१३ फागुन,काठमाडौं-भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले देशभर सडक र पुल निर्माण अलपत्र पार्ने निर्माण व्यवसायीसँग काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेको छ । मन्त्रालयले विभिन्न आयोजनाअन्तर्गत रुग्ण बनेका दुई दर्जनभन्दा बढी ठेक्कामा काम सक्ने प्रतिबद्धता माग गरेको हो ।
निर्माण अलपत्र पारिएको गुनासो चौतर्फी रूपमा आउन थालेपछि उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई मन्त्रालयमै बोलाएर लिखित प्रतिबद्धता गराएका हुन् । मन्त्रीसामु उनीहरूले माग गरिएको समयभित्र काम सक्ने दाबी गरेका छन् । विभिन्न राजमार्ग निर्देशनालयले मन्त्री श्रेष्ठलाई रुग्ण ठेक्काबारे जानकारी गराएका थिए । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयअन्तर्गत ७, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत १२ र उत्तर दक्षिण तथा व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालयअन्तर्गत ९ वटा ठेक्का रुग्ण छन् ।
यी ठेक्कामा वर्षौं बित्दा पनि प्रगति न्यून छ । उदाहरण हो, पाँचथर, इलाम र धनकुटा जोड्ने रवि–राँके–भेडेटार सडक । भारतीय निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण चार वर्ष बित्दा १ सय १ किलोमिटर सडकको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत मात्रै छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ पुसमा सडक कालोपत्रको शुभारम्भ गरेका थिए । एप्को इन्फ्राटेक प्रालिले ३ करोड २६ लाख १८ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार करिब ३ अर्ब ३५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ) मा ठेक्का लिएको हो । सम्झौताअनुसार २०७८ मंसिरभित्र काम सक्नुपर्ने थियो ।
कम्पनीका प्रोजेक्ट म्यानेजर राजु सिंह काममा ढिलाइ हुनुको कारण कोभिड र बेमौसमी वर्षा भएको बताउँछन् । भारतीय एक्जिम बैंकको ऋण लगानीमा सडक कालोपत्र थालिएको हो । काम नभएपछि स्थानीय जनप्रतिनिधि र सांसदले सम्बन्धित निकायको पटकपटक ध्यानाकर्षण गराए, तर ठेक्का तोडिएन ।
पाँचथरका सांसद एवं पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङ पटकपटक म्याद थप गर्दा पनि काम नभएकाले ठेक्का तोड्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । ‘कामै नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गरिनुपर्छ, यो ठेकेदारबाट काम सम्भव छैन, सुरु सम्झौताअनुसारको म्याद सकिएर फेरि एक वर्ष थप भयो तर काम गरेन,’ उनले भने, ‘अहिले फेरि डेढ वर्ष म्याद थपिएको छ, यो समयमा पनि काम गर्ने देखिँदैन ।’
त्यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गअन्तर्गत गोरखाको आरुघाट–ओख्ले सडक खण्डमा पनि यस्तै समस्या छ । १३ किमि सडक कालोपत्रका लागि ठेक्का लागेको आठ वर्ष बित्यो । २०७१ पुस ३ मा सम्झौता गरेको रसुवा–इलाइट–सूर्य जेभीले दुई वर्षभित्र कालोपत्र गरिसक्नुपर्थ्यो । तर आठ वर्षमा आठौं पटक म्याद थप्दा प्रगति ८२ प्रतिशत मात्र छ । म्याद थप गरेर २०८० असार ३० पुर्याइएको छ । मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय पालुङटारका इन्जिनियर विदुर सुवेदीका अनुसार लामो समय सम्पर्कमा नरहेका ठेकेदारले दुई साताअघि आएर काम थालेका छन् । रसुवा कन्स्ट्रक्सन कांग्रेस सांसद मोहन आचार्यको कम्पनी हो ।
