(दिल्ली बहादुर सिंह विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष हुनुहुन्छ । प्रस्तुत छ, विद्युत विकाससँग सम्बन्धित रहि उहाँसँग गरिएको अन्तर्वाता)
१. यहाँ त विद्युत नियमन आयोगको प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्छ, आयोग गठन पस्चात यहाँको नेतृत्वकालमा जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा सहजता हुने गरि के कस्ता कामहरु भएका छन् ?
आयोग आएपछि जलविद्युत् परियोजना सञ्चालनमा थप सहजीकरण भएको छ । पहिला अनुमान गरेअनुसार विद्युत् उत्पादन नभएमा कम्पनीहरुले पेनाल्टी तिर्नुपर्ने थियो, जुन कुरामा उनीहरुको गल्ती नै थिएन । अहिले त्यस्तो पेनाल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था हटाएका छौं । पुर्नकर्जाको लागि पहल गरेर परियोजनाहरुलाई रुग्ण हुनबाट बचाएका छौं । आगामी दिनमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रको विकासको लागि नियमन आयोग सहजीकरण गर्न तयार छ ।
२. २०४९ विद्युत् ऐन कस्तो रहेको पाउन सकिन्छ ?
२०४९ विद्युत् ऐनका कारण ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको बताउदै नयाँ विद्युत् ऐनलाई पनि अझ बैज्ञानिक ढंगले अघि बढाउनुपर्ने छ । ३० बर्षको अवधीमा थुप्रै नयाँ प्रविधिहरु भित्रिएका छन् भने विद्युत विकासको क्षेत्रमा नविनतम अवधाणाहरु विकास भएका छन् । उर्जा सुरक्षा यसैगरि एकीकृत जल व्यवस्थापनको सवाल पनि टडकारो रुपमा उठदै आएको छ । यस्ता बिषयलाई समेटेर नयाँ विद्युत ऐन आउनुपर्छ । यसैगरि प्रसारण लाइनमा पनि निर्वाध रुपमा पहुँच पुग्नेगरि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
३. संसद्मा विचाराधिन ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ लाई निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने आवाज उठदै आएको छ, यसमा यहाँको राय के छ ?
ऊर्जा व्यवसायी तथा सरोकारवालाहरुले ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ लाई ‘विद्युत् ऐन, २०२९’ भन्दा प्रगतिशिल, निजी क्षेत्रमैत्री र लगानीमैत्री बनाउनुपर्ने आवाज उठदै आएको छ । विद्युत् प्रसारण लाइनलाई व्यवसायीक रुपमा निर्माण तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने भन्ने पनि कुरा आएको छ । संसद्मा विचाराधिन ‘विद्युत् विद्येयक, २०८०’ बाट यसलाई समाधान गर्न सक्नुपर्छ । हाल विद्येयक पुर्वाधार विकास समितिमै छलफलको चरणमा छ । निजी क्षेत्रले पनि प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालन गर्न पाउने गरि विधेयक संसोधन हुन जरुरी छ । विदेशीलाई भन्दा स्वदेशी निजी क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमितामा राख्नुपर्छ । अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा लाखौ जनताको शेयर लगानी रहेको अवस्थामा यो निजी क्षेत्रको मात्रै सवालको बिषय पनि होईन । त्यसैले यसमा साझा दृष्टिकोण बनाएर अघि बढ्नु पर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
४. नेपालका ड्याममा जम्मा हुने पानीबाट लाभ लिन सकिने अवस्था कत्तिको छ ?
यो सम्भावना भएको बिषय हो । नेपालका ड्याममा जम्मा हुने पानीबाट लाभ लिने छिमेकी मुलुकबाट पनि पैसा असुल गर्न सक्नुपर्छ । हामीले यहाँ ड्याम बनाउँदा त्यसको फाइदा छिमेकी मुलुकहरुलाई पनि हुन्छ । हामीले आफ्नै देशका नागरिकलाई सिँचाई सुविधा दिदाँ त पैसा लिन्छौ, भने छिमेकीलाई ड्याममा जम्मा हुने पानी निःशुल्क दिने भन्ने कुरा आउँदैन । त्यसैले यसमा फाईदा छ ।
५. नेपाल–बंगालदेश डेडीकेटेड प्रसारण लाइन बनाउनुपर्ने आवश्यकता कत्तिको देख्नु हुन्छ ?
