रविनारायण खनाल
प्रतिनिधि सभाको विघटन अदालतबाट असंवैधानिक ठहर भएपछि संसदीय जीवन पुरानै लयमा फर्कने अपेक्षा र न्यायाधीश वमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासबाट ऋषि कट्टेलको पार्टीले वैधता प्राप्त गरेपछि पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद साँघुरिएर जाने सम्भावना मिति गुजे्रको ओखती साबित भयो । अवसर बाजा बजाएर आउँदैन, आएकोलाई पछ्याउँदै अगाडि जानु बुद्धिमत्ता थियो तर अवसरलाई शासक दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उपयोग गर्न सकेन । जीवनका ऊर्जा, सीप र जाँगर खर्चेर परिवर्तनमा होमिएका नेताहरू नै संवादलाई परिणाममुखी बनाउन गम्भीर नबनेपछि अकल्पनीय परिणामहरू आउनु अस्वाभाविक थिएन ।
नेपाल पहिलेको दाँजोमा पर्याप्त बदलिएको छ । चेतनाको हिसाबले यो समाज अग्रभागमा छ, चिया र हजाम पसलदेखि ‘दरबार’सम्म राजनीति र लोकतन्त्रमाथि बहस चल्ने गर्छ । बहस सुनेर लाग्छ, हाम्रो लोकतन्त्र अब कसैबाट अपहरित हुने छैन । राष्ट्रियताको झन्डा झुक्नेछैन । संसद् बाहिर थुपै्र ‘मिनी संसद्’का अधिवेशनहरू सञ्चालित हुन्छन् । विधिशास्त्री रस्को पाउन्डका शब्दमा संसद् बाहिरका यस्ता फोरमहरू समानान्तर राजनीतिक संस्था हुन्, जसले संसद्लाई सही दिशामा उत्पे्ररित गर्छन् ।
तर एउटा विषय फरक ढङ्गले विकास भएको छ । ०४६, ०६३ र ०७२ का आन्दोलनमा समस्याहरूको निदान खोज्ने तटस्थ र जागरुक समाज थियो, आज हराएको छ । राजनीति निरपेक्ष स्वतन्त्र व्यक्तित्वहरू समाजको शान्ति र स्थायित्व निम्ति अग्र भूमिकामा थिए । लोभलाग्दा अवसर र नियुक्ति प्रस्तावित गर्दा पनि विचलित नहुने त्यो जमात अब इतिहासका पादटिप्पणीमा खोज्नुपर्छ । समाज राजनीतिक रूपले खण्डित हुनाले यथोचित परिणाम आउन छाडेको छ । युग परिवर्तनका लागि ठोस योगदान पु¥याएका चौथो अङ्गमा समेत सिर्जनशीलता पाउन छाडिएको छ । गलत विषयको चोटिलो खण्डन र सकारात्मकताको वकालत गर्ने परम्परा खल्बलिएको छ । पूर्ण कार्यकालको सरकार नहुँदा राष्टिय चुनौतीहरूको सामना गर्न नसकेको पूर्वपृष्ठभूमिमा सुविधाजनक बहुमतको सरकारलाई संसद्का दलहरू मिलेर टिकाउनु पर्ने थियो । आफ्नो समस्यामा भन्दा अदृश्य मालिकका निगाह परिपालनामा बाँच्नुपर्ने आयाराम गयाराम सरकारहरूको नियति सकिने आशा थियो, पूरा हुन सकेन । सरकार बलियो हँुदा आफ्ना सपना तुहिने कारण तिनीहरू वागमतीमा पानी धमिलै राख्न चाहने हुन्छन् । तिनका चाहनामा मञ्चित अधिक राजनीतिक तरलताले नागरिकका हित र अधिकार असुरक्षित बन्दछन् । यस तथ्यलाई जिम्मेवार दल र विधायकहरूले विस्मरण गर्नु हँुदैनथ्यो, हुँदैन ।
