न्यायालयको साख गिराउन अर्को तमासा

मंसिर २२, २०७९ तुफान न्यौपाने

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा र संसद्का महासचिव गौतमको गृहकार्यबारे प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पूर्वजानकारी भएको निकट नेताहरुको दाबी संसद्का महासचिवको कदम स्वाभाविक भएको एमाले प्रतिक्रिया, जबराकै सहयोगीका अनुसार मंगलबार अपराह्न ३ बजे जबरा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच भएको थियो भेट काठमाडौँ — एउटै प्रवृत्ति, एउटै पटकथा । चोलेन्द्रशमशेर जबरा मुख्य पात्र रहेको नाटकको नयाँ शृंखला सुरु भएको छ । पर्दा खुल्ने र बन्द हुने यो शृंखलाले नेपालको न्याय प्रणालीमाथि भद्दा मजाक गरिरहेको छ । स्वयं जबरा र प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरूले देखाइरहेको तमासामा संसद्का महासचिव भरतराज गौतम पनि अप्रत्याशित रूपमा प्रवेश गरेका छन् । संसद्का महासचिव प्रशासनिक प्रमुख हुन् । उनी संसद्मा आउने प्रस्ताव दर्ता गर्ने, पक्ष वा विपक्षमा पर्ने अभिमतको अभिलेख राख्ने अधिकारी हुन् । तर यसपालि गौतमले आफैं मत राखेका मात्र छैनन्, त्यसैलाई निर्णायक बनाएका छन् । जबराविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव निर्क्योल गर्ने अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएको छ, नयाँ प्रतिनिधिहरूको निर्वाचन भर्खरै भएको छ । संक्रमणकालको मौका पारेर संसद्का महासचिव अनधिकृत क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छन् । जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुँदा नै महासचिव गौतम असन्तुष्ट रहेको तत्कालीन सांसदहरूको भनाइ छ ।

‘महाभियोग दर्ता गर्न उनले आनाकानी गरेका थिए । यसको ढाँचा मिलेन, यसको भाषा मिलेन भनेर अवरोध गर्न खोजेका थिए । जनप्रतिनिधिले खरो कुरा गरेपछि मात्र प्रस्ताव दर्ता गर्न तयार भएका हुन्,’ प्रस्ताव दर्ता गर्न गएका एक प्रभावशाली सांसदले भने । बुधबार सतहमा आएको यो कदमको पृष्ठभूमि एक महिनाअघि नै बनेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले बताए । ‘जबरा र गौतमले एक महिनादेखि गृहकार्य गर्नुभएको थियो, केही अघि नै यस्तो पत्र लेख्न खोजिएको थियो तर निर्वाचनको मुखमा राजनीतिक दलका नेताहरूबाट साथ पाइँदैन भनेर केही ढिला गरिएको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘देशको सम्पूर्ण ध्यान नयाँ संसद् र नयाँ सरकार निर्माणमा भएको तरल अवस्थालाई मौकाका रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको हो ।’ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई यो निर्णय अप्रत्याशित लागे पनि प्रमुख दलका नेताहरूलाई भने पूर्वजानकारी भएको स्रोतले जनाएको छ । ‘जबराले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई प्रस्ट जनाउ दिएका थिए । म सर्वोच्च गएर मुद्दा हेर्ने होइन, एक दिन हाजिर गर्ने हो, सम्मानजनक अवकाशमा जाने हो भनेर उनले नेताहरूसँग याचना गरेका थिए,’ बालुवाटार स्रोतले भन्यो, ‘ठूलो प्रतिवाद भएन भने जबरालाई एक दिन हाजिर गर्न दिने विषयमा दुई नेता उदार पनि हुनुभएको हो ।’ एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँग त प्रत्यक्ष भेटेरै जबराले सहयोग मागेका थिए ।

