काठमाडौँ — १२ फागुन २०७८
काठमाडौँ , प्रतिनिधिसभामा एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाउने विषयमा सत्ता गठबन्धन दलमा विवाद भए सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नै मत विभाजन प्रस्ताव अघि बढाउने सम्भावना छ । सरकारले आइतबार पेस गरेको सम्झौतामाथि ‘सामान्य छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा सभामुखले मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्ने देखिएको हो । सभामुख सापकोटाले बुधबार संसद् सचिवालयका कर्मचारी र पदाधिकारीसँग यसबारे परामर्श गरेका छन् । सभामुखले ध्वनि मतको आधारमा निर्णय गर्दा यकिन नहुने भएकाले मत विभाजनको बाटो रोज्न सक्ने कानुनी आधार खोजेका हुन् । एमसीसीको विरोध गरिरहेको माओवादीले पनि सदनमा निर्णय लिँदा ध्वनि मतका आधारमा नभई मत विभाजन माग्ने बताउँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा एमसीसीमाथि सामान्य छलफल अघि बढाउने उल्लेख छ । छलफलपछि थप प्रक्रिया अघि बढाउन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णयार्थ पेस हुँदा एमाले सांसदले विरोध गरिरहे उनीहरूलाई गणना गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रस्ट छैन ।
कतिपयले एमालेका सांसदले हाजिर गर्ने भएकाले उपस्थितिमा जनिने तर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी नभएमा, सहभागीका आधारमा मात्रै पक्ष र विपक्षमा मतदान गर्नेको संख्याका आधारमा बहुमत र अल्पमत गणना हुने बताउने गरेका छन् । संविधानको धारा २७९ मा प्रतिनिधिसभा बैठकमा उपस्थितको साधारण बहुमतले सन्धि/सम्झौता अनुमोदन गर्न सकिने प्रावधान छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलमध्ये माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जनमोर्चा एमसीसीको विरोधमा छन् । जसपाले पक्ष वा विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेको छैन । सरकारलाई समर्थन जनाएको लोसपाले भने एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । संसद्मा बहाल रहेको २ सय ७१ सांसदमध्ये निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा पक्ष र विपक्षमा सभामुखबाहेक २ सय ६६ सांसद मात्रै सहभागी हुन पाउँछन् तर सभामुखले दुवैतिर मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै मत दिन पाउँछन् । कांग्रेसका २ र जसपाका २ जना सांसद निलम्बनमा छन् । प्रमुख विपक्षी दल एमाले सभामुखको विरोध गर्दै गत भदौ २३ देखि नै संसदीय प्रक्रियामा सहभागी छैन । हरेक बैठकमा एमालेले रोस्टम घेराउ गर्दै वेलमा नाराबाजी गर्ने गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका ९८ सांसद छन् । उनीहरू उपस्थित भएर विरोध गरिरहे भने १६९ सांसद मात्रै निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन सक्छन् । कांग्रेसका ६१ र लोसपाका १३ सांसदले एमसीसी अघि बढाउँदा हरेक निर्णय प्रक्रियामा पक्षमा रहने निर्णय गरिसकेका छन् । कांग्रेसका दुई सांसद बिरामी छन् । उनीहरू निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुने छैनन् । सरकारका एक मन्त्रीले एमसीसीको पक्षमा जसपाले समेत समर्थन गर्ने दाबी गरेका छन् । ‘पार्टीले समर्थन नजनाए पनि कम्तीमा १० जना एमसीसीको पक्षमा हुने हामीले जानकारी पाएका छौं,’ ती मन्त्रीले भने । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीका कम्तीमा १४ सांसदले एमसीसीको पक्षमा मतदान गर्ने ती मन्त्रीको दाबी छ । उनका अनुसार एमसीसीको पक्षमा मत विभाजन भए पनि पक्षमा ९६ सांसद हुनेछन् । विपक्षमा माओवादीसहित ७१ जना मात्रै हुने देखिन्छ । सरकारको दाबीअनुसार सैद्धान्तिक छलफलमा बहुमतले पारित भए मात्रै सदनमा दफावार छलफलको प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने हुन्छ । अनि मात्रै एमसीसी अनुमोदनको अन्तिम निर्णय हुनेछ । संसद्को बिहीबारको बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुनेछ ।
