२६ मंसिर,काठमाडौं–तराई मेधश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को टेन्डरमा प्राविधिक मूल्यांकनमा अनुत्तीर्ण (फेल) भएको अर्को कम्पनीलाई पनि पुनः मूल्यांकन गराएर ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गरेको पाइएको छ । प्याकेज ९ बीको टेन्डरमा प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको नेपालको हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन र भारतको अफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (अफ्कोन्स– थ्रीएचसी) जेभीलाई पुनः मूल्यांकनमा उत्तीर्ण गराएर वित्तीय मूल्यांकनको चरणमा तानिएको हो । जब कि यो कम्पनीले पुनः मूल्यांकनका लागि मागसमेत गरेको थिएन । हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सन जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका व्यवसायी किरण मल्लको हो ।
प्राविधिक मूल्यांकनमा फेल भएको कालिका–एसएक्सआरबी (चिनियाँ कम्पनी) जेभीलाई पुनः मूल्यांकन गरेर पास गराएको विषयमा गत बिहीबार नयाँ पत्रिकामा समाचार छापिएको थियो । प्याकेज ८ ए र प्याकेज ९ बीको टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी कालिकाले सुरुको मूल्यांकनमा असन्तुष्टि देखाउँदै सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समिति (पिपिआरसी)मा उजुरी दिएपछि पुनः मूल्यांकन गरेर प्रक्रियामा पुनः सामेल गरिएको थियो । रक्षा मन्त्रालयले पनि पिपिआरसीकै निर्णयअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन पत्र पठाएपछि त्यस्तो निर्णय लिएको सेनाले जनाएको छ ।
तर, पुनरावलोकनको माग नै नगरेको अफ्कोन्स– थ्रीएचसीलाई पनि ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गरिएको छ । पुनः मूल्यांकनका लागि निवेदन नै नदिएको कम्पनीलाई पुनः मूल्यांकन गरेर ठेक्का प्रक्रियामा भित्र्याउने काम कसरी भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । सेनाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले मूल्यांकन प्रक्रिया रिभ्यु गरेका कारण यस्तो नतिजा आएको बताए । ‘पहिलाको मूल्यांकन प्रक्रियामा आफ्कोन्स– ३ एचसी जेभीमा हाई हिमालय हाइड्रो कन्स्ट्रक्सनको केही समस्या देखिएको थियो । पछिल्लो मूल्यांकनमा त्यो समस्या देखिएन, त्यसैले मूल्यांकन रिभ्यु गर्ने क्रममा उत्तीर्ण भयो,’ उनले भने ।
तर, पिपिआरसीका एक उच्च अधिकारी सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५० अनुसार पनि मूल्यांकनमा असन्तुष्टि देखाएर निवेदन दिने कम्पनीको मात्रै पुनः मूल्यांकन हुने भएकाले पिपिआरसीको निर्णय कालिका जेभीको हकमा मात्रै लागू हुने बताउँछन् । सेनाले के कारण सबैको पुनः मूल्यांकन गर्यो जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । ‘अरू कम्पनीले रिभ्युका लागि आवेदन नै दिएका थिएनन् । कालिका जेभीले मात्रै दिएको हुनाले सोही कम्पनीलाई मात्रै लागू हुने गरी निर्णय गरेको हो । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ५० मा पनि जसले न्याय माग्न आएको हो, उसैलाई न्याय दिलाउने भन्ने स्पष्ट छ,’ उनले भने, ‘तर, सेनाले के–कसरी टेन्डर अघि बढायो, त्यसबारे भने हामीलाई जानकारी छैन ।’
पिपिआरसीका अध्यक्ष मोहन सापकोटाले भने यसबारे कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पिपिएमओ)का प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले भने यो पिपिआरसीको विषय भएकाले उतैबाट जानकारी लिन भन्दै पन्छिए ।
समाचार नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।