राजनीतिक दल खोलेको ६ महिनामै संसद्को चौथो शक्ति, सरकारमा उपप्रधानसहित गृहमन्त्री काठमाडौँ — एमालेसहित सात दलले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई सर्वसम्मत प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेसँगै आइतबार शक्ति बाँडफाँटमा अनेक अड्कलबाजी चलेका थिए । कांग्रेससँगको डेढ वर्ष लामो सत्ता गठबन्धन तोडेर माओवादी अध्यक्ष दाहाल ‘नाटकीय रूप’ मा एमाले गठबन्धनमा सामेल भएपछि पद बाँडफाँट कसरी अघि बढ्छ भन्ने चासो धेरैमा थियो । तर, राजनीति सुरु गरेको छोटो समयमै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले मारेको छलाङले भने धेरैलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ ।
शक्तिशाली र विकासे मन्त्रालयमा जान साझेदार दलबीच हानथाप चलेपछि सोमबार दिनभर संसद् भवन बानेश्वरमा गठबन्धन दलको संयुक्त बैठक बसेको थियो । प्रधानमन्त्रीमा दाहाललाई सघाएको राप्रपाले बाहिरै बसेर समर्थन दिने निर्णय । बाँकी दलबीच गृह, अर्थ, भौतिक पूर्वाधार, परराष्ट्रजस्ता शक्तिशाली मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउन दिनभर सकस थियो
सत्ता गठबन्धनको तेस्रो शक्ति रास्वपाले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि मन्त्रालय भागबन्डा विषय थप पेचिलो बनेको थियो । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार एमाले र माओवादीले रास्वपालाई सेवाप्रवाहसँग प्रत्यक्ष जोडिएका केही मन्त्रालय दिएर चित्त बुझाउने प्रयास गरेका थिए । तर, रास्वपा सभापति लामिछानेले त्यसलाई अस्वीकार गरे । माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई अर्थमन्त्री बनाउने र बाँकीमा सहमति गरेर मन्त्रालय भागबन्डा मिलाउने पूर्वयोजना लामिछानेको अडानपछि बदलियो । गृह मन्त्रालय प्रहरीसमेत हेर्ने तालुक निकाय भएकाले अनुसन्धानमा स्वार्थ बाझिने जोखिम रहन्छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा स्पष्ट रूपमा नउठे पनि एकातिर पहिलो पटक सरकारमा आएका र नागरिकता/राहदानी विवादको मुद्दा खेपिरहेकाले लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिइहाल्ने पक्षमा एमाले–माओवादीले अनिच्छा गरेका थिए । तर, लामिछानेले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयमा दाबी नछोडेपछि बैठक लम्बियो । गृहमा आफ्नो दाबी गर्दै उनी बैठक स्थलबाट बीचमै बाहिरिएका थिए ।
२० सिटसहित प्रतिनिधिसभाको चौथो र सत्ता गठबन्धनको तेस्रो ठूलो शक्ति रास्वपा दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई अंकगणितका हिसाबले महत्त्वपूर्ण छ । त्यही कारण मन्त्रालय भागबन्डामा विवाद गर्नुभन्दा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री दाहाल उपप्रधानसहित गृहमन्त्रीमा लामिछानेलाई ल्याउन सहमत भए । त्यसपछि मात्रै प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहणमा सहभागी हुन नेताहरू शीतलनिवासतर्फ लागेका थिए । ६ महिनामै रविको सत्तायात्रा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा पदभार सम्हाल्न पुगेका लामिछानेले आफूले देखिने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । कार्यभार सम्हाल्दै उनले ‘बलात्कारपछि हत्या गरिएकी कञ्चनपुरकी किशोरी निर्मला पन्तलाई न्याय दिलाउन अधिकतम पहल गर्ने’ सम्बन्धी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर माओवादी वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र उपमहासचिव वर्षमान पुनले गृह मन्त्रालय ताकेका थिए, लामिछानेको अडानपछि बदलियो भागबन्डाआफ्नो सत्ता यात्रा सुरु गरेका छन् ।
