काठमाडौँ — १० फागुन २०७८
काठमाडौँ , चिकित्सा शिक्षा ऐनले ‘फेजआउट’ गरेका मध्ये ६५ शिक्षण संस्थालाई प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) ले प्रमाणपत्र तह वा सोसरहको कार्यक्रममा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय गरेको छ । सीटीईभीटीका उपाध्यक्ष खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्ले र स्तर निर्धारण महाशाखाका उपसचिव दामोदर देवकोटाले मापदण्ड नपुगेका एक सय २२ शिक्षण संस्थालाई समेत एकमुष्ट स्तरोन्नतिका लागि चलखेल गर्दै आएका थिए । शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको सीटीईभीटी परिषद् बैठकले चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्तरवृद्धि गर्न स्वीकृति दिएका ६५ शिक्षण संस्थालाई मात्रै स्तरोन्नतिको अनुमति दिने निर्णय गरेको हो । आयोगले स्वीकृति दिएका यी कलेजले पनि भौतिक, शैक्षिकलगायतका पूर्वाधार पूरा नगरेको सीटीईभीटीका कर्मचारीहरू बताउँछन् । ऐनको व्यवस्थाअनुसार फेजआउटमा परेका शिक्षण संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने अन्तिम म्याद सोमबारसम्म थियो । परिषद् बैठकमा सदस्यसचिव काफ्लेले एक सय २२ वटै शिक्षण संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका थिए । स्तरोन्नतिका लागि अनुमति पाएका सबै शिक्षण संस्थाको आयोगले पनि अनुगमन गरेको छैन । अनुमति मागेका मध्ये १० प्रतिशत संस्थाको मात्रै अनुगमन गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
२०७५ फागुनमा जारी चिकित्सा शिक्षा ऐनले प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका सिएमए, अनमी, ल्याब असिस्टेन्ट, आयुर्वेद सहायक, आम्ची र अकुपञ्चर विषयको शैक्षिक कार्यक्रम फेजआउट गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थालाई दुई वर्षभित्र प्रमाणपत्र तहसरहको मिल्दोजुल्दो विषयमा स्तरवृद्धि गर्ने अवसर दिइएको थियो । नर्सिङ, सामान्य चिकित्सा, मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, आयुर्वेद चिकित्सा, मिडवाइफरी, आम्ची साइन्स, अकुपंचर, अकुप्रेसर एन्ड मोक्सिबुसन र रेडियोग्राफी, फिजियो थेरापी विषयमा स्तरोन्नति गर्न पाउने व्यवस्था छ । यी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न शिक्षण संस्थामा अस्पताल आवश्यक हुन्छ । अस्पताल नभएकामा पनि प्रमाणपत्रको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिइएको सीटीईभीटीका एक सहसचिवले जनाए । सदस्यसचिव काफ्लेले मापदण्ड पुगेका शिक्षण संस्थाले मात्र स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएको जनाए । ‘कोभिडका कारण एक सय २२ वटै कलेजले तोकिएको समयमा मापदण्ड पूरा गर्न सकेनन्,’ उनले भने, ‘अहिले ६५ वटाले मात्रै स्तरोन्नतिको अनुमति पाएका छन्, सबैले अनुमति पाउनुपर्छ, आयोगसँग थप छलफल गर्छौं ।’ आयोगले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी प्रमाणपत्र तहभन्दा मुनिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति प्राप्त गरेका संस्थाको स्तरोन्नितसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ संशोधन गरेर फागुन ९ सम्म स्तरोन्नति गर्नुपर्ने समय तोकटेको थियो ।
