१५ जेठ, काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुको रकम अपचलनको विषयमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन हुँदै छ । आज सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने दलहरुको तयारी छ ।
त्यसअघि संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यादेशको व्यहोरालाई मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने कार्यदलले अन्तिम रुप दिनेछ । त्यसपछि कांग्रेस र एमालेका २-२ तथा, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राप्रपाबाट एक-एक जना सदस्य रहने गरी संसदीय समिति बन्ने छ । समितिलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाउन तीन महिनाको समय दिने तयारी छ ।
एक नेताका अनुसार’ मंगलबार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बालुवाटारस्थित निवासमा बोलाएको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको संयुक्त बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेको नाम उल्लेख नगरी हिनामिना भएका सहकारी संस्था र गोर्खा मिडिया नेटवर्क लगायत निश्चित कम्पनीको नाम उल्लेख गरेर समिति गठन गर्न दलहरु सहमति नजिक पुगेका छन् ।सहकारी संस्थाको रकम नियम विपरीत गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा लगानी गरेर अपचलन गरिएकोबारे छानबिन गर्न संसदीय समिति बन्ने लगभग पक्का भएको छ । मंगलबार समिति गठनसँगै संसदको अवरोध पनि हट्छ,
नेपाली कांग्रेसले सहकारीको रकम अपचलनमा रास्वपा सभापति एवम् गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न भएको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न संसदीय समिति गठनको माग राख्दै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पहलमा संसदीय समिति गठन गर्न दलहरु सहमत भए पनि सो समितिको कार्यादेशमा सहमति जुट्न सकेको थिएन ।
कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेको नामै तोकेर संसदीय समितिको कार्यादेश बनाउने अडान राखेको थियो । तर, सत्ता साझेदार एमाले र रास्वपा त्यसमा सहमत नभएपछि सदनको गतिरोध अन्त्य हुन सकेको थिएन ।
स्रोतका अनुसार संसदीय समितिको कार्यादेशमा पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको सहारा, बुटवलको सुप्रिम लगायतका सहकारीसँगै गोर्खा मिडिया नेटवर्कको नाम उल्लेख गरिनेछ ।
‘
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार बेलुका बसेको बैठकपछि कानुनमन्त्री गिरीले भने,दलहरुले संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश टुंगो लगाउन नेकपा एमालेका नेतासमेत रहेका कानुन मन्त्री पदम गिरीको संयोजकत्वमा कार्यदलसमेत गठन गरेका थिए । ‘करिब करिब सहमति भयो । मंगलबार छानबिन समिति बन्छ, कार्यादेश पनि जारी हुन्छ ।’
कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पनि मंगलबार सहमति जुट्ने दाबी गरेका छन् । ‘हामी निष्कर्ष उन्मुख छौं । मंगलबार कार्यदल बसेर अन्तिम रुप दिन्छौं’, उनले भने ।