काठमाडौँ — ०५ फागुन २०७८
काठमाडौँ , तत्कालीन शाही नेपाली सेनाले यातना दिएर काभ्रेकी मैना सुनारको हत्या गरेको १८ वर्ष भएको छ । अदालतको फैसलासमेत कार्यान्वयन नगरेर न्यायमा अवरोध गरिएको भए पनि मैनाकी आमा देवीले अझै न्यायको आस मारेकी छैनन् । ‘विदेशमा युद्ध अपराध गरेको व्यक्ति मरिसकेपछि पनि पीडितले न्याय पाएका थुप्रै समाचार सुनेका छौं । एक न एक दिन त कसो न्याय नपाइएला !’ देवीले कान्तिपुरसँग भनिन् । सेनाले २०६० फागुन ५ मा काभ्रेको पाँचखालमा रहेको वीरेन्द्र शान्ति कार्य तालिम केन्द्रमा लगेर १५ वर्षकी मैनाको हत्या गरेको थियो । गैरकानुनी पक्राउ, जबर्जस्ती बेपत्ता, यातना र हत्याको उक्त घटनामा काभ्रेका जिल्ला अदालतले करिब पाँच वर्षअघि तीन जना सैनिक अधिकृतलाई दोषी ठहर गरेको थियो । तर जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौडेलले २०७४ वैशाख ३ मा तालिम केन्द्रका तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानी सुनीलप्रसाद अधिकारी र सहसेनानी अमित पुनलाई ५ वर्ष कैद हुने फैसला गरेका थिए । उनले फैसलामा कसुर २० वर्ष कैदको गरेको भए पनि ‘ज्यान मार्ने उद्देश्य नदेखिएकाले पाँच वर्ष कैद गर्नु न्यायोचित हुने न्यायकर्ताको चित्तमा लागेको’ उल्लेख गरेका थिए । तीनै जना सैनिक अधिकृत कसैलाई पनि कारबाही गरिएको छैन । अदालतले सहसेनानी निरञ्जन बस्नेतलाई भने सफाइ दिएको थियो ।
घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृतहरूले मैनालाई पक्राउपछि पानीमा डुबाएर र करेन्ट लगाएर यातना दिएको भनी अदालतमा बयान दिएका थिए । मृत्युपछि परिवारलाई सत्य सूचना र शव नदिएर तालिम केन्द्रभित्रै मैनाको शव गाडिएको थियो । सफाइ दिने तथा न्यायिक प्रक्रियालाई असहयोग गर्ने अभियुक्तको सजाय घटाउने जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन दिने कानुनी अभ्यास छ । फैसलामा चित्त नबुझे माथिल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने पीडितको कानुनी अधिकार पनि हो । तर प्रचलित अभ्यास र पीडितको कानुनी अधिकार दुवैलाई अवमूल्यन गर्दै तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले उच्च अदालतमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय गरे । ‘त्यस्तो निर्णयले सरकारी अधिकारीको हैसियतमा पीडितको अधिकार र सरोकारलाई संरक्षण गर्ने महान्यायाधिवक्ताको दायित्व पूरा भएन,’ देवीको कानुनी लडाइँमा सहयोग गरिरहेको एडभोकेसी फोरममा आबद्ध अधिवक्ता विकास बस्नेतले भने, ‘तर पनि पीडकहरूलाई जेल सजाय हुने हाम्रो आशा थियो । करिब पाँच वर्ष भइसक्दासमेत उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको छैन । यसले मानवअधिकार तथा विधिको शासनप्रति सरकारको प्रतिबद्धता सत्य होइन रहेछ कि भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।’ २०६० फागुनमा देवीलाई खोज्दै घर पुगेका सैनिकहरूले उनलाई नभेटेपछि छोरी मैनालाई पक्राउ गरेका थिए । त्यसबारे सोधखोज गर्न पुगेका परिवारजनलाई सेनाले मैनालाई पक्राउ नै नगरेको जवाफ दिएर फर्काएको थियो ।
छोरीबारे सोध्न २०६१ वैशाखमा जंगी अड्डा आएपछि भने देवीलाई उनको मृत्यु भइसकेको र उनको कपडालगायतका सामान प्रहरीलाई दिएको जानकारी गराइएको थियो । त्यसपश्चात् देवीले हत्यामा संलग्न सैनिकहरूविरुद्ध जाहेरी दिने प्रयास गरिन् । तर, प्रहरीले लिनै मानेन । ‘त्यसपछि सर्वोच्च अदालत गयौं । सर्वोच्चले जाहेरी दर्ता गरेर अनुसन्धान गर्नू भन्ने आदेश दिएपछि २०६२ कात्तिकमा मात्र प्रहरीमा दर्ता भयो,’ देवीले भनिन् । यातना र हत्याको आरोपसहितको जाहेरी दर्ता भएपछि शान्ति सेना मिसनका लागि मध्य अफ्रिकी राष्ट्र चाडमा रहेका तत्कालीन सहसेनानी बस्नेतलाई २०६६ मा संयुक्त राष्ट्रसंघले फिर्ता पठायो । प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा ओर्लनेबित्तिकै सैनिक प्रहरीले गाडीमा राखेर सिधै जंगी अड्डा पुर्याए । देवी भन्छिन्, ‘त्यसको पनि ६ वर्षपछि २०७२ सालमा मात्र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भयो । १३ वर्षसम्म लडेपछि २०७४ मा जिल्ला अदालतले दोषी त भन्यो । तर, प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको छैन । हामीले न्याय पाएका छैनौं ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको सहयोगमा २०६३ चैतमा पाँचखालस्थित सैनिक तालिम केन्द्र नजिकैको चिहानबाट शव उत्खनन गरिएको