काठमाडौँ । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले मुलुकको आर्थिक समृद्धिको महत्पूर्ण आधार मानिने पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी ३० लाख विदेशी पर्यटक भित्रने आधार तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि पार्टीको चुनावी प्रतिबद्धतापत्र आज सार्वजनिक गर्दै माओवादी केन्द्रले कोभिड महामारीलगायतका प्रकोपका कारण स्थगित नेपाल भ्रमण वर्षलाई थप परिस्कृत र विकास गरी भ्रमण वर्ष कार्यक्रममार्फत ३० लाख पर्यटक भित्र्याउने आधार तयार गर्ने भएको हो ।
नेपालका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको विश्वव्यापी प्रचारप्रसार र बजारीकरणका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिनेछ । नेपालका विदेशस्थित नियोगलाई वार्षिक लक्ष्य तोकी पर्यटन प्रवद्र्धनमा परिचालित गरिने छ । ‘रोजगारी र समृद्धिको आधार, सबैका लागि पर्यटन’ भन्ने नाराका साथ माओवादी केन्द्रले पर्यापर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन र साहसिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गरी दीगो पर्यटनको आधार तयार गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । उक्त प्रयोजनका निम्ति सम्बन्धित क्षेत्रअनुसारका पूर्वाधार र उपरी संरचना निर्माण गरिनेछ ।
भारतको राम जन्मभूमि र नेपालको जनकपुर, पशुपतिनाथ, स्वर्गद्वारी र हलेसीको हिन्दू सर्किटको भौतिक विकास र सुधार गरी विश्वभरिका हिन्दूहरूको धार्मिक पर्यटन गन्तव्यका रूपमा विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ । त्यसैगरी नेपालको बुद्ध जन्मभूमि लुम्बिनीदेखि बुद्धको ज्ञान प्राप्ति भएको भारतको बोधगया र महापरिनिर्वाण भएका स्थानहरू जोड्ने बौद्ध सर्किटको प्रवद्र्धन गर्नुका साथै लुम्बिनीदेखि काठमाडौँको फर्पिङ पद्मसम्भव गुफा, स्वयम्भू, बौद्ध र नमोबुद्ध जोड्ने बौद्ध सर्किटको विकास गरी विश्वभरिका बौद्धहरूको धामिर्क पर्यटन गन्तव्यका रूपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
हरेक वर्ष बुद्धजयन्तीको दिन अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध महोत्सव आयोजना गरिने छ भने लुम्बिनीमा बुद्धमार्गीहरूको लागि अत्याधुनिक बर्थिङ सेन्टर स्थापना गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मको ग्रेट हिमालयन ट्रेल, धौलागिरि सेन्चुरीलगायत पदमार्गहरूमा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । रुकुमको चुनवाङदेखि म्याग्दी बेनीसम्मको गुरिल्ला ट्रेललाई थप व्यवस्थित गरी युद्ध पर्यटनलाई प्रवद्र्धन गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
नयाँ गन्तव्यहरूको पहिचान र विकास गरिनुका साथै स्थानीय तहहरूसँगको सहकार्यमा हरेक प्रमुख बस्तीहरूमा स्थानीय विशेषतासहितको होमस्टे कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
हिमाल आरोहीलाई परिचयपत्र
माओवादी केन्द्रले चुनावी प्रतिबद्धतामार्फत हिमाल आरोहीहरूको वर्गीकरण गरी परिचयपत्र व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ । हिमाल आरोही तथा पदयात्री पर्यटकको सुरक्षा र आकस्मिक उद्धारको भरपर्दो व्यवस्था गरिनुका साथै आरोहणका लागि हाल प्रतिबन्धित रहेका हिमालको अध्ययन गरी आरोहण खुला गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
हिमालमा थुप्रिएको फोहर व्यवस्थापनका निम्ति ‘फोहरमुक्त हिमाल’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ । पर्यटन क्षेत्र ऐन, २०३५ लगायत पर्यटन क्षेत्रका कानुनी तथा नीतिगत प्रावधानहरूलाई समयानुकूल परिमार्जन गरी पर्यटन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, मर्यादित र प्रतिफलमुखी बनाउनतर्फ केन्द्रित गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ ।