छलफलमा पक्ष र विपक्षमा सांसदहरूले भाग लिन पाउँछन् । विधेयक, सन्धि र सम्झौताको सैद्धान्तिक छलफल गर्दा दलीय आधारमा वक्ताको समय निर्धारण नगरी जसले पनि भाग लिन पाउँछन् । सभामुखले निश्चित समय तोकेर सांसदलाई बैठकमा आफ्नो धारणा राख्न समय दिन सक्छन् । छलफल सुरु गर्नुअघि सभामुखले बोल्न चाहने सांसदको नाम माग्नेछन् । सांसदले सभामुखको छेउमा बस्ने कर्मचारीलाई नाम टिपाउनुपर्ने हुन्छ । ‘नाम टिपाउने समय तीन मिनेट प्रस्ताव गर्ने गरी तयारी गरेका छौं,’ संसद्का एक उच्च अधिकारी भने, ‘यो अवधिमा जति जनाले नाम टिपाउनुहुन्छ, उहाँहरूले एमसीसीको छलफलमा भाग लिन पाउनुहुन्छ ।’ छलफलपछि एमसीसी पेस गर्ने मन्त्रीले जवाफ दिएलगत्तै सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्ताव निर्णयार्थ पेस गर्दा ‘हुन्छ’ र ‘हुन्न’ भन्ने ध्वनि मत दिएर वा निर्णयमा सहभागी हुने हरेक सांसदको हस्ताक्षर गराएर मत विभाजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ मा सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा २८ जना सांसदले आफ्नो स्थानमा उभिई असहमति प्रकट गरेमा सभामुखले ‘हुन्छ’, ‘हुन्न’ र ‘मत दिन्न’ भन्ने सदस्यलाई विभाजन गरी मत संकलन गर्न सक्छन् ।
‘सत्तारूढ दलमा बहुमत भएको आकलन गरेर सभामुखले ध्वनि मतबाट सिधै निर्णय लिन सक्छन्,’ संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले भने, ‘मत दिने को, कुन पक्षमा छन् ? भन्ने यकिन भएन भने सभामुखले नै मत विभाजन गरेर निर्णय लिन सक्छन् ।’ आफू विवादबाट पन्छिन सामान्य छलफल गरियोस् र सदन वा समितिमा पेस गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा मत विभाजन नै रोज्न सभामुख सापकोटालाई सचिवालयका कर्मचारीले सुझाव दिएका छन् । नियमावलीको नियम २९ को (२) मा मत विभाजनको आदेश दिनुअघि पक्ष र विपक्षमा रहेका सांसदलाई उठ्न लगाएर संख्या गणना गरी सभाको निर्णय निश्चित गर्न सक्छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले सभामुख नियमविपरीत जान नसक्ने बताए । ‘मत विभाजन कसरी हुन्छ ? भन्ने त्यति सजिलो छैन । सभामुखले प्रक्रियाका बारेमा केही बताउनुभएको छैन । २८ जना सांसदले मत विभाजन नमागे सभामुखले मत विभाजन गर्न सक्नुहुन्न । सांसदले माग्नैपर्छ । पहिला १० प्रतिशतले मत विभाजन माग्ने नियमावलीको व्यवस्था थियो अहिले २८ जनाले मत विभाजन माग्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
सभामुखले मत विभाजन गर्न नियम पुर्याउनुपर्यो । त्यो भनेको मत विभाजन माग्नेले माग्नुपर्यो । माग्नेले मागेन भने सभामुखजीले खल्तीबाट निकालेर दिन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘अस्ति भर्खरै अम्पायर हुँ भन्नुभएको थियो । आफैंले मत विभाजन गरेमा त उहाँ अम्पायर हुन छोड्नुभएर फेरि फुटबल हिर्काउन थाल्नुभएछ भन्ने हुन्छ ।’ सभामुख सापकोटाले ध्वनि मत विभाजनमा सहभागी सांसदको बहुमतका आधारमा निर्णय दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘२८ जनाले मत विभाजन मागेनन् र सत्तापक्ष नै पक्ष अनि विपक्षमा भए पनि सभामुखले जे देखेको हो, त्यो गर्नुपर्छ, एमाले वेलमा हुन्छ,’ उनले भने । अर्का पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाले सभामुखले निर्णयलाई प्रभाव पार्न आफूखुसी निर्णय लिनै नसक्ने बताए । ‘कुनै विषयमा निर्णय लिँदा सभामुखलाई चित्त नबुझ्न पनि सक्छ तर त्यो प्रकट हुनुहुँदैन,’ उनले भने, ‘सभामुखको पद तटस्थ हुनुपर्छ । निष्पक्ष भएर निर्णय लिन सक्नुपर्छ ।’
( कान्तिपुर दैनिक )