निर्मला प्रकरणमा हालसम्म भएको विवरण पनि पेस गर्न उनले गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई निर्देशन दिए । ०७५ साउनमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या भए पनि घटनामा संलग्नबारेको मुद्दा अझै टुंगिएको छैन । पार्टी स्थापनाको ७ महिना नपुग्दै लामिछाने सत्ता साझेदार गठबन्धनको एक घटकका रूपमा मात्रै सीमित रहेनन्, प्रधानमन्त्रीपछि सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको गृह मन्त्रालयको बागडोर पनि सम्हाल्न पुगेका छन् । राजनीतिक अनुभव र पृष्ठभूमिका हिसाबले उनका लागि यो कठिन र नयाँ जिम्मेवारी हो । अपराध अनुसन्धान, नियन्त्रण, शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनलगायत आन्तरिक सुरक्षा जिम्मेवारी मात्रै होइन, बाह्य सुरक्षाको आन्तरिक व्यवस्थापनमा पनि जटिल विषय हो । कानुन कार्यान्वयन, सुशासन कायम, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल सञ्चालन, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँगको समन्वय र यससँग जोडिएका अरू थुप्रै विभाग र निकायको तालुक अड्डा गृह मन्त्रालय साधन/स्रोत र शक्तिका हिसाबले पनि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । चुनौतीपूर्ण सत्तायात्रा लामिछानेलाई जिम्मेवारी कुशलताका साथ निर्वाह गर्न त्यति सहज छैन ।
विदेशी नागरिकता र राहदानी भएकै बेला कानुनविपरीत नेपाली राहदानी र नागरिकता लिएको आरोपमा उनीमाथी कानुनी र नैतिक प्रश्न त छँदै छ, आरोपको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको तालुक निकायमा नै उनी स्वयं आइपुगेका छन् । यद्यपि पदभार ग्रहणपछि गृह मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीसँग त्यस विषयमा अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निष्पक्ष रूपमा काम गर्न आफूले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिबद्धता जनाए । शान्ति सुव्यवस्थामा गृह प्रशासनले गर्ने जुन भूमिका हुन्छ, त्यसमा आफूहरूले सबैभन्दा बढी काम गर्न चाहेकाले गृह मन्त्रालय प्राथमिकतामा परेको उनको भनाइ थियो ।
‘सञ्चारकर्मी भएर काम गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी काम गर्नुपर्ने मन्त्रालय, त्यसअन्तर्गतका विभाग/कार्यालय गृह प्रशासन थियो,’ लामिछानेले भने, ‘त्यसमा अलिक बढी नागरिकको गुनासो थियो । आम नागरिकको न्यायमा गृह र प्रहरी प्रशासनले धेरै मद्दत गर्न सक्छ । जेजति गरिएको छ,त्योभन्दा बढी अझ गर्न सक्छु भन्ने लागेर गृह मन्त्रालय रोजेको हुँ ।’ नागरिकता/राहदानी विवादबारेको विषयमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान/छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वतन्त्र रूपमा सबैलाई बराबर ढंगले हेरेर कुनै विभेद नगरीकन न्याय सम्पादन/कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ जहिल्यै पनि छ । चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही होस्, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्री/सचिवहरू हुन्, कसैसँग विभेद नगरी स्वतन्त्र ढंगले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोगबाहेक कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुँदैन ।’ शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, आम नागरिकले देख्ने गरी अमनचयन कायम, गृह प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त पार्ने र सुरक्षा निकायमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा/बढुवामा अपारदर्शी निर्णय जस्ता विकृति अन्त्य गर्नु उनका लागि प्रमुख चुनौती हो ।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा संगठन हुन् । दुवै सुरक्षा निकायमा कायम सेवा अवधि, पदावधि, उमेर हदबारेका बहस र विवाद अनि त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ समूहले लिने नाजायज लाभ अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । गठबन्धन सरकार भएका कारण लामिछाने आफैंले चाहेर मात्रै यी काम गर्न त्यति सहज छैन । एउटा सरकार आउँदा अमूक सुरक्षा अधिकारी र प्रशासकको हित हुने निर्णय, अर्को आउँदा अर्कैको अनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति २०४८ यता गृह प्रशासन र सुरक्षा संगठनमा झाँगिएको बेथिति हो । लामिछाने यसलाई प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दाको नतिजा रहेको बताउँछन् ।