पर्यटन विश्वविद्यालय स्थापना गरी पर्यटनसम्बन्धी अध्यापन तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था गरी हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयमा पर्यटनसम्बन्धी विशिष्टिकृत विषय अध्यापनको व्यवस्था गरिने प्रतिबद्धता माओवादी केन्द्रको छ । नेपालको हवाइ यातायातलाई सुरक्षित बनाउन पूर्वाधार विकास, विमानस्थलको गुणस्तर वृद्धि, यान्त्रिक क्षमता विकासजस्ता कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिने माओवादी केन्द्रले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको हवाइ यातायातलाई असुरक्षित भनी सूचीकृत गरेका देश तथा एजेन्सीहरूसँग कूटनीतिक संवाद गरी सो सूचीबाट हटाइन, स्वरोजगारमुखी पर्यटन व्यवसायमा लाग्दै आएको करलाई सरलीकृत गरी एकद्वारा प्रणालीमा ल्याइ कर प्रणालीलाई व्यावहारिक र पर्यटनमैत्री बनाइनेछ ।
अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न कूटनीतिक पहल हुन्छ : माओवादी
नेकपा(माओवादी)ले राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिदै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालगायतको अतिक्रमित नेपाली भूमि फिर्ताको लागि अविलम्ब कूटनीतिक पहल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
राष्ट्रिय सहमतिका साथ अतिक्रमित भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भए पनि व्यवहारतः ती भूमि फिर्ता हुन सकेको छैन । ती भूमि फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल गर्ने विषयलाई माओवादीले प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ । विदेश नीतिको आधार राष्ट्रिय हित, शान्ति क्षेत्र, पञ्चशील र असंलग्नता, राष्ट्रियता र स्वाधीनताका लागि सुदृढ राष्ट्रिय एकतालाई जोड दिँदै माओवादीले असंलग्न परराष्ट्र नीति नै नेपालको मूल परराष्ट्रनीति भएको स्पष्ट पारेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यको चर्चा गर्दै माओवादीले विभिन्न १४ बुँदामा पार्टीले अवलम्बन गर्ने परराष्ट्र नीतिका बारेमा स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डताको रक्षा, प्राकृतिक सम्पदाको जगेर्ना र नेपाली जातिको स्वाभिमानको सम्मान सुनिश्चित हुनेगरी राष्ट्रिय सुरक्षा नीति परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
माओवादीले सङ्घीय शासन प्रणालीमार्फत स्वायत्त शासन र साझा शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको आन्तरिक एकताको प्रवद्र्धन गर्दै मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ । नेपाली सेनालाई साधनस्रोत सम्पन्न, थप आधुनिक र अझ दक्ष बनाइनेछ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र स्थानीय प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने नीति अख्तियार गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ ।
परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दा नेपालको आत्म निर्णयको अधिकार, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको रक्षालाई सर्वोपरि स्थान दिँदै विश्वको शान्ति, पञ्चशीलको सिद्धान्त र असंलग्नता, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र राष्ट्रिय हित तथा स्वार्थद्वारा परराष्ट्र नीति निर्देशित हुने माओवादीको भनाइ छ ।
माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “भूराजनीतिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी दुई छिमेकी मुलुकसँग मैत्रीपूर्ण तथा घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापना गर्ने र नेपाली भूमिलाई कुनै पनि छिमेकी मुलुकको विरुद्ध दुरुपयोग गर्न दिइने छैन ।”
कुनै पनि प्रकारको वैदेशिक सैन्य गतिविधिबाट मुक्त गरी नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रूपमा स्थापना गर्ने र नेपाललाई कुनै पनि मुलुकसँगको दुईपक्षीय वा बहुपक्षीय सैन्य गठबन्धनमा सहभागी नगराउने माओवादीको ठहर छ । अन्तर्राष्ट्रिय विवाद वा द्वन्द्वमा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका स्थापित मान्यताहरूको आधारमा शान्तिपूर्ण संवादको प्रक्रियाबाट समाधान खोज्न जोड दिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ ।
