दैलेख — २६ पुस २०७८
दैलेख , अछामको तुर्माखाँद गाउँपालिका–३ का हिमबहादुर बीसी ४ वर्षयता मुआब्जा पाउने आशामा छन् । उनले प्रभावित क्षेत्रको जमिनमा न त कुनै संरचना बनाउन सकेका छन् न अरूलाई बेच्न । ३ रोपनी जमिनको मुआब्जाको आशामा उनी बसेको वर्षौं बित्यो । ‘जग्गा न आफ्नो भएको छ, न आयोजनाको,’ उनले भने, ‘आयोजनाको नाममा सम्झौता गरिसकेको जमिनमा घरटहरा बनाउन पनि सकिएन ।’ आयोजनाले सम्झौता गर्ने बेलामा उक्त जमिनमा घरटहरा र अन्य कारोबार गरे मुआब्जा नपाउने उल्लेख गरेको छ । ‘हामीलाई यतिका वर्षसम्म भ्रममा राखिएछ,’ उनले भने, ‘अहिले जग्गा भएर पनि सुकुम्बासीजस्ता भयौं, खरिदबिक्री गर्न पनि नपाइने भयो ।’ माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणको जिम्मा लिएको भारतीय कम्पनी जीएमआरले सर्भे भएको १४ वर्षसम्म सामान्य मुआब्जाबाहेकका अन्य काम सुचारु गर्न सकेको छैन । यस्तै, तुर्माखाँदका बल्दे, टाटाबगर, सियालाघाट, असाराघाट, डाब र लोडका बासिन्दाको भन्डै ५ सय रोपनी जमिन प्रभावित क्षेत्रमा पर्छ । उक्त क्षेत्रका २५ प्रतिशतले मात्र मुआब्जा पाएका छन् ।
दैलेखको आठबीस नगरपालिका–१ डावका जनक शाहीले सानासाना कित्ताको पैसा दिने भन्दै स्थानीयलाई आयोजनाले भुलाउन थालेको बताए । ‘न भविष्यको योजना बनाउन सकिएको छ न ठाउँ छोड्न नै,’ उनले भने, ‘मुआब्जा पाउने आसमा ऋण लिएर ब्याजको चक्कर काट्नुपरेको छ ।’ उनले झन्डै २४ रोपनी जग्गाको मुआब्जा पाउन बाँकी छ । आठबीस नगरपालिका प्रमुख खड्गराज उपाध्यायले आयोजना अघि पनि नबढ्ने र पछि पनि नहट्ने समस्यामा अल्झिएको बताए । ‘राजमार्गको सयौं रोपनी जमिन आयोजनाले होल्ड गरेको छ,’ उनले भने, ‘सर्भे भएको १४ वर्षसम्म व्यर्थैमा बित्यो, अहिले प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरू आक्रोशित बन्न थालेका छन् ।’ आयोजना निर्माण हुनेमा थुप्रै आशंका रहेकाले सरकारले जीएमआरलाई फिर्ता पठाएर आफैं आयोजना निर्माण गर्नुपर्ने औंल्याए ।
सरकारले सन् २००८ मा भारतीय कम्पनी जीएमआरलाई सर्वेक्षण अनुमति दिएसँगै विवादित आयोजनाले सोचेजस्तो गति लिन सकेको छैन । आयोजनाले ४८.५९ हेक्टर जमिन मध्यमा ९.८३ हेक्टर जग्गा मात्र अधिग्रहण गरको छ । आयोजनाको ११०.९६ हेक्टर जग्गा अझै अधिग्रहण हुन बाँकी छ । जलविद्युत् आयोजनास्थल आसपास ४ सय २६ घरधुरी छन् । आयोजना प्रमुख केके शर्माले आयोजनामा अहिलेसम्म झन्डै ३ सय करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको बताए । उनका अनुसार सुरुङ, बाँध, पावरहाउसलगायतका संरचना निर्माण गर्न आयोजनाले अछाम र दैलेखको २५२.७२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने भएको छ । लगानी बोर्डको पछिल्लो बैठकले माथिल्लो कर्णालीको विषयमा म्याद थप गर्ने/नगर्नेबारे निर्णय गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाएको छ । उक्त कार्यदलले बोर्डसमक्ष हालसम्म कुनै सिफारिस गरेको छैन । ९ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमताको यो आयोजना जीएमआरले लगानी जुटाउन नसक्दा लामो समयदेखि अलपत्र परेको हो । २ पटकसम्म म्याद थप्दा पनि लगानी ल्याउन नसकेपछि लगानी बोर्डले जीएमआरलाई २०१८ सेप्टेम्बरयता म्याद थप गरेको छैन ।
( कान्तिपुर दैनिक )