२१ फागुन,काठमाडौँ- नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई लिएर सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेशको आलोचना गरेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तीन वर्षअघि दिएको राजनीतिक अभिव्यक्तिलाई लिएर सर्वोच्च अदाललते गरेको निर्णयप्रति भट्टराईले प्रश्न उठाएका हुन् ।
सहिद तथा बेपत्ता योद्धा फाउन्डेसनले सहिद सप्ताहको अन्तिम दिनमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले माओवादी नेतृत्वको आन्दोलनलाई अपराधीकरण गर्न खोजिएको पनि बताएका छन् । ‘माओवादी जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्ने प्रवृत्ति भएको छ, बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई मुद्दा लगाउने हो ? यो निहुँ खोज्या होइन ?,’ उनले भने, ‘तीन वर्ष अगाडिको भनेको सामान्य कुरालाई लिएर बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्ने ? मुद्दा लगाउर्ने भन्ने हो भने त्यो निहुँ खोज्या होइन ? जिस्किएको हैन ?’
यस्ता मुद्दामा माओवादी धारका पार्टीहरू एकजुट हुनुपर्ने भट्टराईको आह्वान छ । उनले भने, ‘हामी एकैपटक पार्टी एकताभन्दा पनि बहस गरौं । समीक्षा गरौं । त्यसपछि मिल्न सक्नेहरू एकै पार्टी बनाउँ ।’ कार्यगत एकता, मुद्दामा सहकार्य वा मोर्चा बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको प्रस्ताव छ ।माओवादीबाट छुट्टिएर बनेका सबै पार्टीहरू नयाँ तरिकाबाट अगाडि बढ्नुपर्ने भट्टराईले आग्रह गरेका छन् ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र हरि फुयालको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री दाहालविरुद्ध ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १५ जनाले दिएको एउटा र कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई शुक्रबार आदेश दिएको थियो । निवेदनमा दाहाललाई पक्राउ गर्नुपर्ने माग गरिएको थियो । उक्त आदेशको पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले आलोचना गरेका हुन् ।