नेपाल विश्व शान्तिको पक्षमा दृढ रहँदै सैनिक शक्तिको विस्तार, आणविक अस्त्रहरूको निर्माण र अस्त्र–शस्त्रको होडबाजी आदिको विरोध गर्दै विश्व शान्ति र सद्भावको पक्षमा निरन्तर जोड दिने सो दलले स्पष्ट पारेको छ । माओवादीले सन् १९४७ को गोरखा भर्तीसम्बन्धी त्रिपक्षीय सन्धि, सन् १९५० को नेपाल र भारतबीचको शान्ति र मैत्रीसम्बन्धी सन्धि, भारतसँगको जलस्रोतसम्बन्धी र व्यापार तथा पारवहनलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिहरूको पुनरावलोकन गरी खारेजी, प्रतिस्थापन वा संशोधन–परिमार्जनद्वारा राष्ट्रिय स्वार्थ र हित अनुकूल बनाइने प्रतिबद्धतपत्रमा स्पष्ट पारिएको छ ।
नेपाल र भारतबीचको खुला सिमानालाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने, आत्मनिर्भर र स्वाधीन अर्थतन्त्र निमार्णको राष्ट्रिय आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै ससर्त प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता, अनुदान र ऋणको मात्रा क्रमशः घटाउँदै लैजाने तथा विदेशी लगानी र ऋणलाई राष्ट्रिय हित अनुकूल आर्थिक पूर्वाधार निर्माण र विकासका लागि मात्र लिने व्यवस्था गर्ने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ समावेश गरेको छ ।
राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र हित प्रतिकूलका कुनै पनि वैदेशिक सहयोग स्वीकार नगर्ने एवं पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अक्षुण्ण राख्दै, स्थायी तटस्थताको छविलाई निरन्तरता दिँदै, विश्व र क्षेत्रीय शक्ति सम्बन्धमा आएको बदलाव अनुरूप द्विपक्षीय, क्षेत्रीय र बहुपक्षीय कूटनीतिक पहल गर्ने माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ ।
प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “नेपाली नियोग र परराष्ट्र मामला तथा कूटनीतिका क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकायलाई समय–सापेक्ष रूपमा अत्यधुनिक, दक्ष र व्यवस्थित बनाइ थप सुदृढ र विकसित २१औँ शताब्दीमा सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सफ्ट पावर र डिजिटल कूटनीतिजस्ता विधिहरूको प्रयोग गरी राष्ट्रिय हित अभिवृद्धिका लागि सार्वजनिक कूटनीति सञ्चालन गर्न सक्रिय पहल गरिने छ ।” गोर्खा सैनिकको समान कामको समान ज्याला तथा सुविधाको मागलाई सम्बोधन गराउन सक्रिय पहल गर्ने माओवादीको योजना छ ।
४७ सालयता लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने माओवादीको प्रतिबद्धता
नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले २०४७ सालयता सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले २०४७ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको हो ।
माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
बढ्दो भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान ठोस नीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ ।
बूढीगण्डकीको निर्माण सुरु गर्ने माओवादीको सङ्कल्प
काठमाडौँ, १४ कात्तिक (रासस) : लामो समयदेखि चर्चामा रहेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई तीव्रताका साथ सुरु गर्ने लक्ष्यसहित सत्तारुढ नेकपा(माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
सो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले कम्पनी स्थापना गरिसकेको छ । कूल एक हजार दुई सय मेगावाट क्षमताको सो आयोजना लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योलमा फसेको थियो । वर्तमान सरकारले अन्योलताको अन्त्य गर्दै सो आयोजना कम्पनी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रक्रिया थालिसकेको छ । निर्वाचनलगायत कार्यक्रमका कारण प्रक्रियामा केही ढिलाई भए पनि अब छिट्टै निर्माणको काम थाल्ने तयारी छ ।
आयोजना निर्माणका लागि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकलाई मुआब्जा वितरणको काम अन्तिम चरणमा छ । सरकार परिवर्तन भएपिच्छे नै आयोजनाको भविष्यमाथि शङ्काको बादल मडारिने गरे पनि पछिल्ला दिनमा देखिएको स्पष्टताका पछाडि वर्तमान सरकार र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालको निरन्तर प्रयासका कारण सफलताको दिशामा प्रवेश गरेको छ ।
त्यसका अलावा माओवादीले ‘नेपालको पानीमा गरौँ लगानी, जलस्रोतमै छ सभ्भावनाको खानी’ भन्ने नारा तय गरेको छ । पिउने, पकाउने, सिँचाइ, जीवजन्तु र वनस्पतीको रक्षा, सरसफाई, औद्योगिक विकास, यातायात, पर्यावरण सन्तुलन, आमोद–प्रमोद, स्वास्थ्य उपचार आदिमा र अझ महत्वपूर्ण ऊर्जा विकास तथा स्वास्थ्यमा पानीको समुचित उपयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने माओवादीको ठहर छ । ।
ऊर्जा उत्पादन र उपयोग मानव विकास र समृद्धिको मेरुदण्ड हो भन्ने ठहर गर्दै माओवादीले त्यसको विविध आयामको सम्भाव्यता अध्ययन, समष्टिगत नीति र कार्ययोजना बनाउने उल्लेख गरेको छ । ऊर्जाका स्रोतहरू जल ऊर्जा, सौर्य, वायु, वायोग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ आदिको वस्तुगत तथ्याङ्क तयार पारी सो को आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने सो पार्टीले जनाएको छ । ऊर्जा विकासको क्षेत्रमा राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी, जनप्रतिनिधि संस्था तथा जनताको सहभागिता र लगानीमा विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नेछ ।
‘नेपालको पानी जनताको लगानी, ‘हरेक नेपाली जलविद्युतको सेयर धनी’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने माओवादीले जनाएको छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत हाल पनि केही आयोजनामा शेयर वितरण गरिएको छ । सो कार्यक्रममार्फत आम जनसमुदायलाई जलविद्युत्मा लगानी गर्न अभिप्रेरित गर्दै चार हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्ने माओवादीको योजना छ ।
माओवादीले जल ऊर्जाको विकासका लागि नदी बेसिनमा आधारित ‘रिभर अप्टिमाइजेशन’ नीति अनुसार नदी मुहान वा उपल्लो तटीय क्षेत्रदेखि तल्लो तटीय क्षेत्रको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सो को आधारमा मात्र आयोजना निर्माणको अनुमति दिने नीति बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
‘उज्यालो नेपाल’ कार्यक्रमअन्तर्गत आगामी ५ वर्षभित्र राष्ट्रिय प्रशारण लाइनबाट देशको सम्पूर्ण भागमा गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थाका लागि तीव्र गतिमा काम अघि बढाइने छ । विद्युतको उत्पादन लागत कम गर्न प्रभावकारी कदम चाल्ने योजना अगाडि सारेको छ । आगामी दुई वर्षभित्र देशका सबै बस्तीमा विद्युत् सेवा पु¥याउने सरकारको योजना छ । सोही योजना अनुसार काम पनि भइरहेको छ । बिजुली पुगेका स्थानमा गुणस्तरीय सेवा दिने विषयलाई माओवादीले महत्वका साथ प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ ।
ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्नका लागि अनुमति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न र अनियमिततालाई अन्त्य गर्न एकद्वार अनलाइन प्रणाली स्थापना गर्ने र त्यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था र प्रविधि विकासमा जोड दिने नीति अगाडि सारेको छ ।
विद्युत्को आन्तरिक माग र आपूर्तिका लागि नदीको उपल्लो तटीय क्षेत्रमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने कार्य अघि बढाउने, विद्युत् आपूर्तिलाई गुणस्तरीय र भरपर्दो बनाउन ‘इनर्जी मिक्स’ को कार्ययोजना लागु गर्ने, विद्युत उत्पादन साथै खेतीयोग्य भूमिको सिँचाइका लागि ट्रान्सभ्याली नदी प्रवाह आयोजना प्रारम्भ भइसकेकोमा यसलाई तीव्रता दिने योजना अगाडि सारेको छ ।