यो नितान्त आवश्यक छ । नेपाल–बंगालदेश डेडीकेटेड प्रसारण लाइनसँगै बंगलादेश, चीनको तिब्बत, भारत, भुटान लगायतका देशको विद्युतीय पुर्वाधारलाई अन्तरआवद्ध गर्ने गरि नेपाल अघि बढ्नुपर्छ नै । यसो हुन सक्यो भने भविस्यमा हाम्रो विद्युत त्यसै खेर जादैन । अर्को कुरा हामीले बिमस्टेक मुलुकमा विक्रि गर्न सोहि मुलुकसम्मको ट्रान्समिसन कनेक्टिभिटीको विकास गर्न सार्क ग्रिड वा बिमस्टेक ग्रिड बनाउने जस्ता गहन र अति महत्वपूर्ण कार्यका लागि आयोगले सकृयतापूर्वक काम गरेको पनि छ । उक्त मुलुकका सरकार र नियामक निकायहरूको कैयौं वर्षहरू देखिकै ठुलो भूमिका भई नै राखेको अवस्थामा नेपालमा भर्खर स्थापित विद्युत नियमन आयोगले अत्यन्तै तिव्रताका साथ सो कार्यमा सहभागी भई राख्नुलाई सरोकारवालाहरुले राम्रो मानेको पाएका छौँ ।
६. दक्षिण एसियालाई लक्षित गरी विद्युत व्यापारमा फडको मार्दै लाभ हासिल गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
हामीले विद्युत व्यापारमा लाभ हासिल गर्ने भनेकै दक्षिण एसियालाई लक्षित गरेर नै हो । र यसको प्रचुर सम्भावना पनि छ । जस्तो कि नेपालले बंगलादेश, भुटान, सिक्किम, उत्तर पुर्व भारतको अरुणान्चल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश र विहारलाई पुग्ने स्टेशन सिक्किमबाट २० देखी २५ किलोमिटर वर रहेको रहमुमा बनाउनुपर्छ अथवा नेपालबाट केबल २६ किमीको दुरीमा रहेको बंगलादेशको टिटौलिया भन्ने ठाउँमा पनि बनाउन सकिन्छ । यसलाई पुली स्टेशनका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यसो हुँदा जुन क्षेत्रमा विद्युत उत्पादन बढी हुन्छ त्यस क्षेत्रले विद्युत आवश्यक पर्ने क्षेत्रलाई विद्युत पुग्न सक्ने भई दक्षिण एसियामा विद्युत व्यापारमा सहजीकरण हुन्छ । यसैलाई केही बर्षमा पूर्णरुपले कम्प्युटर स्वचालित पावर पुलको विकास गरेमा हामीले विद्युतको व्यापारमा फडको मार्न र नेपालले फाईदा लिन सक्छ ।
७. ग्रिड कोड २०८० ले विद्युत विकासमा मार्ग प्रशस्त गर्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुने ठाउँ छ ?
विद्युत व्यापारलाई सहजीकरण गर्ने एउटा महत्वपूर्ण आधार हो ग्रिड कोड २०८० । पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कोड २०८० अषाढमा जारी भैसकेको छ । व्यापार गर्न सहज होस् भनेर नै यो जारी भएको हो । हाल देशमा नभएको ७६५ के। भि को ट्रान्समिसन लाइन बनाउन पनि ग्रिड कोडले मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।
८. सरकार र आयोगको नीतिले निजी क्षेत्र कत्तिको उत्साही भएको पाउनु भएको छ ?
सरकारले ल्याएको नीति र आयोगले लिएको नीतिकै कारण ऊर्जामा निजी क्षेत्रको उपस्थीति बढेको छ, यसमा दुई मत नै छैन् । विगतमा भएको सरकारी नीतिगत व्यवस्थाका कारण निजी क्षेत्र अहिले यो स्थानमा आएको हो । सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर नै विद्युत विकास संभव छ भन्ने हामीले बुझेका छौँ । आगामी दिनमा पनि आयोग निजी क्षेत्रलाई सहयोग गर्दै अगाडि बढनेछ । निजी क्षेत्रको उपस्थीति बिना ऊर्जा क्षेत्रको विकास सम्भव छैन् भन्ने हामीले बुझेका छौँ । अब निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार र प्रसारणमा पनि खुला गर्नुपर्छ भन्ने आवाज पनि उठदै आएको छ, आयोग यसमा पनि गम्भिर छ । नेपाल सरकार लगानीकर्ता प्रति लचिलो छ भन्ने सन्देश प्रवाह भएकै कारण नेपाल लगानी सम्मेलनमा विश्वभरबाट उत्साहजनक उपस्थिती सम्भव भएको हो । त्यसैले निजी क्षेत्रका स्वदेशी, विदेशी लगानीकर्ता सबैले ढुक्कले लगानी गर्ने माहौल माझ फाईदा लिने अवसर पनि छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु ।
९. यहाँको कार्यकालमा भएका महत्वपुर्ण उपलब्धीहरु के के छन् भन्ने लाग्छ यहाँलाई ?
। यस अवधिमा ५ एम्पियरबाट विद्युत प्रयोग गर्ने निम्न आय भएका उपभोक्ताहरुलाई मासिक २० युनिटसम्म निशुल्क विद्युत दिने र समग्र उपभोक्ताको मासिक महसुल दरमा सरदारमा १.०४% ले घट्ने गरी आयोगले उपभोक्ता विद्युत महसुल दर निर्धारण गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण, उपभोक्ता विद्युत महसुल तथा विद्युत खरिदबिक्री दर निर्धारणको निर्णय लिनु अघि उपभोक्ता तथा सरोकारवालाको राय, सुझाव तथा प्रतिक्रिया लिन सार्वजनिक सुनुवाई निर्देशिका जारी गरी सार्वजनिक सुनुवाई गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ । त्यस्तै १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका साना जलविद्युत आयोजनाहरुबाट सुख्खा यामका महिनामा उत्पादन हुने विद्युतको परिमाणको पूर्वानुमान (एभाइलेबिलिटि डिक्लेरेसन) एक महिना अघि नै पेश गर्नुपर्ने र सो नमिलेको खण्डमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई जरिवाना तिर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा एक हप्ता अगाडी मात्र पनि जुनसुकै प्रतिशतसम्मको उक्त समयको जलवायु सम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा पूर्वानुमान गरी ने.वि.प्रा. पठाउन सकिने प्रावधानको व्यवस्था, निर्माणका क्रममा लिएको ऋणको सावाँ ब्याज दुवै तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका रुग्ण जलविद्युत आयोजनाहरुलाई पुर्नकर्जा सुविधाका लागि नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय एवम् नेपाल राष्ट्रबैंकसँग आवश्यक समन्वय गरी ३% ब्याजदरको पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउन भूमिका निर्वाह, नेपाल सरकारलाई राय उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा विद्युत विधेयकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयले राय माग गरेकोमा आयोगको निर्णयानुसार समयमै राय उपलब्ध आदी रहेका छन् ।
