काठमाडौ ।जेष्ठ ५
प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया यसपटक निकै तीव्र गतिमा अघि बढाइएको भन्दै राजनीतिक र न्यायिक वृत्तमा व्यापक चर्चा भइरहेको छ। सर्वोच्च अदालतभित्रको विवाद र न्यायालयमा देखिएको असन्तुष्टिका बीच सरकारले नयाँ नेतृत्व छिटो टुंग्याउने रणनीति लिएको बताइएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले वैशाख २४ गते वरिष्ठतामा चौथो क्रममा रहेका न्यायाधीश शर्मालाई नेपालको ३३औँ प्रधानन्यायाधीशका रूपमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसयता वरिष्ठता मिचिएको भन्दै न्यायिक क्षेत्रमा विवाद चर्किएको छ भने कानुन व्यवसायीहरूबीच पनि बहस जारी छ।
शर्माविरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा १६ वटा उजुरी परेका थिए। मंगलबार बिहानदेखि समितिमा उजुरीमाथि छलफल भए पनि सत्तापक्ष भने आजै अनुमोदन, शपथ र पदबहाली सम्पन्न गराउने तयारीमा देखिएको थियो।
स्रोतका अनुसार बुधबारदेखि नै नयाँ प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा मुद्दाको पेशी सूची (कजलिस्ट) व्यवस्थापन गर्ने योजना बनाइएको छ। यही कारण संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई ‘फास्ट ट्र्याक’ मा राखिएको चर्चा सिंहदरबारदेखि न्यायालयसम्म फैलिएको छ।
यद्यपि, राष्ट्रपति कार्यालयले भने औपचारिक जानकारी प्राप्त नभएको जनाएको थियो। राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्य ले शपथसम्बन्धी औपचारिक सूचना हालसम्म नआएको बताएका थिए।
आज संसदीय सुनुवाइबाट सर्वसम्मत अनुमोदित सम्माननिय डा. मनोज कुमार शर्माले संसदीय सुनुवाई समिति समक्षमा पेश गर्नु भएकाे अवधारणा र कार्ययोजना यस्ताे रहेकाे छ पढ्नु हाेला।
https://www.facebook.com/share/18k3UxwP1B/