काठमाडौँ — ७ भाद्र २०७८
काठमाडौँ, संघीय राजधानी काठमाडौंका घर, सडक, चोक र गल्लीमा फोहोरको डंगुर लागेको छ । यसअघिजस्तो विवाद भएर होइन, नुवाकोटको सिसडोलस्थित ल्यान्डफिल साइटमा फोहोरको पहाडमाथि गाडी गुड्न नसकेकाले उपत्यकाका दुई महानगरसहित नगरपालिकाहरूले फोहोर उठाउन छाडेका हुन् । फोहोरको डंगुरमाथि बाटो बनाउन अझै १५ दिन लाग्ने नगरपालिकाहरूले बताएका छन् । उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न तीन–चार वर्षका लागि भनेर लिइएको सिसडोलमा फोहोरको पहाड बनिसक्दा पनि ४० वर्षसम्म व्यवस्थापन गर्न सकिने भनेर नुवाकोट र धादिङ सीमाक्षेत्रको बन्चरेडाँडामा बनाउन थालिएको ल्यान्डफिल साइट भने १८ वर्षदेखि अलपत्र छ ।
सिसडोल ल्यान्डफिल साइटसम्म फोहोर बोकेका गाडी पुग्न सक्ने अवस्था नरहेकाले फोहोरमैला संकलनको काम रोकिएको ललितपुर महानगरपालिका प्रवक्ता राजु महर्जनले बताए । ‘अझै १५ दिन त्यहाँ फोहोर फाल्न नसकिने अनुमान गरेका छौं, पानी पर्न रोकिएपछि बाटो मर्मत गरेर फोहोर संकलन गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । तीन/चार वर्षका लागि भनेर सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्न थालिएको १४/१५ वर्ष भइसकेको छ । काठमाडौं महानगरपालिका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोलले पनि त्यहाँ फोहोर राख्दाराख्दै पहाड बनेकाले वर्षातका कारण हिलो भएर गाडी माथि चढ्न नसकेको बताए ।बन्चरेडाँडामा दीर्घकालीन फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि बन्चरेडाँडामा सेनेटरी ल्यान्डफिल साइट (फोहोर प्रशोधनयुक्त स्थल) को काम अघि बढाइएको २०६२/६३ सालमै हो । त्यहाँ पूर्वाधार बन्नुअघि दुई किलोमिटरयताको सिसडोललाई फोहोर व्यवस्थापन गर्न अस्थायी रूपमा प्रयोग गरिएको हो तर अहिलेसम्म सिसडोलमै फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ ।
सरकारले स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत परियोजनाको काम अघि बढाएको थियो । त्यसमा जापानी सहयोग नियोग (जाइका) ले सहयोग गर्ने बताएको थियो तर स्थान छनोट भएको चार वर्षसम्म ईआईएसमेत बन्ने नसकेपछि जाइकाले हात झिक्यो । स्थानीयको अवरोधका कारण ईआईएमा ढिलाइ भएकाले जाइका पछि हटेको महानगरका कर्मचारीले बताए । २०६६ भदौ १४ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले परियोजना निर्माणका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी निजी क्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनोटका लागि सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार तोकेको थियो । तर त्यसअनुसार मन्त्रालयले काम अघि बढाउन सकेन ।
स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६८ मा परियोजनाको जिम्मा लगानी बोर्डलाई दियो । बोर्डले सरकारी–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन गर्न तीनवटा प्याकेज बनाएको थियो । परियोजनाको पहिलो प्याकेज कार्यान्वयनका लागि लगानी बोर्डले २०७५ असारमा आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) स्वीकृत गरेको थियो । नेपवेस्ट कम्पनी प्रालिसँग पीडीए गर्न नै बोर्डलाई ९ वर्ष लाग्यो । दोस्रो र तेस्रो प्याकेजका लागि क्लिन भ्याली कम्पनी प्रालि जेभीको बीबीजी ग्रिन फिल नेपवेस्ट म्यानेजमेन्ट एन्ड केआरवाईएसएस इन्टरनेसनल प्रालिसँग सम्झौता भएको छ । प्याकेज १ अन्तर्गत विद्युत्, जैविक ग्यास उत्पादन गर्ने र जैविक मल बनाउने योजना छ । प्याकेज २ र ३ मा फोहोरबाट कम्पोस्ट मल बनाउने समेटिएको छ । बजेट अभाव र धेरै निकायबीच समन्वय अभावका कारण परियोजना निर्माण सुस्त भएको बोर्डका अधिकारीहरूले बताएका छन् ।
बोर्डले २०७५ पछि परियोजनाका सम्पूर्ण फाइल सहरी विकास मन्त्रालयलाई बुझाएर कामबाट हात झिक्यो । त्यसयता सहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ । अहिले संघीय सरकारले पूर्वाधार निर्माण गर्ने र स्थानीय तहले फोहोर व्यवस्थापनको काम गर्ने भनिएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माले बन्चरेडाँडामा पूर्वाधार निर्माणकै चरणमा रहेको जानकारी दिए । पूर्वाधार निर्माण गरेर उपत्यकाका नगरपालिकालाई जिम्मा लगाउने उनले बताए ।कोरोना महामारीका कारण पूर्वाधार निर्माणमा ढिलाइ भएको आयोजना प्रमुख मनोज नकर्मीले जनाए । ‘काम भइरहेको छ, सकेर स्थानीय तहलाई जिम्मा दिन्छौं,’ उनले भने । ३१ हजार वर्गमिटर क्षमतामा फैलिएको साइटमा फोहोरबाट झोल संकलन गर्न २० हजार घनमिटर क्षमताको २ वटा पोखरी निर्माणको काम भइरहेको छ । ‘जमिनमा फोहोर नछिरियोस् भनेर तहहरू बनाउने, फोहोरको ग्यास व्यवस्थापनका लागि पाइपहरू जडान गर्ने काम भएको छ,’ नकर्मीले भने ।
