काठमाडौँ — १ पुस २०७८
काठमाडौँ , संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनअन्तर्गत द्वन्द्वग्रस्त अफ्रिकी मुलुक सुडानको डार्फरमा तैनाथ नेपाल प्रहरीको ‘फर्म्ड पुलिस युनिट’ (एफपीयू) का लागि १३ वर्षअघि करिब २९ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका बख्तरबन्द गाडी (एपीसी) काम नलाग्ने बनेका छन् । थोत्रा एपीसी प्रहरीको सामाखुसीस्थित सवारी महाशाखा परिसरमा थन्किएका छन् । खरिदमा अनियमितता गरेको अभियोगमा तीन पूर्वआईजीपीसहित बहालवाला तथा अवकाश प्राप्त ३४ प्रहरी, २ ठेकेदार र १ कम्पनीविरुद्ध लागेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतबाट किनारा लागेको साढे ४ वर्ष बितिसक्दा पनि फैसलामा दशी/प्रमाणबारे उल्लेख नगरिँदा बख्तरबन्द गाडी बेवारिस बनेका हुन् । सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनुवाइ भइरहेका बेला २०७१ फागुन २० मा प्रहरी प्रधान कार्यालयले राष्ट्रसंघबाट अस्वीकृत भई सुडान पोर्टमा थन्क्याइएका ८ थान एपीसी र त्यसका स्पेयर्स पार्ट्सलाई १ करोड ३२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ खर्चेर काठमाडौं ल्याएको थियो । सुडानबाट दुई महिना लगाएर ल्याइएका ती एपीसी अहिले खिया लागेर स्वरूप नै बिग्रेको अवस्थामा छन् ।
सुरु–सुरुमा प्रहरी प्रधान कार्यालयले मिसनमा जाने प्रहरीलाई ती एपीसीबाट तालिम गराउने विषयमा आन्तरिक छलफल गरेको थियो । सातामा एक एपीसी गुडाएर चालु हालतमा राख्ने प्रयास पनि भएको थियो तर मुद्दामामिला किनारा नलागेको भन्दै प्रहरीले एपीसीको नियमित मर्मत गर्न छाडिदियो । सर्वोच्चले मुद्दा किनारा लगाउँदा केही नबोलेपछि प्रहरीले पनि ध्यान दिएन । ‘बेलैमा व्यवस्थापनमा ध्यान दिएको भए कतिपय एपीसी र पार्टपुर्जा मर्मत गरेर चलाउन सकिन्थ्यो,’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । डार्फरमा सन् २००८ सेप्टेम्बरदेखि खटिँदै आएको प्रहरीको एफपीयू मिसन यही महिना (डिसेम्बर) बाट पूर्ण रूपमा बन्द हुँदै छ । सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले सर्वोच्चबाट मुद्दाको फैसला हुँदा दशी/प्रमाणबारे नबोल्नु त्रुटि भएको बताए । ‘फैसला यस विषयमा मौन बस्दा ती सामानको व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने नै भयो नि,’ उनले भने । सर्वोच्चका अर्का एक पूर्वन्यायाधीशले बिगो खुलेको मुद्दामा पनि प्रतिवादीलाई बिगो/जरिवाना नगर्नुमा सर्वोच्चको फैसलामै खोट रहेको बताए । सर्वोच्चको फैसला चित्त नबुझे पुनरावलोकनमा जाने विकल्प अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई थियो, तर अख्तियार पुनरावलोकनमै गएन । ‘ठेकेदारलाई बिगो/जरिवाना तोकिँदा निर्णय तहमा रहेका मुख्य व्यक्ति यो सजायबाट किन बाहिर भए ?’ उनले भने, ‘फैसलामा चित्त बुझाएर चुप बसेको अख्तियारमाथि प्रश्न गर्ने आधार पनि छ ।’
ठेकेदारहरूका सन्दर्भमा विशेषकै फैसलालाई सदर गरियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशील कार्की र न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासले फैसला गरेको थियो । सुडान घोटालामा दोषी ठहर भएर पूर्वआईजीपी र २ एआईजीसहित ७ पूर्वप्रहरी अधिकारीले कैद सजाय भुक्तान गरिसकेका छन् । ‘यूएन–एफपीयू’ लेखिएका एपीसीमध्ये कुनै झाडीले पुरिएका छन् भने कुनै खिया लागेका छन् । ती मर्मत गरेर प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको त्यहाँ कार्यरत प्रहरीका एक कर्मचारीले बताए । प्रहरी प्रवक्ता वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवरले अदालतमा पुगेको विषय भएका कारण आफू यसबारे केही नबोल्ने बताए ।
ठेकेदार कानुन बाहिरै
