सुन तस्करी छानबिन आयोग अलमलमा

सोही प्रकरणमा नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधार एवं प्रहरी अनुसन्धानको दायराबाहिर कोही भएमा उनीहरूमाथि पनि पक्राउ गर्न सक्ने अधिकारसहित विस्तृत जाँचबुझ गर्न पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय आयोग गठन भएको पनि २ महिना बितिसकेको छ । तीन महिनाको कार्यावधि पाएको आयोगलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न अब २ साताको मात्रै समय छ । तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेशअनुसार काम हुनेमा भने संशय छ । जसका कारण घटना विशेष अनुसन्धान कि सुधारका लागि स्पष्ट बाटो पहिल्याउने भन्नेमा आयोग अलमलमा देखिएको हो ।

२०८० असोज १६ बाट आयोगले जाँचबुझको काम अघि बढाएको थियो । तर, तस्करी प्रकरणमा आयोगले मुद्दाका प्रतिवादीहरूसँग सोधपुछ/बयान, स्थलगत अध्ययन र परामर्शबाहेक ठोस उपलब्धि हात पार्न सकेको छैन । आयोगले सरकारसँग माग गरेका विगतका प्रतिवेदन र दस्ताबेज पनि पाएको छैन ।

आयोगलाई विगतका कतिपय दस्ताबेज दिन सरकारले नै आनाकानी गरेको छ । जसले गर्दा आयोगका काम अपराधको जरोसम्म पुग्नेभन्दा सुझावतर्फ बढी केन्द्रित देखिएको हो । भेप र ब्रेक सु प्रकरणमा शक्तिशाली आयोग गठन गरी संलग्नमाथि कारबाही गर्नुपर्ने अडान एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले राखेपछि प्रहरीले अनुसन्धान जारी राखेकै बेला आयोग बनेको थियो । त्यसबीच सीआईबीले साढे ३ क्विन्टल बढी सुन तस्करीको तथ्य बाहिर ल्याउनुका साथै ब्रेक सु र भेप प्रकरणमा २१ नेपाली र ९ विदेशीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको थियो ।

समाचार कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।