जबरानिकट स्रोतकै अनुसार मंगलबार अपराह्न ३ बजे जबराले ओलीलाई प्रत्यक्ष भेटेका थिए । ओलीको समेत आड पाएपछि जबरा बुधबारै संसद् सचिवालयको पत्र बुझेर सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा थिए । त्यसका लागि सुरक्षा प्रबन्ध गरिदिन पनि उनले सरकारसँग आग्रह गरिसकेका थिए । असोज २ मा संसद्को कार्यकाल सकिएपछि सर्वोच्च प्रवेश गर्ने हठ गर्दा सरकारले उनका सुरक्षाकर्मी फिर्ता बोलाएको थियो । संसद् सचिवालयको पत्र बुझेर बुधबार अपराह्न जबरा सर्वोच्चतर्फ जाने तयारी गरिरहेका बेला न्यायाधीशहरू भने सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश प्रचण्डराज अनिलको अन्त्येष्टिबाट फर्कंदै थिए । कतिपय न्यायाधीशले बाटोमा खबर पाएका थिए भने कतिपय सर्वोच्च गेटमा फोटो पत्रकारहरूको उपस्थिति देखेर आश्चर्यमा परेका थिए । त्यतिन्जेलसम्म बारको अगुवाइमा वकिलहरू जबरालाई अवरोध गर्न सर्वोच्च गेटमा खटिइसकेका थिए ।

घटनाक्रम थाहा पाएपछि न्यायाधीशहरूले ‘फुल कोर्ट’ मा बसेर संसद्का महासचिवसँग प्रस्टीकरण लिने निर्णय गरे । लगत्तै रजिस्ट्रारले संसद्का महासचिवलाई ६ वटा प्रश्न सोधेर पत्र पठाए । यसरी बार र बेन्च दुवैको अग्रसरता देखेपछि बालुवाटारले समेत जबरालाई साथ दिन सकेन । प्रहरी सुरक्षा नहुने भएपछि उनी पनि बुधबार सर्वोच्चतर्फ गएनन् । तर, जबराका सहयोगीहरूले विभिन्न प्रभावशाली नेताहरूलाई सम्पर्क गरेर शुक्रबार हाजिर मात्रै गरेर फर्कने गरी सर्वोच्च जाने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरिरहेका छन् । बिहीबार भने सार्वजनिक बिदा छ । संसद्का महासचिवको पत्रले तरंग ल्याए पनि त्यसको वैधता स्थापित हुने र जबरा सर्वोच्च फर्कने सम्भावना निकै कम छ । बारको नेतृत्वमा बुधबार दिनभर सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना दिएका कानुन व्यवसायीहरूले शुक्रबारसमेत अवरोध गर्ने भएका छन् । त्यस्तै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यलगायतले संसद् महासचिव गौतमको पत्र बदर गर्न माग गर्दै बुधबार नै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन् ।

‘महाभियोगबारे निर्णय गर्ने प्रतिनिधिसभाको निरपेक्ष अधिकारमाथि अनुचित बन्देज लगाउँदै महाभियोग प्रस्तावलाई निष्क्रिय पार्ने महासचिवको पत्र संवैधानिक आधार र क्षेत्राधिकारविहीन रहेकाले बदर गर्न माग गर्दछौं,’ निवेदनमा उल्लेख छ । यो रिटमा प्राथमिकताका साथ सुनुवाइ गरी उक्त पत्र कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतले रिटको सुनुवाइ शुक्रबार नै गर्ने भएको छ । जबराको निष्ठामाथि गत वर्षदेखि नै प्रस्ट धारणा राख्दै आएका न्यायाधीशहरूले तत्कालै ‘फुल कोर्ट’ बस्ने अग्रसरता लिएकाले संसद्का महासचिवको पत्र बदर हुने सम्भावना बढी छ । ‘फुल कोर्ट’ मा बोल्ने न्यायाधीशहरूले संसद्का महासचिवको पत्रले ‘न्यायालयलाई अवमूल्यन गरेको’ धारणा राखेका थिए । उनीहरूको सामूहिक दृष्टिकोण थियो, ‘न्यायाधीशहरूको संवैधानिक दायित्व र भूमिकालाई अवमूल्यन गर्न खोजियो, हामीलाई जिस्काउन र हेप्न खोजिएको घटनाका रूपमा यसलाई लिनुपर्छ ।