८ चैत,काठमाडौँ-संक्रमणकालीन विधेयक बिना छलफल पारित नगर्न सांसदलाई पीडित र नागरिक समाजका अगुवाले खबरदारी गरिरहेका छन् । तर, दफावार छलफलका लागि मिनी पार्लियामेन्ट भनिने संसदीय समिति गठन नै हुन बाँकी छन् ।
समिति नभएपछि सरकारलाई विधेयकमा दफावार छलफल नगरीकनै अघि बढाउन कुनै बाधा छैन । संसद्मा संवैधानिक परिषद्को गठन र सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित उस्तै महत्त्वका अरू दुई विधेयक पनि छलफलका क्रममा छन् ।
सरोकारवाला र विशेषज्ञसमेतलाई बोलाएर छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्ने थलो भनेको समिति हो । तर, नयाँ नियमावली बनाउने काम नै नसकिएकाले समिति बनेका छैनन्, जसले गर्दा विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । छलफलबिनै कानुन बन्न थाले भने प्रशस्त त्रुटि हुने र त्यसले राम्रो नतिजा नदिने हुनाले यसको परिणाम भयावह हुने कानुनविद्हरू बताउँछन् । ‘नियमावली बनाउने नाममा संसद्लाई दलले बन्धक बनाउने काम गरे, यो सर्वथा अनुचित हो,’ पूर्वकानुनमन्त्री तथा कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भन्छन्, ‘चुनाव भएको यतिका समय बितिसक्दा पनि संसद्ले पूर्णता नपाउनु भनेको विधिको शासनप्रति सरकार, दल र सांसद स्वयं प्रतिबद्ध नहुनु नै हो ।’
संसद्मा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी नियमावली छलफलका क्रममा छ । लामो समय लगाएर बनेको नियमावलीमा केही हेरफेरबाहेक अरू सबै पुरानै प्रावधान छन् । संसद् सचिवालयमा पौडेललगायतका कानुनविद्ले नयाँ नियमावली बनाउनु सट्टा पुरानो नियमावली संशोधन गरेर अघि बढ्दा त्यसले संसदीय अभ्यासको पनि जगेर्ना हुने र समय पनि बचत हुने भएकाले नयाँ नबनाउन सुझाव दिएका थिए । ‘मैले पनि नयाँ मस्यौदा होइन, पुरानै नियमावलीलाई संशोधन गरौं भनेको थिएँ तर अरू दलका साथीले मान्नुभएन,’ पूर्वसभामुख तथा एमाले सांसद सुवास नेम्वाङ भन्छन्, ‘संशोधन मात्रै गरेको भए आज समिति बनिसकेका हुने थिए र संसद्ले गति पनि लिइसकेको हुने थियो ।’
दलहरूबीच नयाँ नियमावली नै बनाउने सहमति भएपछि सांसद चित्रबहादुर केसीको संयोजकत्वमा २१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको थियो जसले १५ दिनभित्र मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने समयसीमा पाएको थियो । तर, पाँच दिन थपी मस्यौदा तयार गरेर केसीले संसद् सचिवालयलाई बुझाएका थिए । उक्त मस्यौदालाई आइतबार केसीले संसद्मा पेस गरेका थिए । ‘त्यसमाथि संशोधन प्रस्ताव हाल्ने समय चलिरहेको छ,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी भन्छन्, ‘त्यसपछि आउने बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ ।’
सभामुख देवराज घिमिरेले संसद्को बैठक १२ गतेका लागि डाकेका छन् । त्यसबीचको समयमा उनी इलाममा हुनेछन् जसका लागि बुधबार बिहान उनी प्रस्थान गर्ने कार्यक्रम छ ।
छिटोछिटो संसद् डाकेर नियमावलीलाई पूर्णता दिने तथा सरोकारवालासँग सम्बन्धित विधेयकका बारेमा परामर्श लिनेलगायतका प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने बेला सभामुखले कुनै गम्भीरता प्रदर्शन नगरी घुमघाम र ससाना कार्यक्रममा अतिथि बनेर दिन घर्काउने प्रवृत्ति देखाउन थालेका छन् । यसले संसद्को गतिशीलतालाई थप कमजोर पारेको पूर्वकानुनमन्त्री पौडेलको टिप्पणी छ । ‘सभामुखले सक्रियता देखाएर नियमावलीलाई तत्काल टुंगो लगाउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘नियमावली नबनिसक्दै पनि संसद्ले चाहे विधेयकलाई छलफल गर्न तदर्थ समिति पनि गठन गर्न सक्थ्यो, यो दुवै नगरेर सभामुखले संसद्लाई कमजोर पार्नुभएको छ ।’
प्रत्येक पटक नियमावली बनाउने नाममा महिनौंसम्म संसद्लाई पूर्ण नबनाउने काममा गणतन्त्र आएयता दलहरू लागिरहेकामा पौडेलको चित्त बुझेको छैन ।
‘भारतमा सन् १९५२ को लोकसभा नियमावली थुप्रै परिमार्जन र संशोधनका साथ अहिले पनि प्रचलनमै छ, हामीकहाँ २०४८ को नियमावलीबाटै २०५१ र ५६ मा पनि आवश्यक संशोधनका साथ काम चलेकै थियो,’ उनले भने, ‘त्यसपछि प्रत्येक पटक नियमावली नयाँ ल्याउने खेलमा दलले चुनावपछि कैयन् महिना संसद्लाई अपूर्ण अवस्थामै राखिराखेका छन्, जसको भित्री उद्देश्य समितिहरूको भागबन्डा गर्नुमा छ ।’
संसद्को सुरुवाती अभ्यासमा विपक्षी दलले सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतित्व गर्ने र सत्तापक्ष दलले बाँकी समितिको नेतृत्व गर्ने चलन थियो । तर, गणतन्त्र आएपछि दलहरू धेरै हुँदा राज्यमन्त्रीसरहको सुविधा पाइने समितिको सभापति पदका लागि भागबन्डा हुन थाल्यो जसले गर्दा सरकार गठन र सत्ताको बाँडफाँट भइसकेपछि दलभित्रका असन्तुष्ट नेतालाई समितिमा ठाउँ दिन नयाँ नियमावली बनाउने निहुँमा महिनौंसम्म संसद्लाई समितिविहीन राख्ने काम चलनकै रूपमा चल्न थालेको संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
‘जे भइरहेको छ, सही भइरहेको छैन,’ सांसद नेम्वाङ भन्छन्, ‘हामीले संसद्लाई पूर्णता दिन जतिसक्दो छिटो काम गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो ढिलासुस्तीले राम्रो सन्देश जाँदैन ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।