सक्छ।
किनकि जलवायु संकट भोगिरहेका नेपालीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन कुनै घुम्ने जात्रा होइन, जीवन, जीविका र अस्तित्वसँग जोडिएको गम्भीर सवाल हो।
तस्बिर धेरै देखियो, अब उपलब्धिको हिसाब देऊ!
चेतना भया!