१ पुस २०७८
लघुवित्तको ब्याजदर बढी भयो भनी बारम्बार गुनासा सुनिने गरेका छन् । केहीअगाडि अर्थमन्त्रीले समेत लघुवित्तको ब्याज एकल अंकमा झार्ने भनेका थिए । तर चर्को ब्याज हुँदाहुँदै लघुवित्त कसरी सफलतापूर्वक अगाडि बढिरह्यो भन्ने वास्तविकताप्रति ध्यान गएको देखिएन । लगुवित्तको ब्याजदर आर्थिक वर्ष ०७६/७७ देखि १८ बाट १५ प्रतिशतमा झारियो । अहिले यसभन्दा बढी लिन नपाइने गरिएको छ । ठूला वाणिज्य बैंकहरूले गरिब, ससाना उद्यमीलाई चाहिने थोरै रकम, त्यसमाथि पनि बिनाधितोमा लगानी गर्दैनन् । तिनले ठूलै उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई ठूलै रकम कर्जा दिएबापत करोडौं मूल्यका सम्पत्ति धितो लिन्छन् । सम्पत्ति नभएका तर गरिखाने इच्छा र जाँगर भएका ग्रामीण तथा दुर्गम भेगका जनसंख्याको ठूलो हिस्सालाई लघुवित्तले वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउँछ । लगानीपछि उत्पादन, त्यसपछि आम्दानी अनि आम्दानीमा खर्च कटाई बचत गर्न लगाउने र उक्त रकम फेरि लगानी गराउनेजस्ता कार्य गरी लघुवित्तले उत्पादन चक्र र उद्यमीहरू बढाउने गर्छ । लघुवित्तले वित्तीय समावेशितालाई प्राथमिकता दिँदै महिला, दलित, जनजातिलगायत पिछडिएका वर्गको सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणमा योगदान पुर्याएको छ । यसका साथै वित्तीय साक्षरता, उद्यमशीलता र रोजगारी वृद्धिमा सहयोग पुर्याउँदै ग्रामीण गरिबी घटाउने सरकारी लक्ष्यलाई समेत सघाएको छ ।
अहिले अधिक कर्जा प्रवाहका कारण तोकिएको निक्षेप/कर्जा अनुपात नाघ्ने स्थितिमा बैंकहरूसँग लगानी योग्य कोषको अभाव भएकाले तिनले लघुवित्त संस्थाहरूमा लगानीमा रहिरहेको थोक कर्जाको ब्याज धमाधम बढाउने तथा साँवा नै फिर्ता माग्ने क्रम बढेको छ । यस्तोमा लघुवित्त संस्थाहरू रकमको अभावमा सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्था निम्तिएको छ । सरकारको सहयोगबिनै सञ्चालन भइरहेका लघुवित्त संस्थाहरूले यस्ता समस्यासँग जुधेर एकल अंक अर्थात् ९ प्रतिशत ब्याजमा कर्जा लगानी गर्न सक्छन् प्रश्नको उत्तर हो— सक्छन् । यो सम्भव छ । तर, उल्लिखित प्रावधान र व्यवस्था हुनुपर्छ ।
- विपन्न वर्गअर्न्तगतको थोक कर्जाको ब्याजदर सरकारले तोकिदिने ।
- लघुवित्तहरूलाई सरकारले सस्तोमा रकम उपलब्ध गराउने ।
- लघुवित्तहरूलाई कर्जा लगानीको सीमा तोकिदिएजस्तै लघुवित्तका सदस्यहरूबाहेक पनि सर्वसाधारणबाट प्रतिव्यक्ति पाँच या दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी नहुने गरी निक्षेप संकलन गर्न दिने ।
- सस्तोमा लघुवित्त कर्जा प्रदान गरोस् भन्ने सरकारको चाहना हो भने सरकारले लघुवित्तहरूसँग लिने ३० प्रतिशत करको रकममध्येबाट २० प्रतिशत लिएर १० प्रतिशत रकमबाटै सस्तो स्रोत जुटाउन ‘राष्ट्रिय लघुवित्त कोष’ तुरुन्तै स्थापना गर्ने । सो कोषमा लघुवित्तहरूले वार्षिक रूपमा खुद मुनाफाको एक प्रतिशतका दरले ‘सामाजिक उत्तरदायित्व कोष’ मा अनिवार्य राख्ने गरेको रकम पनि राख्ने व्यवस्था गर्ने ।
- साना किसान लघुवित्त संस्थाको सरकारी ग्रामीण स्वावलम्बन कोष पनि ‘राष्ट्रिय लघुवित्त कोष’ मा गाभिदिने ।
- दुरुपयोग भइरहेको भनिएको गरिबी
- निवारण कोषलाई पनि ‘राष्ट्रिय लघुवित्त कोष’ मै गाभिदिने ।
सरकारले चाहने हो भने यस्ता काम तुरन्तै हुन सक्छ र अर्थमन्त्रीज्यूको विपन्न वर्गलाई राहत दिने अठोटले चाँडै मूर्तरूप लिन सक्छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )