सुर्खेत — २७ माघ २०७८
सुर्खेत , कर्णाली प्रदेशका स्थानीय तहमा कसले ठूलो भवन बनाउने भन्ने प्रतिस्पर्धा नै चलेको छ । सुर्खेतको पञ्चपुरी नगरपालिकाले लिफ्ट सुविधासहितको ४४ कोठे भवन निर्माण गरिरहेको छ । भवनको झन्डै ९० प्रतिशत काम सकिएको छ तर निर्माणस्थल बाबियाचौरमै विद्युत् सुविधा छैन । २ वर्षअघि नै नगरपालिकाले बाबियाचौरसहित विभिन्न वडामा बिजुलीका पोल गाडे पनि अझै तार टाँगिएको छैन । नगर प्रमुख उपेन्द्र थापाले नगरपालिकाको प्रशासनिक भवन र ११ वटा वडा कार्यालयका भवन निर्माणमा झन्डै १० करोड रुपैयाँ खर्च भएको बताए । ‘भोलिका दिन कुनै कुराको अभाव नहोस् भनेर सुविधासम्पन्न भवन निर्माण गरिरहेका हौं,’ उनले भने, ‘अब फिनिसिङको काम मात्र बाँकी छ । एक महिनाभित्रै नयाँ भवनमा सरिसक्छौं ।’ उनले अपांगमैत्री र बालमैत्री भवन निर्माण गरिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रशासनिक भवन बनाउन ५ करोड ८६ लाख र वडा भवनका लागि ४ करोड २७ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । ‘सबै सेवा एकद्वार प्रणालीबाट दिन खोजेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको आफ्नै स्थायी संरचना हुँदा सेवा प्रवाह पनि छिटो र गुणस्तरीय हुन्छ ।’ २ करोड रुपैयाँ संघीय सरकारबाट बजेट पाएको नगरपालिकाले भवन निर्माणको जिम्मा रोयल कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई दिएको छ ।
दैलेखको डुगेश्वर गाउँपालिकाले पनि लिप्ट सुविधासहितको भवन बनाइरहेको छ । ४१ कोठे भवन निर्माण गर्न उसले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । ठेकेदार कम्पनीले २० प्रतिशत घटेर निर्माणको जिम्मा लिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष नगेन्द्र मल्लले बजेट अभावले अहिले लिफ्ट नराखे पनि जमिन भने खाली छोडेको बताए । भवनको झन्डै ८० प्रतिशत काम सकिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भने कुनै पनि मन्त्रालय र सरकारी कार्यालयमा लिप्टसहितका भवन छैनन् । दुर्गम गाउँमा पनि जनप्रतिनिधिलाई ठूला भवन बनाउने मोह चलेको स्थानीय अगुवा कमल केसीले बताए । ‘विकासे बजेट काटेर फजुलमा गाउँमा सिंहदरबार बनाइएको छ,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले दरबारकै परिकल्पना गरेर पालिकाका भवन निर्माण गर्न थाले ।’ कर्णालीको दुर्गम जिल्ला हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिकाले पनि गत वर्ष आफ्नै भवन बनाएको छ । अन्य ६ स्थानीय तह भने अझै भाडाका घरबाटै सञ्चालनमा छन् ।
झन्डै ३ करोड लागतमा गाउँपालिकाको बजेटले प्रशासनिक र वडा कार्यालय भवन बनाएको अध्यक्ष कर्णबहादुर रावलले बताए । उनका अनुसार कार्यालय सञ्चालन गरी बचेका केही कोठा बैंकलाई भाडामा दिइएको छ । ‘आफ्नो भवन त्यो पनि एउटै कम्पाउन्डमा भएपछि सेवा प्रवाह पनि सहज भयो,’ उनले भने, ‘कर्मचारी परिचालनमा पनि सजिलो भएको छ ।’ डोल्पामा जगदुल्ला गाउँपालिकाले पनि ५ करोड रुपैयाँमा भवन निर्माण गरेको छ । तर उसले अनुदानको लोभमा अर्को पनि प्रशासकीय भवन बनाउने तयारी गरेको छ । गाउँपालिकाले स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनामार्फत अर्को भवन निर्माणका लागि टेन्डर प्रक्रिया अघि सारेको हो । ‘अनुदानमा ९ करोड रुपैयाँसम्म पाइने रहेछ,’ गाउँपालिकाका इन्जिनियर खगेन्द्र ऐडीले भने, ‘त्यसैले अर्को भवन पनि निर्माण गर्ने गरी प्रक्रिया सुरु गरेका छौं ।’ दैलेखका ११ स्थानीय तहमध्ये ३ वटाले भवन बनाउन सकेका छैनन् ।
चामुण्डा बिन्द्रासैनी नगरपालिका, डुंगेश्वर र भगवतीमाई गाउँपालिकाले भने ठूलो लगानीमा भवन निर्माण गरिसकेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख प्रेम थापाले पालिकामा भवन आवश्यक भए पनि चाहिनेभन्दा बढी रकम खर्च भएको बताए । ‘स्थानीय तह र जनप्रतिनिधि धेरै खर्चिला भए,’ उनले भने, ‘जनताका दुःख उस्तै छन् । जनप्रतिनिधि भने करोडौं रकम खर्च गरेर पालिकाका भवन बनाइरहेका छन् ।’ उनले स्थानीय जनप्रतिनिधिमा विकासभन्दा पनि महँगा गाडी र ठूला घरको सोख चलेको बताए । भगवतीमाई गाउँपालिकाका मयाराम शर्माले जनजीविकाका सबाल छाडेर जनप्रतिनिधि फजुल खर्चमा लागेको बताए । ‘स्थानीय तहले फजुलमै करोडौं रकम खर्च गरेका छन्,’ उनले भने, ‘युवाहरू भने खाडी मुलुक र भारत नगई सुखै पाउँदैनन् ।’ उनले विकासे बजेटबाट अनावश्यक भवन बनाउनुभन्दा गाउँमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जनप्रतिनिधिको यो कार्यकाल कुनै पनि दीर्घकालीन काम नगरेरै सकिन थालेको उनको आरोप छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )