१२ साउन, विराटनगर ।
संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले दिएको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकार गठनमा सभामुखको संलग्नता असंवैधानिक भएको ठहर गरेको छ ।
सर्वोच्चले थापालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय बदर गरी फेरि १६८ (२) बमोजिम संयुक्त सरकारकै बाटो समेत खुला गरिदिएको छ । त्यसका लागि सात दिनको मात्रै समय दिएको छ ।
फैसला अनुसार १७ साउनभित्र संयुक्त सरकार गठन हुन नसके १६८ (३) बमोजिम सवैभन्दा ठूलो दल भएकाले नेकपा एमालेको सरकार बन्नेछ । फैसलालाई एमालेले स्वागत गरेको छ ।
कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनका नेताहरुले पनि सर्वोच्चको फैसलाको विरोध गरेका छैनन् । बरु फेरि संयुक्त सरकार निर्माणको पहल अगाडि बढाउने बताएका छन् । तर कसरी सरकार बनाउने भन्नेमा प्रष्ट छैनन् ।
यसको मूल कारण प्रदेशसभाको समीकरण हो । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनले बहुमत पुर्याउन सम्भव छैन । प्रदेशसभामा कांग्रेससँग २९, माओवादीसँग १२, एकीकृत समाजवादीसँग ४ र जनता समाजवादी पार्टीसँग एक १ सांसद अर्थात् ४६ जना मात्रै छ । माओवादीबाट निर्वाचित बाबुराम गौतम सभामुख छन्, जसले सरकार निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुन नसक्ने सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।
फैसलापछि गठबन्धनका नेताहरुमा अन्योल देखिनुको अर्को कारण अबको मुख्यमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विवाद फेरि सतहमा आउनु हो । २१ दिनमै पदमुक्त भएका थापा नयाँ सरकार पनि कांग्रेसकै नेतृत्वमा बन्ने बताउँछन् । ‘सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई मैले मान्नुपर्छ, सर्वाेच्चले आदेशमा मेरो कुनै विमती छैन’, उनी भन्छन्, ‘अदालतले पुनः प्रक्रियामा जानु भनेको छ । गठबन्धनबाट फेरि कांग्रेसले नै दाबी गर्छ ।’
तर माओवादी केन्द्रले कांग्रेस नेता थापालाई नै साथ दिन आनाकानी गरेको छ । यसअघि पनि कोशी सरकारको नेतृत्व माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले दाबी गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा कांग्रेस र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले थापालाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेपछि आङ्बो रोकिएका थिए ।
अदालतको फैसलापछि माओवादी केन्द्रले फेरि अडान लिने संकेत गरेको छ । त्यसका लागि आङ्बो काठमाडौं पुगिसकेका छन् । ‘सर्वाेच्चको आदेशपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने निर्णय भएको छैन । नेतृत्वसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्छौं’, उनी भन्छन् । तर थापाकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन भने सोच्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।
धारा १६८ (३) बमोजिम प्रदेशसभाको ठूलो दलको संसदीय नेताको हैसियतमा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश माग गरेको एमलेले एमालेले भने सर्वोच्चको फैसलापछि परिस्थिति हेरेर अगाडि बढ्ने नीति लिएको छ । ‘सर्वाेच्चले उपधारा २ अनुसार सरकार गठनका लागि सात दिनको समय दिएको छ, यो बीचमा दाबी पेश नभए स्वत एमाले नेतृत्वमा सरकार बन्छ’, एमाले प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी भन्छन्, ‘बहुमतको सरकारमा दाबी गर्नसक्ने परिस्थीति बन्यो भने हामी दाबी गर्छाैं ।’
।
अर्को विकल्प हो, ६ सिटको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) लाई आफ्नो पक्षमा पार्ने । यदि राप्रपाले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई साथ दिए सभामुख गौतमले राजीनामा गर्नुपर्ने छैन ।
तर ४० सिटको एमालेलाई साथ दिदै आएको राप्रपा अहिलेकै अवस्थामा गठबन्धनलाई साथ दिन नसकिने अडानमा छ । गएको १५ असारमा पनि एमाले नेता कार्कीलाई मुख्यमन्त्रीमा विश्वासको मत दिएको थियो ।
नेताहरुका अनुसार, राप्रपाले पनि मुख्यमन्त्रीमै दाबी गरेको छ । राप्रपा प्रदेश संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला, नयाँ परिस्थिति हेरेरै अगाडि बढ्ने बताउँछन् ।