काठमाडौँ — १७ असोज २०७८
काठमाडौँ , एमालेको विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले पदाधिकारीको संख्या बढाई फरक विचार राख्ने पक्षसहित सबैलाई समेटेर एकताको सन्देश दिन सुझाव दिएका छन् । समूहगत छलफलमा उनीहरूले उपाध्यक्ष र सचिवको संख्या बढाउन तथा उपमहासचिव पद पनि कायमै राख्न जोड दिएका छन् । ‘धेरै प्रतिनिधिको चासो विधानमा रहेको व्यवस्था र त्यसमा पनि पदाधिकारीमा देखिन्छ,’ एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने । विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले माओवादी केन्द्रसँगको एकता प्रक्रियाबाट आएका र माधवकुमार नेपालसँग लामो समयनिकट रहेका नेताहरूलाई समेत व्यवस्थापन गर्ने गरी धेरै पद सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । विधानमा हेरफेरले विभाजनपछि पार्टीभित्र झनै शक्तिशाली भएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पक्षको कोपभाजनमा पर्न सक्ने त्रास दसबुँदे सहमति गरेर नेपालको साथ छाड्दै एमाले रहेका कतिपय नेतामा संशय रहेको छ । शुक्रबार प्रस्तुत गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक प्रस्ताव र विधान संशोधनको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न ६ हजार ३ सय ४७ प्रतिनिधि १० समूहमा विभाजित छन् ।
शनिबार बिहान पहिलो चार घण्टा समूहगत छलफल भएको थियो । संगठन विभागका तर्फबाट उपमहासचिव विष्णु पौडेलले प्रस्तुत गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र महासचिव एक–एक, उपाध्यक्ष ५, सचिव ६ जना रहने उल्लेख छ । यस्तै, उपमहासचिव खारेज गर्ने प्रस्ताव छ । नवौं महाधिवेशनमा पहिलो पटक २ उपमहासचिवको व्यवस्था गरिएको थियो । अहिले पौडेलका अतिरिक्त घनश्याम भुसाल उपमहासचिव छन् । आठौं महाधिवेशनबाट बहुपदीय प्रणालीमा गएको एमालेले नवौं महाधिवेशनमा ५ उपाध्यक्ष र २ उपमहासचिवको व्यवस्था गरेको थियो । अहिले भीम रावल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवाली उपाध्यक्ष छन् । नवौं महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित विद्यादेवी भण्डारीले राष्ट्रपति भएपछि पद छाडेकी छन् भने वामदेव गौतमले पार्टी नै छाडेका छन् ।
पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा विधान संशोधन प्रस्तुत हुँदा कायम रहेको उपमहासचिव पद महाधिवेशन हलमा पुग्दा एकाएक काटिएको एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए । ‘उपमहासचिव पद कटौती गर्ने विषयमा केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा प्रश्न नै उठेको थिएन,’ उनले भने । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिएको विधान संशोधनमा उपाध्यक्षको संख्या ५ बाट घटाएर ३ मा झारिएको थियो । दुवै कमिटीमा उपाध्यक्षको संख्या नघटाउन सुझाव दिइएको थियो । विधान महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले शनिबार सात वटा प्रदेशका लागि हुने गरी ७ उपाध्यक्ष र ७ सचिवको व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । प्रतिनिधिहरूले एक वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशका टोली नेता गोरख बोगटी, वाग्मती प्रदेशका आनन्द पोखरेल र लुम्बिनीका लीला गिरीले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गर्न कार्यकर्ताबाट सुझाव आएको जानकारी गराएका थिए । बोगटी र पोखरेल महासचिव ईश्वर पोखरेलनिकट नेता हुन् । दुई कार्यकाल महासचिव भएका पोखरेललाई पुनः सो पदमा आउन विधानले रोक्छ ।
चुनाव प्रणाली कम खर्चिलो बनाउन जोड
‘महासचिव पोखरेलको आकांक्षा अध्यक्षकै हो तर अहिले अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्थामा हुनुहुन्न,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्था गराएर एडजस्ट हुन खोज्नुभएको छ ।’ विभाग तथा केन्द्रीय निकायहरूका तर्फबाट शनिबार केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कर्ण थापाले सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । आइतबार बिहानी सत्रमा प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती, गण्डकी, जनसंगठनका तर्फ समूहगत सुझावहरूलाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम छ ।
बन्दसत्रमा उठेका प्रमुख सवाल
वाग्मती प्रदेश
पार्टी र सरकारबीचको अन्तरविरोधले समस्या छ, स्पष्ट कार्ययोजना आवश्यक छ
१० बुँदे कार्यान्वय रचनात्मक ढंगमा, गुटलाई निरुत्साहित गर्न व्यवस्थित कार्ययोजना बनाउनुपर्छ
दलाल पुँजीवादका बारेमा विशेष व्याख्या गरेर त्यससँग कसरी लड्ने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ
पार्टी विभाजनको विषय प्रतिवेदनमा स्पष्ट आउनुपर्छ
नेपालका राजनीतिक पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण अझ प्रस्टसँग आउनुपर्छ
नेकपाको निरन्तरता भएकाले आगामी महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ, नेतृत्व चयन सहमतिमा टुंग्याउने ग्यारेन्टी हुनुपर्छ
पार्टीभित्र आर्थिक रूपमा कमजोर कार्यकर्ता ओझेलमा पर्ने, टाठाबाठाले नेतृत्व हत्याउने र साधन स्रोतमा हैकम जमाउने खतरा कायम भएकाले सम्बोधन गर्नुपर्छ
पार्टीको शुद्धीकरण र सुदृढीकरण नगरी आगामी दिनका चुनौती सामना गर्न सकिँदैन, यसलाई आगामी कार्यभारका रूपमा समावेश गरिनुपर्छ
कमिटी प्रणाली सञ्चालनमा तदर्थवादी चिन्तन हावी छ, संगठन परिचालनमा विचलन छ
कमिटी पद्धतिअन्तर्गत आलोचना, आत्मालोचना र स्वआलोचनासम्बन्धी नीति माओत्सेतुङको किताबमा सीमित भयो, यो पद्धति पार्टीभित्र स्थापित गराउनुपर्छ
विधानले पार्टीलाई ‘क्याडर बेस्ड’ पार्टी भनेको छ, तर पार्टी ‘मासबेस्ड’ पार्टीमा रूपान्तरण हुने खतरा देखियो
जमिनको स्वामित्व, वितरण र भूउपयोगबारे पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ
पार्टीको अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद हो भनिएकामा वैज्ञानिक समाजवाद भनिनुपर्छ
कर्णाली प्रदेश
पोलिटब्युरोको व्यवस्था हुनुपर्छ
सबै तहका कमिटीका पदाधिकारीमा १ महिला र दलित सुनिश्चितता हुनुपर्छ
मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा ५० प्रतिशत जनप्रतिनिधि र ५० प्रतिशत विषयगत विज्ञ ल्याउने व्यवस्था गरिनुपर्छ
सूर्यचिह्नभित्रको हँसिया हथौडा हटाउनुपर्छ
निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भयो, यसलाई सुधार्नुपर्छ
सुदूरपश्चिम प्रदेश
पार्टीका सबै तहमा जनसंख्याका आधारमा दलित प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ
हतियार र सेनाबिना नै कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने ‘हाइब्रिड वार’ विरुद्ध व्यवस्थित योजना बन्नुपर्छ
समसामायिक शक्ति सन्तुलनमा अन्य पार्टीसँग एमालेको सम्बन्ध र संघर्षबारेमा विवेचना गरिनुपर्छ
नेकपाको एकता सफल हुन नदिन माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहाल गुटको समीकरण मुख्य कारक
रह्यो भन्ने प्रतिवेदनमा स्पष्ट आउनुपर्छ
तत्कालीन नेकपामा ०७७ भदौ २६ को स्थायी कमिटीको निर्णय पुष्पकलम दाहालले मानेको तर उक्त सहमति भाँड्ने कामको अगुवाइ माधव नेपालले गरेको तथ्य सप्रसंग व्याख्या गरिनुपर्छ
विभिन्न समयमा अनेक पात्रले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समाप्त गर्ने प्रयास गरेका छन्, यी सबै पात्रहरूको नाम प्रतिवेदनमा आउनुपर्छ
जबजको सान्दर्भिकता सकियो भन्ने चिन्तन र प्रवृत्तिको जोडदार खण्डन गरिनुपर्छ
झन्डै दुई तिहाइको सरकारलाई असफल पार्न गरिएका सबै नकारात्मक काम गर्ने पात्रका बारेमा उपयुक्त समय व्यापक छलफल गरिनुपर्छ
पार्टीको नेतृत्वमा रहेको संघीय र प्रदेश सरकार ढालेर प्रतिपक्षमा उभिनु परेको कारण बाढी, पहिरो, कोभिड होइन, यो अवस्था ल्याउने सम्बन्धित नेताहरूले आत्मालोचना गर्नुपर्छ
लुम्बिनी प्रदेश
जबजलाई मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अंगीकार गर्दै, सुदृढ र समृद्ध बनाउन समयअनुकूल व्याख्या गरिनुपर्छ
राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्दा श्रमजीवी वर्ग पक्षधरताको स्पष्ट धारणा बनाउनुपर्छ
निर्वाचन प्रणालीलाई कम खर्चिलो बनाउने नीति लिनुपर्छ । निर्वाचन खर्चिलो हुँदा पैसा नहुने मान्छे निर्वाचनमा जान डराउने, टिकट लिँदा पनि झस्किनुपर्ने अवस्था छ ।
जनप्रतिनिधि, मन्त्री, राजनीतिक नियुक्ति प्राप्त नेताहरूको कार्यशैली पार्टीको मूल्यमान्यताबाट विचलित भएको छ, त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि एमालेले आगामी दिनमा संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्नुपर्छ
केन्द्रदेखि वडासम्मका कार्यकर्तालाई उत्पादनमा जोड्ने ठोस कार्यक्रम बनाउनुपर्छ
एउटै कार्यकालमा एउटा तहको चुनाव हारेकालाई समानुपातिक वा मनोनीत गर्ने प्रक्रिया रोक्नुपर्छ
राजकीय निकायमा नियुक्ति गर्दा सम्बन्धित कमिटीको सिफारिसको व्यवस्था अनिवार्य हुनुपर्छ
पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका नेता, जनप्रतिनिधिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रावधानलाई कडाइका साथ लागू गरिनुपर्छ
केन्द्रीय निकाय र विभाग
स्थायी कमिटी ४१ बाट ४५ सदस्यीय बनाउनुपर्छ
पोलिटब्युरोको व्यवस्था हुनुपर्छ, त्यसले नेतृत्व विकासमा सहयोग पुग्छ
विभाजनमा गएका नेताहरूलाई एमालेमा फर्कन विधान महाधिवेशनबाट नै आह्वान गरिनुपर्छ
अनुशासन आयोगलाई प्रदेशसम्म विस्तार गर्नुपर्छ
लेबी नबुझाउने सदस्यहरूलाई पार्टी, जनप्रतिनिधि तथा राजकीय मामलाको अवसरबाट वञ्चित गर्नुपर्छ
प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीको विषयमा ध्यान दिनुपर्छ
( कान्तिपुर दैनिक )