सुडान घोटालाका मुख्य पात्र हुन् बेलायती नागरिक मिचेल राइडर । मिचेल सुरक्षा सामग्री आपूर्ति गर्ने बेलायती कम्पनी ‘एस्योर्ड रिस्क लिमिटेड’ का निर्देशक हुन् । मिचेलले सुडानको डार्फरमा तैनाथ प्रहरीको एफपीयू मिसनका लागि एपीसीलगायतका बन्दोबस्तीका सामान खरिदको ठेक्का पाएका थिए । त्यसमा आफ्ना एजेन्ट शम्भु भारतीमार्फत कमिसन खेलमा लागेर मिचेलले सन् १९६० को दशकमा प्रयोग हुने थोत्रा र कमसल एपीसी किनेर डार्फर पठाए । तिनलाई मिसनले स्वीकार गरेन । कल्याण कोषको करिब २९ करोड रुपैयाँ डुब्यो । एपीसी काम लाग्ने भएको भए राष्ट्रसंघले शोधभर्नाबापत त्यति नै रकम कल्याण कोषलाई दिन्थ्यो । निरीक्षणमा फेल भएपछि अघि बढेको अनुसन्धानसँगै त्यस प्रकरणमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, ठेकेदार मिचेल कानुनी प्रतिरक्षाका लागि उपस्थित नै भएनन् । प्राप्त प्रमाणका आधारमा विशेषले उनको कम्पनीलाई १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ र मिचेललाई २ वर्ष कैद र २८ करोड ४० लाख १६ हजार ६ रुपैयाँ असुल्ने फैसला गर्यो, त्यसलाई पछि सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदियो । मिचेलका एजेन्ट शम्भु भारतीबाट १ वर्ष कैद र १४ करोड २० लाख ८ हजार ३ रुपैयाँ जरिवाना र त्यति नै बिगो असुल्नुपर्ने विशेषको फैसला पनि सदर भयो । तर, अपत्यारिलो ढंगले बिगो र जरिवाना घटाइयो ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ मा बिगो खुलेमा बिगो बराबरकै जरिवाना हुनुपर्ने व्यवस्था छ । विशेषले त्यसैलाई टेकेर दोषी ठहरिएकालाई बिगो र जरिवाना तोकेको थियो । विशेषले पूर्वआईजीपी ओमविक्रम राणालाई २ वर्ष कैद र १७ करोड ६ लाख ८ सय २४ रुपैयाँ जरिवाना सुनाएकामा सर्वोच्चले कैद सजाय यथावत् राखेर ५० हजार मात्रै तिर्नुपर्ने फैसला गर्यो । अर्का पूर्वआईजीपी हेमबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद ६ करोड ४८ लाख ७० हजार ७ सय ९२ रुपैयाँ तथा रमेशचन्द ठकुरीलाई १ वर्ष कैदसहित ४ करोड ८५ लाख ४४ हजार ३ सय ८८ रुपैयाँ असुल्ने फैसला विशेषको थियो । उनीहरूका पालामा भुक्तानी भएको रकमको अनुपातमा विशेषले तीनै आईजीपीलाई फरक–फरक जरिवाना तोकेको थियो । सर्वोच्चबाट गुरुङ र चन्दलाई समान १/१ वर्ष कैद तथा ४०/४० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला भयो । विशेषले सफाइ दिएका पूर्वएआईजीद्वय श्यामसिंह थापा र दीपकसिंह थाङदेनलाई समान १ वर्ष कैद र ४०/४० हजार जरिवाना तथा डीआईजी दीपक श्रेष्ठ र एसएसपी रविप्रताप राणालाई समान १ वर्ष कैद र ३०/३० हजार जरिवाना हुने फैसला भयो ।
फैसलापछि प्रहरीका सबै पूर्वअधिकारीहरूबाट जरिवाना असुल र कैद भुक्तान भइसके पनि दुई ठेकेदारबाट न बिगो र जरिवाना असुल हुन पायो, न प्रहरी कल्याण कोषले उनीहरूबाट क्षति भराउन नै सक्यो । सर्वोच्चको फैसलापछि मिचेल सम्पर्कमै आएनन् । उनका एजेन्ट भारती फैसलाको साढे २ वर्षपछि २०७६ भदौ १३ मा पक्राउ परे । भदौ १७ मा फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा गएका भारतीलाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, प्रकाश ढुंगाना र मनोज शर्माको इजलासले २०७६ पुस २० मा १४ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाडेर पुनरावेदनसम्बन्धी मुद्दा जेलबाहिर बसेरै लड्न पाउने आदेश सुनायो । त्यही दिन भारती धरौटी बुझाएर छुटे । उनको पुनरावेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । सर्वोच्चबाट फैसला उल्ट्याउन भारती पनि लागिपरेका छन् । दोषी ठहर व्यक्तिबाट हालसम्म २ लाख ७० हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना असुल भएको छ । मुख्य ठेकेदारबाट बिगो र जरिवाना असुल हुने सम्भावना कमजोर छ । मिचेललाई नेपालको कानुनअनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउन बलियो कूटनीतिक पहल पनि हुन सकेको छैन ।
( कान्तिपुर दैनिक )