भारतीय नाकाबन्दीताका दलहरूलाई नाकाबन्दीविरुद्ध जुध्नु चुनौती थियो । त्यसैगरी भुइँचालोले जनधनको सर्वनाश हँुदा नेकपा एमालेले राजधानी र मुलुकभरको आफ्नो सञ्जाल परिचालन गरी पीडितको उद्धार कार्यमा जुटेको थियो । त्यहीबेला दोस्रो संविधान सभाबाट निर्मित संविधान पारित नगर्न पनि बाहिरी दबाब थियो । तिनको सामना गर्दै उक्त दल संविधान ०७२ घोषणा गराउन सफल भयो । त्यो कार्यको मूल्याङ्कन जनताले गरे, एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । दुई कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरण भयो । देशको खोटो नक्सा र खड्ग निसान सच्याउन संविधान संशोधनमा राष्ट्रलाई एक बनाउने, भूपरिवेष्टित राष्ट्रको पारवहन सुविधा वृद्धि गर्नेलगायत राउतदेखि विप्लवसम्मका विद्रोही समूहहरूलाई शान्तिको धारमा ल्याउन सरकारले कुशलता प्रदर्शन ग¥यो ।
झन्डा उही, माइन्युट उही, सङ्गठन, सिद्धान्त, धरातल र लक्ष्य उही पार्टी – एमालेको जवर्जस्त विभाजन सम्भव थिएन । शासक दलका नेता र सांसदले गहिरिएर अतीतलाई नियाल्नुपर्छ । सुदूर भविष्य देख्नेले सरकार र संसद्मा भूमिका खेल्दा धरातल बिर्सनु हुँदैन । मुलुकमा सुशासन, विकास र समृद्धिको नारा दिएर संसद्मा पुगेका प्रतिनिधिहरू वैशाख २७ गतेको विशेष अधिवेशनमा अनुपस्थित हुनु निश्चय नै अशोभनीय थियो । प्रतिनिधिलाई मतदाताले किन विजयी बनाउँछ ? पाँच वर्षका लागि पठाइएका प्रतिनिधि बीचैमा फिर्ता हुनुको अन्तर्य के हो ? भँुइका जिज्ञासालाई राजीनामा दिन चाहनेले शान्त बनाउनु पर्छ । असमयको संसद् विघटन असंवैधानिक भनी संसद् पुनस्र्थापना माग गर्न अदालत पुग्ने पक्षले सांसदबाटै राजीनामा दिने अभिलाषालाई सार्वभौम मतदाताले कस्तो मूल्याङ्कन गर्लान् ?
संसदीय दलहरू आआफ्नो संसदीय कार्यालयमा बसी एकै स्वर निर्माण गरी औपचारिक रूपले सदनमा प्रवेश गर्दा आवाज प्रभावकारी हुने र सुनिनेछ । नेपालका राजनीतिक सङ्गठनहरू मोर्चाजस्ता भएका छन्, ती दल बन्नुपर्छ । खण्डित अभिव्यक्तिले परिणाम दिँदैन, संविधानका प्रावधानले दललाई मात्र चिन्छ ।
संविधानको धारा ७६(२) बाट छिरेको एमालेकोे सरकार माओवादीसँगको एकतापछि धारा ७६(१) मा रूपान्तरित भएको थियो । अदालतको फैसला र नेकपा माओवादीको समर्थन फिर्तापछि धारा ७६(२)मा पुनः विश्वासको मत लिन अग्रसर भयो । विश्वासको मत लिन ऊ असफल भयो । धारा ७६ (२ ) बमोजिम नयाँ सरकार निम्ति राष्ट्रपतिबाट दोस्रोपटक आह्वान भई समय सीमाभित्र दलहरू पुग्न नसक्दा ठूलो दलको नाताले प्रधानमन्त्री केपी ओली पुनः ७६ (३) बमोजिमको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको छ । सरकारले तीस दिनभित्र सदनबाट विश्वास लिनुअघि नै दलभित्र र बाहिरका शक्तिहरूसँग समझदारी बनाउन सके सरकार पुनः ७६ (२) मा जान सक्छ । यसले मत पाउन नसके धारा ७६ (५) मा प्रवेश गरी प्रतिनिधि सभाका प्रत्येक सदस्यका लागि दाबी गर्ने प्रक्रिया आरम्भ हुन्छ र त्यसले समेत विश्वास जित्न नसके संसद् विघटन गरी निर्वाचनमा जान सरकारका सामु पुनः ढोका खुल्नेछ ।