यस्तै, आरामाली इन्फ्रा पावर लिमिटेड (एआईपीएल) र शैलुङ कन्स्ट्रक्सनले संयुक्त ठेक्का लिएका १५.६६ किमि लामो कमल विनायक–नगरकोट सडक स्तरोन्नति ८ वर्षमा पनि सकिएको छैन । २०७१ जेठ २२ मा ठेक्का सम्झौता भए पनि आठ पटक म्याद थप भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार काम गरिएको भए २०७३ असार ३ मा पूरा भइसक्थ्यो । हालसम्म सडकको काम ८५ प्रतिशत मात्र भएको छ । निर्माणमा ढिलाइ भएसँगै ठेक्काको बजेट बढिरहेको छ । सुरुमा ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा सक्ने गरी सम्झौता गरिएको थियो । अहिले संशोधन गरेर ३५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ । यसबीच ठेकेदार कम्पनीले २९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको छ ।
ठेकेदारले सडक अलपत्र पारेपछि भक्तपुर–नगरकोटका सर्वसाधारणले धेरै पटक मन्त्रालय धाए, पटक–पटक सडकमै उत्रिएर आन्दोलन गरे, स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि सांसद भेटे । मन्त्रीको बाटो छेके । विरोधस्वरूप सडकमै वडा कार्यालय चलाए । ठेकेदारको फोटोसहितको ब्यानर बनाएर सार्वजनिक यातायातदेखि चोकचौतारासम्म टाँसे । तर ठेकेदार टसको मस भएनन्, बरु ‘काम गर्छौं’ भन्दै ढाँटिरहे । अहिले फेरि चैतसम्म काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । शैलुङ कन्स्ट्रक्सन शारदाप्रसाद अधिकारीको निर्माण कम्पनी हो । अधिकारी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका घरबेटी हुन् ।
छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले निर्माण व्यवसायीलाई आफ्ना समस्या राख्न सुझाव दिँदै रुग्ण परियोजना कहिले सम्पन्न हुने भन्नेबारे लिखित प्रतिबद्धता गराए । ‘काम ओगटेर बसेकाले काम नभएको हो वा मन्त्रालयले सहजीकरण नगरेर वा भुक्तानी र कर्मचारीको समस्या हो ?’ श्रेष्ठले प्रश्न गरे । जवाफमा व्यवसायीले प्रतिबद्धताअनुसार काम सक्ने दाबी गरे ।
ठेकेदार पाण्डेको म्याद थप्दै मन्त्री पाण्डे
उत्तर–दक्षिण व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजना निर्देशनालय, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, मध्यपहाडी राजमार्ग निर्देशनालय र सडक सुधार तथा विकास आयोजना निर्देशनालयका कतिपय सडकमा व्यवसायीको लापरबाहीले योजनाहरू रुग्ण बनेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । केही ठेक्कामा भने ठेकेदार नै सम्पर्कमा नआएको सम्बन्धित कार्यालयहरूले जानकारी गराएका थिए । कमला नदी पुल निर्माणको जिम्मा पाएको पप्पु–लुम्बिनी जेभीले नयाँ डिजाइन प्राप्त भएपछि मात्र काम थाल्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको मनमत–कलैया–मतिरर्वा सडक बनाउने ठेक्का लिएको सप्तकोसी–जलाधार–ओमसाई जेभी र मोहना–डोकेबजार–बेलौरी धाइजीको निर्माणको जिम्मा पाएको बाबाहंस सिद्धिसाई सम्पर्कमा छैनन् ।
रुकुम पूर्वको काँक्री–मैकोट खण्डको ३८ किलोमिटर सडक चौडा गरी ग्राभेलस्तरको स्तरोन्नति गर्ने जिम्मा पाएको पप्पु–कोसी न्यौपाने जेभीको ठेक्का तोडिएको छ । जोमसोम–कागबेनी सडक खण्डमा काम गरिरहेको रौता आत्रेय–सारस जेभी सम्पर्कमा नआएको मन्त्रालयले जनाएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले अबदेखि १५–१५ दिनमा रुग्ण आयोजनाको प्रगति विवरण लिइने रलक्ष्य हासिल नभए ठेक्का तोडिने बताए ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।