काठमाडौँ — २५ माघ २०७८
काठमाडौँ , रासायनिक मल कारखाना खोल्न लगानी बोर्डको कार्यालयले गरेको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार बस्ने तय भएको बोर्डको ४९औं बैठकमा पेस हुने भएको छ । रासायनिक मल कारखाना खोल्न प्राविधिक र वित्तीय हिसाबले विभिन्न सम्भावनाहरूसहित तयार पारिएको प्रतिवेदन बोर्डमा पेस गर्न लागिएको लगानी बोर्डको कार्यालयले जनाएको छ । बर्सेनि मल अभावको समस्या देखिन थालेपछि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले देशभित्रै रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखाना खोल्ने नीति अघि सारेको थियो । बजेटमा कारखाना खोल्ने विषय परेपछि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मा लगानी बोर्डको कार्यालयलाई दिइएको थियो । कारखाना खोल्नेबारे सम्भाव्यता अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार भइसकेको र त्यसलाई मंगलबार बस्ने बैठकको एजेन्डाका रूपमा लैजान लागिएको लगानी बोर्डको कार्यालयका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रतिवेदनले दिएका विकल्पहरूमाथि बोर्डले अन्तिम निर्णय लिनेछ । अहिले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र काठमाडौं विश्वविद्यालय (स्कुल अफ इन्जिनियरिङ) ले पनि मल कारखाना खोल्न प्रयोग हुने प्रविधिको एउटा विकल्पमाथि अध्ययन गरिरहेका छन् ।
तर यसअघि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन हेर्दा सरकारलाई यसबारे निर्णय लिन त्यति सजिलो पक्कै हुनेछैन । लगानी बोर्डको कार्यालयले २०७१ सालमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (आइडेक) मार्फत गराएको अध्ययनले ठूलो लगानी तर सानो बजारको कारण देखाउँदै नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्नु उपयुक्त नरहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो अध्ययनले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न आर्थिक र प्राविधिक रूपले सम्भव नरहेको सुझाव दिए पनि लगानी बोर्डको २७औं बैठकले ढल्केबरमा कारखाना खोल्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको देखिन्छ ।
अहिलेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) ढाँचामा कारखाना खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए । अघिल्लो सरकारले पनि उच्चस्तरीय कार्यदलमार्फत रासायनिक मल कारखानाबारे अध्ययन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट र कृषिमन्त्री पद्माकुमारी अर्याल रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदलले २०७७ चैतमा सरकारलाई अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनले बिजुलीमा भन्दा प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सरकारलाई सुझाएको देखिन्छ । ‘सुरु पुँजी लगानी, लगानी फिर्ता अवधि तथा नाफाका दृष्टिबाट प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न अन्य प्रविधिको तुलनामा बढी उपयुक्त देखिन्छ,’ पौडेल संयोजकत्वको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्राकृतिक ग्यासमा आधारित मल कारखाना स्थापना गर्न १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक हुने निष्कर्षसमेत उक्त कार्यदलले निकालेको थियो । तर वाटर इलेक्ट्रोसिस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना बनाउन भने १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ लागत रहने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
तत्कालीन कृषिसचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन कार्यदलले सरकारलाई २०७७ असोजमा बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनमा भने ‘विद्युत्को र फोहोरबाट निस्कने बायोमास प्रविधिमा आधारित मल कारखाना खोल्न सम्भव रहे पनि प्राकृतिक ग्यासमा आधारित कारखाना खोल्न सम्भव नरहेको’ उल्लेख छ । प्राकृतिक ग्यास आयातका लागि भारतसँग परनिर्भर हुनुपर्ने र पाइपलाइनसमेत बनाउनुपर्ने भएका कारण यस्तो प्रविधिको कारखाना खोल्नु उपयुक्त नहुने प्रतिवेदनको निष्कर्ष थियो । नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्न पहिलो पटक २०४१ सालमै सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो । त्यसयता थप ६ वटा अध्ययन भइसकेका छन् । पछिल्लो एक दशकमा सरकारले ल्याएका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कुनै न कुनै रूपमा यो विषय अटाएको छ । तर कारखाना कहाँ र कसरी बनाउने भन्ने टुंगो छैन । यसको प्रविधि, लगानी मोडालिटी, वातावरणीय पक्ष, बजार आवश्यकता र प्रतिफल विश्लेषणबारे सरकार स्पष्ट हुन सकेको छैन ।
( कान्तिपुर दैनिक )