सबै विकल्प सकिए समाधान निर्वाचन हो । नयाँ संविधानअनुरूप एमाले अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार तेस्रोपटक गठन भएको । यदि प्रतिपक्षीहरूले शीघ्र चुनाव नचाहने वा राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा देखिने हो भने यही सरकारलाई ७६ (२) को बनाउनुपर्छ । सरकार दुई वर्ष अविश्वास मतको प्रस्ताव आउन नसक्ने ( धारा १००.४) हुँदा पनि स्थिर रहन्छ । अतः वर्तमान सरकारले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अविलम्ब टुङ्ग्याउनु वुद्धिमत्ता हो । नवगठित सरकारले सबै दलको संयोजन गरी कोरोना महामारीको सम्भावित तेस्रो लहरको सामना गर्न तत्पर हुनुपर्छ ।
विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले घोषणा गरेअनुरूप विश्वभर स्वास्थ्य सङ्कट जारी छ । विश्व बजारमै अक्सिजन, भेन्टिलेटर, औषधि, उपचारउपकरणको अभाव छ । त्यही निहुँमा मुलुकमा कालोबजार चलिरहेको छ । सङक्रमितहरू अस्पतालका पेटीमा जीवन मागिरहेका दृश्य छन् । अहोरात्र खटिएका चिकित्सक, नर्स र स्वास्थ्य कर्मचारीमा मनोबल कायम राख्नुपर्ने चुनौती छ । स्वास्थ्य क्षेत्रको यो त्रासदीको सामना गर्न सबै पक्षको अर्जुनदृष्टि हुनुपर्छ । यसको नेतृत्व गर्नुपर्छ सरकारले । सबै पालिका, वार्ड र स्वास्थ्य केन्द्रमा आइसोलेसन वार्ड तथा सघन उपचार कक्षलगायत भेन्टिलेटरहरूको उपलब्धता नै आजको रणनीतिक मुद्दा हुनुपर्छ ।
संसारका ठूला अर्थतन्त्रहरू समेत आक्रान्त भइरहेको सन्दर्भमा अब हाम्रो संसद र सरकार, तिनका खेलाडी राजनीतिक दलहरूको मूल ध्यान मुलुकलाई स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटबाट मुक्त पारी पुनरुत्थानको यात्रामा हुनुपर्छ । राजनीतिक दाउपेच पछडि गरे हुन्छ । मूलतः सत्तापक्ष अन्यत्र अलमल नगरी महामारी नियन्त्रण गर्दै यसका असर न्यूनीकरण गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि एकता र योजनाबद्ध रूपमा लाग्नुपर्छ । नवगठित सरकारले राष्ट्रका जलन्त समस्याहरू (बेरोजगारी, स्वास्थ्य, खाद्य) मा केन्द्रित भई आर्थिक समृद्धितर्फको यात्रा अगाडि बढाउनुपर्छ । यो बेला गरिखाने वर्गको भोक टार्ने अनि नागरिकमा उत्साह जगाउन पनि विकास निर्माणका काममा सिङ्गो पार्टी केन्द्रित गर्न सक्दा नै नवगठित सरकारप्रतिको जनसमर्थन बलियो हुनेछ ।
(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
