८ जेठ, काठमाडौं ।
काभ्रेको धुलिखेलमा आयोजित प्रदेश, जिल्ला तथा विभागीय कार्य समितिका अध्यक्षहरुको पहिलो राष्ट्रिय भेलाले निजामती सेवा ऐन जारी गराउन वार्ता र सम्वाद कायम गर्दै आन्दोलन अघि बढाउने लगायतका ११ बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल जारी गराउन सरकारसँग वार्ता र आन्दोलन सँगै अघि बढाउने निर्णय गरेको छ । साथै समायोजन ऐनको कारण मर्कामा परेका कर्मचारीहरुको समायोजन संशोधनका लागि पुनः एकपटक मौका दिन पनि संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सरकार समक्ष पेश गरेका सुझावहरु सम्बोधन हुने गरी र समायोजन ऐनको प्रतिकूल नहुने गरी संघीय निजामती सेवा ऐन तत्कालन जारी गर्नुपर्ने निर्णय राष्ट्रिय भेलाले गरेको छ । साथै सो ऐनमा विभिन्न प्रदेशहरुबाट जारी भएका प्रदेश निजामती सेवा ऐन, स्थानीय सेवा ऐन तथा नियमावलीले दिएका सेवा सुविधा कायम रहनुपर्ने माग गरिएको छ।
संगठनका उपमहासचिव आरसी अधिकारीले सार्वजनिक प्रशासनको सवलीकरणका लागि तत्काल निजामती सेवा ऐन जारी हुनुपर्ने आफूहरुको माग रहेको बताए ।
यस्तै २०७६ सालमा स्थानीय तहको कानुन नहुँदा लोक सेवा आयोगबाट स्थानीय तहमा नियुक्त भएका साविकमा निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सेवा अवधि गणना गर्न पनि संगठनले माग गरेको छ