‘जब प्रणाली र भएका कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरिन्छ, जब आफन्तलाई राख्न काम गरिन्छ, जब आफ्ना मान्छेलाई हेर्ने कुरा आउँछ, मुद्दा/विषयमा आग्रह/पूर्वाग्रह हुन्छन्, त्यतिखेर मात्रै बेथिति आउने हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई नहेरी प्रणालीलाई मानेर गयौं भने कहीं पनि समस्या छैन । विगतमा भएका राम्रा कुरा सिक्छौं । गलत चीजलाई दोहोर्याउँदैनौं ।’ आफूले सकेजति सुधारका प्रयास गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मै आवश्यक परे प्रतिपक्षीको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न पछि नपर्ने लामिछानेले बताएका छन् । ‘जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारिन्छ, संवैधानिक प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा त जानैपर्ने हुन्छ ।
तर काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न सानै स्पेस पनि ठूलो हुन्छ भने गृह मन्त्रालयजस्तो स्पेसमा बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघि पनि हामी खबरदारी गर्ने नै काममा थियौं । अरूले गरेको कुरामा होमा हो गर्न हामी आएका होइनौं । यसबारे नेताहरूसँग मैले स्पष्ट भनेको छु ।’ सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, भौतिक सुधार, नीतिगत सुधार पनि गृह प्रशासनका लागि प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरुवा/बढुवामा सत्ता र शक्ति निकटको घर धाउनुपर्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । गृहमन्त्री आफैं यस्ता गलत गतिविधिमा सामेल नहुने हो भने सुधारका लागि बाटो खोलिन्छ । तर, उपल्लो अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको सरुवा/बढुवामा राजनीतिक वृत्तबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ । सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दैगर्दा अमेरिका गएर उतैको नागरिकता/राहदानी लिएका लामिछाने नेपाल आएर ६२ घण्टा लगातार ‘टक शो’ चलाएर विश्व कीर्तिमान राखेपछि थप चर्चामा आएका थिए ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्ना योजना सुनाउँदै उनले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट चलाउन राजी गराएका थिए । त्यसपछि नै लामिछानेले १४ वर्षको अमेरिका बसाइ छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर दाहाल प्रधानमन्त्री बने, ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ पनि बन्द भयो । त्यसपछि उनले न्युज २४ बाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत नागरिकका आवाज उठाउन थाले ।
जेजति गरिएको छ, त्योभन्दा बढी अझ गर्न सक्छु भन्ने लागेर गृह मन्त्रालय रोजेको हुँ ।’ नागरिकता/राहदानी विवादबारेको विषयमा स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धान/छानबिन हुनुपर्ने उनले बताए । ‘स्वतन्त्र रूपमा सबैलाई बराबर ढंगले हेरेर कुनै विभेद नगरीकन न्याय सम्पादन/कार्यसम्पादन गर्ने अधिकार आजैबाट छ जहिल्यै पनि छ । चाहे म हुँ, चाहे अरू कोही होस्, चाहे क्याबिनेटका कोही मन्त्री/सचिवहरू हुन्, कसैसँग विभेद नगरी स्वतन्त्र ढंगले हरेक कुराको निष्पक्ष छानबिन गर्ने अधिकारमा मेरो सहयोगबाहेक कुनै हस्तक्षेप हुँदैन । कुनै पनि किसिमको सम्झौता हुँदैन ।’
शान्ति सुरक्षा व्यवस्थापन, आम नागरिकले देख्ने गरी अमनचयन कायम, गृह प्रशासनबाट प्रवाह हुने सेवालाई चुस्त पार्ने र सुरक्षा निकायमाथि हुने राजनीतिक हस्तक्षेप, सरुवा/बढुवामा अपारदर्शी निर्णय जस्ता विकृति अन्त्य गर्नु उनका लागि प्रमुख चुनौती हो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी गृह मन्त्रालय मातहतका सुरक्षा संगठन हुन् । दुवै सुरक्षा निकायमा कायम सेवा अवधि, पदावधि, उमेर हदबारेका बहस र विवाद अनि त्यसमा राजनीतिक स्वार्थ समूहले लिने नाजायज लाभ अन्त्य गर्न नीतिगत सुधार आवश्यक छ । गठबन्धन सरकार भएका कारण लामिछाने आफैंले चाहेर मात्रै यी काम गर्न त्यति सहज छैन । एउटा सरकार आउँदा अमूक सुरक्षा अधिकारी र प्रशासकको हित हुने निर्णय, अर्को आउँदा अर्कैको अनुकूल निर्णय गर्ने प्रवृत्ति २०४८ यता गृह प्रशासन र सुरक्षा संगठनमा झाँगिएको बेथिति हो । लामिछाने यसलाई प्रणालीभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्दाको नतिजा रहेको बताउँछन् ।