विद्युत् उपभोग वृद्धि गर्न मुलुकभित्रै विद्युतीय चुल्हो उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने, ठुला उद्योग तथा प्रशोधन केन्द्रहरू स्थापना र सञ्चालनका लागि विद्युत् आपूर्ति ग्यारेन्टी गर्ने माओवादीको योजना छ ।
विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न मुलुकभर पर्याप्त चार्जिङ स्टेसनको निर्माण, सरल कार्यविधि कार्यान्वयन गरी डिजेल, पेट्रोल तथा ग्यासबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय ऊर्जाबाट चल्ने गरी रूपान्तरण गर्न प्रोत्साहन गर्ने, पानी र विद्युत्को अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आर्थिक कूटनीतिलाई प्रभावकारी बनाउने योजनालाई माओवादीले प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरेको छ ।
व्यापार विविधिकरणको कार्ययोजना बनाई तत्काल लागु गर्ने र देशको प्रमुख सहरमा विद्युत् आपूर्ति गर्न भूमिगत वितरण प्रणालीलाई विस्तार गरी ताररहित सहर बनाउने अभियानलाई अगाडि बढाइने योजना अगाडि सारिएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारी कार्यालयको लागि यातायातका साधन खरिद गर्नु परेमा विद्युतीय साधन खरिद गर्ने छ । विद्युतको प्रसारण एवम् वितरण लाइन निर्माण, विस्तार र स्तरोन्नती गर्ने प्रभावकारी कार्ययोजना बनाई लागु गर्ने, जलविद्युत् विकासलाई समृद्धिको आधारको रूपमा प्रवर्धन गरी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति अगाडि सारेको छ ।
निर्माण प्रक्रियामा रहेका बाहेक थप पाँच हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न लगानी जुटाउने र थप पाँच हजार मेगावाट जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्नेछ । पाँच वर्षभित्र कुल विद्युत् उत्पादन आठ हजार मेगावाट पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । माओवादीले निर्माणाधीन सिँचाइ आयोजनालाई छिटो सम्पन्न गर्न विशेष जोड दिने तथा आवश्यक स्थानमा लिफ्ट सिँचाइको प्रबन्ध गर्ने भएको छ ।
साना किसानलाई सिँचाइका लागि वाटर पम्प तथा ट्युवेल निःशुल्क वितरण गर्ने, नदीको मध्य तथा तल्लो तटीय क्षेत्रमा बन्ने जलाशययुक्त आयोजनालाई बहुउद्देश्यीय आयोजनाको रूपमा विकास गरी सिँचाइको समेत व्यवस्था गर्ने विषयलाई प्रतिवद्धतापत्रमा समावेश गरिएको छ ।
सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने, तराईका तत्काल सिँचाइ नपुग्ने सुक्खा क्षेत्रको लागि चुरेको दक्षिणी भागमा जलाशय निर्माण गरी वर्षात्को पानी जम्मा गर्ने र सुक्खा याममा सिँचाइमा प्रयोग गर्ने व्यवस्थाका लागि तत्काल केही जिल्लामा ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
चुरेको फेदीमा आधारित गरेर पूर्वपश्चिम नहर निर्माण गर्ने ‘नदी जोड योजना’ अघि बढाउन सर्वेक्षण गरी कार्य प्रारम्भ गर्ने, कृषियोग्य र कृषिका लागि सिँचाइ सम्भव हुने जमिनको वर्गीकरण गरेर सार्वजनिक, निजी र सहकारीबाट सिँचाइ आयोजना निर्माणको कार्य अघि बढाउने भएको छ ।
परम्परागत तथा स्थानीय प्रविधिका सिँचाइ योजनाहरूलाई आधुनिकीकरण गर्दै लैजाने र नदी नियन्त्रणका लागि गुरुयोजना तयार गरी कार्यान्वय गर्ने, र ‘एक घर एक खानेपानीको धारा’ कार्यक्रमलाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरी सबै नागरिकको घरमा स्वच्छ खानेपानी पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडौँं उपत्यकामा पानीको माग आपूर्ति कठिन बन्दै गएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पिउने पानीको आपूर्ति बढाउन उपत्यका वरिपरिका पहाडको फेदमा रहेका खोला, नदी, खहरेहरूमा पानी जम्मा गर्न इन्टेक निर्माण गर्ने भएको छ ।
इन्टेकलाई एक–आपसमा जोड्न बाहिरी चक्रपथको समेत निर्माण गर्ने उपत्यकाको रित्तिदै गएको जमिनमुनिको पानीको पुनर्भरण गर्न, वातावरण सन्तुलन गर्न र हरियाली बढाउन समेत मद्दत पुग्ने माओवादीले प्रतिवद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।