दुई प्याकेजमा पूर्वाधार निर्माणको काम गरिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सहसचिव कुमार घिमिरेले जानकारी दिए । पहिलो प्याकेजमा ७४ प्रतिशत काम सकिए पनि कोरोना महामारी र वर्षातको कारण तीव्रता दिन नसकिएको उनले जनाए । ‘छिटो काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई ताकेता गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘फटाफट काम हुन पायो भने ५/७ महिनामा सक्ने लक्ष्य लिएका छौं ।’ पहिलो प्याकेजमा फोहोर र झोल जम्मा गर्ने दुई पोखरीसहितको काम गर्ने जिम्मा लुम्बिनी–कोसी एन्ड न्यौपाने जेभीले ठेक्का लिएको छ । उक्त कम्पनीले लक्ष्यअनुसारको काम गर्न नसक्दा पनि पूर्वाधार बनाउन ढिलाइ भएको मन्त्रालयका प्राविधिकहरूले जनाएका छन् ।
दोस्रो प्याकेजमा फोहोर संकलनस्थलमा ड्याम निर्माण गर्न कालिका कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको छ । पछि थप गर्न मिल्ने गरी अहिले २५ मिटर उचाइको ड्याम निर्माण गर्न लागिएको हो । सहसचिव घिमिरेले पहिलो प्याकेजको काम सकिए बन्चरेडाँडामा फोहोर विसर्जनको काम सुरु गर्न सकिने बताए । न्यौपाने जेभीले २०७६ वैशाखमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम थालेको थियो । ३९ करोड ५ लाखमा एक वर्षमा काम सक्ने गरी सम्झौता भए पनि २०७८ वैशाखमा पुनः म्याद थप गरिएको छ ।
दोस्रो प्याकेजमा कालिका कन्स्ट्रक्सनले ४६ करोड ५ लाखमा ठेक्का पाएको हो । २०७७ जेठमा ठेक्का सम्झौता भएयता ३२ प्रतिशत काम सकिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माणको काम सकेपछि उपत्यकाका नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गर्नेछ । त्यसपछि मात्र त्यहाँ फोहोर व्यवस्थापनको काम सुरु हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रक्रिया थालेको थियो । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि त्यसको जिम्मा स्थानीय तहलाई नै सुम्पेको बोर्डका सहप्रवक्ता रमेश अधिकारीले जनाए । ‘फोहोर व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहको हो, जुन अवस्थामा लगानी बोर्डले काम पुर्याएको थियो, त्यही अवस्थामा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेका छौं ।’
सरकारको स्वीकृतिमा बोर्डले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजनाको कार्ययोजना बनाएको थियो । बोर्डको कार्ययोजनामा भने स्थानीय तहहरू सन्तुष्ट छैनन् । बोर्डले पठाएको प्रस्ताव छलफलकै चरणमा रहेको काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता डंगोलले जनाए । ललितपुर महानगरले उपत्यका नगरपालिका फोरममा छलफल चलाएर टुंगोमा पुग्नुपर्ने जनाएको छ ।काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्कीले लगानी बोर्डले पीडिएसहितको फाइल पठाएपछि आफूले अध्ययन गरेर महानगरलाई सुझाव दिएको जनाइन् । लगानी बोर्डले सम्झौता गरेका कम्पनीलाई सर्तसहित फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा दिनुपर्ने उनले बताइन् । ‘तर प्रतिवेदनअनुसार महानगरले किन निर्णय लिन सकेको छैन, मैले पनि बुझेको छैन,’ उनले भनिन् ।
अहिले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा संलग्न कामदार र सवारीसाधनलाई निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएपछि के गर्ने भन्नेमा काठमाडौं महानगरपालिकासहित अन्य नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिबीच मतभेद छ । काठमाडौंमा मात्रै ७ सयभन्दा बढी, ललितपुर महानगरपालिकामा सोही हाराहारी र अन्य नगरपालिकामा पनि सयौं कामदार र कर्मचारी छन् । उपप्रमुख खड्कीले अहिले काममा संलग्न रहेकै कर्मचारी, मजुदरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइएको जनाइन् । काठमाडौं महानगरपालिकासहित फोहोर व्यवस्थापनको कुरा उपत्यकाका १८ वटै नगरपालिकाको साझा विषय भएकाले टुंगोमा पुर्याउन समन्वयको अभाव भएको उनले बताइन् ।एसियाली विकास बैंकले सन् २०१३ मा गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा ६६ प्रतिशत अर्गानिक (सड्ने) फोहोर उत्पादन हुने गर्छ । त्यसबाहेक प्लास्टिक १२, कागज ९, सिसा ३, धातु र कपडा २/२, रबर १ र अन्य ५ प्रतिशत फोहोर उत्पादन हुन्छन् ।
(कान्तिपुर दैनिक)