‘जब प्रणाली र भएका कानुनभन्दा बाहिर गएर काम गरिन्छ, जब आफन्तलाई राख्न काम गरिन्छ, जब आफ्ना मान्छेलाई हेर्ने कुरा आउँछ, मुद्दा/विषयमा आग्रह/पूर्वाग्रह हुन्छन्, त्यतिखेर मात्रै बेथिति आउने हो,’ उनले भने, ‘व्यक्तिलाई नहेरी प्रणालीलाई मानेर गयौं भने कहीं पनि समस्या छैन । विगतमा भएका राम्रा कुरा सिक्छौं ।गलत चीजलाई दोहोर्याउँदैनौं ।’ आफूले सकेजति सुधारका प्रयास गर्ने र मन्त्रिपरिषद्मै आवश्यक परे प्रतिपक्षीको भूमिकासमेत निर्वाह गर्न पछि नपर्ने लामिछानेले बताएका छन् । ‘जसलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा स्वीकारिन्छ, संवैधानिक प्रक्रिया छ, त्यो प्रक्रियामा त जानैपर्ने हुन्छ । तर काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न सानै स्पेस पनि ठूलो हुन्छ भने गृह मन्त्रालयजस्तो स्पेसमा बसेर धेरै काम गर्न सकिन्छ,’ उनले भने, ‘योभन्दा अघि पनि हामी खबरदारी गर्ने नै काममा थियौं । अरूले गरेको कुरामा होमा हो गर्न हामी आएका होइनौं । यसबारे नेताहरूसँग मैले स्पष्ट भनेको छु ।’
सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरण, भौतिक सुधार, नीतिगत सुधार पनि गृह प्रशासनका लागि प्रमुख जिम्मेवारी हो । सरुवा/बढुवामा सत्ता र शक्ति निकटको घर धाउनुपर्ने प्रवृत्ति रोक्न गृहमन्त्रीको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । गृहमन्त्री आफैं यस्ता गलत गतिविधिमा सामेल नहुने हो भने सुधारका लागि बाटो खोलिन्छ । तर, उपल्लो अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मको सरुवा/बढुवामा राजनीतिक वृत्तबाट हुने हस्तक्षेप रोक्न आवश्यक छ । सञ्चारकर्मीका रूपमा काम गर्दैगर्दा अमेरिका गएर उतैको नागरिकता/राहदानी लिएका लामिछाने नेपाल आएर ६२ घण्टा लगातार ‘टक शो’ चलाएर विश्व कीर्तिमान राखेपछि थप चर्चामा आएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई आफ्ना योजना सुनाउँदै उनले ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट चलाउन राजी गराएका थिए । त्यसपछि नै लामिछानेले १४ वर्षको अमेरिका बसाइ छोडेर स्वदेश फर्किएका हुन् ।
ओली प्रधानमन्त्रीबाट हटेर दाहाल प्रधानमन्त्री बने, ‘सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग’ पनि बन्द भयो । त्यसपछि उनले न्युज २४ बाट ‘सिधा कुरा जनतासँग’ कार्यक्रममार्फत नागरिकका आवाज उठाउन थाले । देश/विदेशमा नेपालीले पाएका दुःखलाई राज्यका जिम्मेवार निकायसम्म पुर्याउने मात्र होइन, भ्रष्टाचार र सेवा प्रवाह चुस्त नभएकामा सरकारविरुद्ध निरन्तर खबरदारी गरिरहे । ०७६ साउन २० मा पत्रकार शालिकराम पुडासैनी मृत अवस्थामा फेला परेपछि प्रहरीले उनीमाथि आत्महत्या दुरुत्साहनमा मुद्दा चलायो । पछि उक्त मुद्दामा अदालतबाट सफाइ पाए । उनलाई पक्राउ गर्दा ‘राज्यले ज्यादती गरेको’ भन्दै लामिछानेको पक्षमा चितवनमा जनस्तरबाटै सरकारविरुद्ध प्रदर्शन र नाराजुलुस भएको थियो । प्रहरी हिरासतबाट बाहिरिएपछि नै उनले चितवनबाट आमनिर्वाचनमा विजयी हुने आधार बनाएको देखिन्छ ।
११ दिन हिरासत बसेर धरौटीमा छुटेका उनले नारायणी किनारमा समर्थन गर्नेहरूलाई धन्यवाद दिन राखेको कार्यक्रममा हजारौं सर्वसाधारण सहभागी भएका थिए । त्यही भीड नै उनको राजनीतिक फड्को मार्ने आधार बनेको कतिपय बताउँछन् । ०७७ फागुनमा लामिछानेले न्युज २४ टेलिभिजन छोडेर ग्यालेक्सी फोरके सञ्चालनको घोषणा गरे । ०७८ असोज १५ बाट प्रसारणमा आएको ग्यालेक्सीमार्फत पनि उनले जनसरोकारका विषय अघि सारिरहे । टेलिभिजन पत्रकारिता छाडेर उनले गएको असार ७ गते राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी घोषणा गरे । हालै सम्पन्न निर्वाचनमा उनी चितवन–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा ठूलो मतान्तरले विजयी भएका थिए ।
समाचार आजको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित छ।
Visited 8 times, 1 visit(s) today