सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटामाथि माओवादी केन्द्र संसदीय दल गण्डकी प्रदेशले गरेको कारवाही कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले देवकोटामाथिको कारवाहीको निर्णय कार्यान्वनय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
देवकोटा आवद्ध नभएको राजनीतिक दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवेदकलाई दल त्याग गरेको भनी गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यबाट निष्कासन गर्न पाउने अधिकार उल्लिखित संवैधानिक र कानूनी व्यवस्थाको रोहमा प्रत्याभूत गरेको नदेखिएको भन्दै उक्त निर्णय कार्यान्वन नगर्न अदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि उनीमाथि माओवादी केन्द्रले गरेको कारवाही निष्क्रिय भएको छ । मुद्दाको अन्तिम फैसाला नहुँदा सम्मका लागि उनको संसद पद पनि जोगिएको छ ।
फ्लोर क्रस गरेर नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई मत दिएपछि आफ्नो निर्वाचन चिह्नबाट उठेको उम्मेदवार आफ्नो संसदीय दलको सदस्य भएको र दलले जारी गरेको ह्विप उल्लङ्घन गरेको भन्दै माओवादीले कारबाही गरेको थियो ।