थियो । डीएनए परीक्षणलगायतको लामो अनुसन्धानबाट उक्त शव मैनाकै भएको खुले पनि उनकी आमा देवीले न्याय नपाएसम्म छोरीको अन्तिम संस्कार नगर्ने प्रण गरेकी छन् । मैनाको शव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा राखिएको छ । छोरीको हत्या भएको १८ औं वार्षिकीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई खुलापत्र लेख्दै देवीले ‘छोरीका हत्यारालाई न्यायको कठघरामा नउभ्याएसम्म आफूले बीचमै हरेस नखाने र अन्तिम संस्कार पनि नगर्ने प्रण’ दोहोर्याएकी छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री देउवालाई सोधेकी छन्, ‘गैरकानुनी रूपमा पक्राउ गरेको, गम्भीर यातना दिएको र त्यसपश्चात् हत्या गरेको घटनामा संलग्न सैनिक अधिकृतहरू (जसलाई अदालतले दोषी पाएको छ) ले अहिलेसम्म किन कारबाही भोग्नुपरेको छैन ?’ देवीले आफूलाई धेरै नेताले संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रले न्याय दिने आश्वासन दिएको भए पनि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग असफल भइसकेको उल्लेख गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेरै आफ्नो कुरा राख्ने प्रयास गर्दा असफल भएको उनको भनाइ छ । ‘यस वर्ष मेरी छोरी ३३ वर्षकी हुने थिइन् । उनका लागि मेरा धेरै सपना थिए, जसरी तपाईंको छोराप्रति तपाईंका सपना छन् । म र मेरो परिवारबाट सर्वस्व लुटिएको छ । मैले छोरीलाई फिर्ता ल्याउन त सक्दिनँ तर अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै हत्याराहरूलाई कारबाही गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्राथमिक दायित्व तपाईंले पूरा गरेको हेर्न चाहन्छु । म तपाईंले अपराधीलाई होइन, पीडितलाई संरक्षण गरेको हेर्न प्रतीक्षारत छु,’ देवीले पत्रमा भनेकी छन् । मैनाकी मामाकी छोरी रीना रसाइली (तत्कालीन समयमा १६ वर्ष) को पनि २०६० फागुन १ मा बलात्कारपछि हत्या गरिएको थियो । देवी भन्छिन्, ‘मेरी भदैनीमाथि गरिएको ज्यादतीको प्रत्यक्षदर्शी भएकाले म मौन रहन सकिनँ । त्यस घटनाबारे मैले पत्रकारहरूलाई बताएका कारण मैले छोरी पनि गुमाउनुपर्यो ।’
रीनाको बलात्कार तथा हत्यामा संलग्नमध्ये सिपाही काजीबहादुर कार्कीलाई मात्र प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो । उनले बलात्कार तथा हत्याको उक्त घटनापछि सैनिक पेसाबाट राजीनामा दिएका थिए । पछि उनलाई जिल्ला अदालतले सफाइ दियो । बलियो प्रमाण जुटाउन भरपर्दो अनुसन्धान गरिएको थिएन भने कार्कीले नाम किटेका नेपाली सेनाका वरिष्ठ अधिकृतहरूलाई कहिल्यै सोधपुछ गरिएन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएन । माओवादीले चलाएको १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही र सरकारी दुवै पक्षबाट गैरन्यायिक हत्या, बलात्कार, यातना, बेपत्ता पार्ने जस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन भएका थिए । त्यस्ता घटनाका पीडित र उनीहरूका परिवार न्यायको प्रतीक्षामा छन् । द्वन्द्वकालीन घटनालाई संक्रमणकालीन न्यायिक आयोगहरूले सम्बोधन गर्ने भनी सरकार र राजनीतिक दलहरूले दाबी गरिरहे पनि ती आयोगहरूको कार्यादेशसम्बन्धी असंवैधानिक कानुनी व्यवस्थालाई सुधार गर्न सर्वोच्च अदालतले २०७१ सालमा दिएको आदेश अहिलेसम्म पालन गरिएको छैन ।
जिल्ला अदालतले दोषीलाई कारबाही गर्न दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो जंगी अड्डा जिल्ला अदालतकै फैसला बदर गर्नुपर्ने माग लिएर सर्वोच्च अदालत गएको छ । २०७४ भदौ १६ मा नेपाली सेनाको प्राड विवाकले जिल्ला अदालतको फैसलालाई रिटमार्फत खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा निवेदन दिएको हो । त्यसै वर्षको फागुन १५ मा फाइल मगाउने आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतले उक्त निवेदनमा अहिलेसम्म सुनुवाइ गरेको छैन । मैनाकी आमालाई समेत विपक्षी बनाइएका कारण उनले हरेक दुई–तीन महिनामा तारिख धाइरहेकी छन् । ‘राज्यको उद्देश्य नै हामी पीडितलाई थकाउने, गलाउने भन्ने रहेछ । त्यसैले मुद्दामाथि मुद्दा हालेर महादुःख दिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘२० वर्ष सजाय हुनुपर्ने अपराधीलाई ५ वर्षमा छाड्ने फैसला पुनरावेदन गर्नबाट हामीलाई रोकिएको छ । उल्टै सेनाले हाम्राविरुद्ध दिएको मुद्दाले हैरानी खेप्नुपरेको छ । नेपालको कानुन गरिबलाई मात्र लाग्ने रहेछ ।’
( कान्तिपुर दैनिक )