कोभिडले पारेको असरलाई आयोगले साउनयता म्याद थप गरेको हो । सीटीईभीटीले ६५ बाहेक थप ३० शिक्षण संस्थाको स्तरोन्नतिका लागि आयोगसँग अनुमति मागेको थियो । तर आयोगले म्याद गुज्रेको भन्दै अनुमति दिएन । आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेले ६५ शिक्षण संस्था मात्रै अपग्रेड हुने र बाँकी शिक्षण संस्था नयाँ दर्ताको प्रक्रियाबाट आउनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । सीटीईभीटीले भने गत साता नै परिषद्को बैठक डाकेर स्तरोन्नति हुन लागेका शिक्षण संस्थाको सीटीईभीटीबाटै अनुगमन गराएर १ सय २२ वटैलाई अनुमति दिने निर्णय गराएको थियो । तर आयोगले फागुन ९ पछि अपग्रेड गर्न नसक्ने जनाएपछि हतारमा सोमबार बैठक डाकिएको हो । ‘आयोगले स्वीकृति दिएका ६५ कलेजको अनुमति पनि रोकेर राखेर १ सय २२ वटै शिक्षण संस्थालाई स्तरवृद्धि गर्न खोजिएको थियो,’ ती सहसचिवले भने । स्तरोन्नति हुनेमा सीटीईभीटी ऐनविपरीत उपाध्यक्ष नियुक्त खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीको कलेजसमेत रहेको छ । उनी काठमाडौंस्थित विनायक हेल्थ एन्ड साइन्स कलेजका सञ्चालक हुन् ।
निजी शिक्षण संस्थालाई फाइदा पुग्ने गरी स्तरोन्नति गर्न उनले पछिल्लो समय आफ्ना सचिवालयका उपसचिव देवकोटालाई स्तरनिर्धारण महाशाखाको जिम्मा दिएका थिए । सीटीईभीटीमा महाशाखाको नेतृत्व सहसचिवले गर्ने व्यवस्था छ । तत्कालीन सहसचिव हेमन्त पराजुलीको सरुवा गरेर देवकोटालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । मापदण्ड नै पूरा नगरेका कलेजलाई स्तरवृद्धि गर्न अधिकारी, देवकोटा र सीटीईभीटीका सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेको मिलेमतोमा आर्थिक चलखेल भएको कर्मचारीहरूको आरोप छ । चिकित्सा शिक्षा ऐनले मेडिकल शिक्षाको नियमन, अनुगमन र मापदण्ड निर्धारणलगायतका काम चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने व्यवस्था छ । एक सय बेडको अस्पताल नभएका नर्सिङ कलेजलाई कक्षा सञ्चालन अनुमति दिन पनि सीटीईभीटीका पदाधिकारीले यसैगरी चलखेल गरेर भर्ना नै रोकेका थिए ।
मापदण्ड नपुगेका कलेजको स्तरोन्नति भएको भए सिट निर्धारणका बेला अनुगमनमा कडाइ गरिने आयोगका सदस्यसचिव भोजराज काफ्लेले जनाए । ‘अहिले स्तरवृद्धि गर्न सकिन्छ भनेर सामान्य प्रकृतिको स्वीकृति मात्र दिएका हौं, सिट संख्या पनि आयोगको समन्वयमा तोक्नुपर्छ, त्यतिबेला पूर्वाधारलगायतका कुरा पूर्ण रूपमा हेर्छौं,’ उनले भने । नर्सिङ वा मिडवाइफरीमा स्तरवृद्धि गर्न आफ्नै एक सय शय्याको अस्पताल, सामान्य चिकित्सा, ल्याब कार्यक्रम चलाउन कम्तीमा ५० शय्याको अस्पताल, आयुर्वेद, आम्ची, अकुपंचरका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १५ शय्याको अस्पताल आवश्यक पर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ । गत साताको बैठकमा शिक्षासचिव यादवप्रसाद कोइराला र राष्ट्रिय योजना आयोगका शिक्षा हेर्ने सदस्य पुष्परमण वाग्लेले मापदण्ड पूरा गरे/नगरेको कडाइपूर्वक अनुगमन गरेर मात्रै स्तरवृद्धिको अनुमति दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । सोमबारको बैठकमा सीटीईभीटीका पूर्वसदस्यसचिव समेत रहेका वाग्लेलाई आमन्त्रण नै गरिएको थिएन । स्वास्थ्य शिक्षासँग जोडिएको विषयमा शिक्षण संस्था स्थापना गर्दा आवश्यक पूर्वाधार र मापदण्डमा कडाइ गरिनुपर्ने उनले बताए ।
( कान्तिपुर दैनिक )