आजको युगमा हरेक महिलाहरू सचेत र शिक्षित छन्। पुरुष बराबर महिलाहरुपनि राज्यका विभिन्न निकायहरुमा प्रतिनिधित्व गरी अघिबढ्ने काममा अग्रसर भएका छन्। नेपालको संविधानले समानरुपमा महिलाले राज्यको हरेक निकायमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल महिलाहरु विकासका कार्यमा सहभागी भएका छन्। विगतको परिप्रेक्ष्य र वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने महिलाहरूको सोचमा धेरै भिन्नता आइसकेको छ। नेपालको संविधानले बिकासका हरेक कार्यमा महिलाहरूको सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। राज्यका व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सञ्चार जगत, निजामती कर्मचारी लगायत विभिन्न पेशामा आवद्ध भएर महिलाहरुले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्र विकासमा महत्वपुर्ण भुमिका निर्वाह गरिरहेको छ। नेपालको संविधानले ३३% महिलाहरु राज्यको हरेक निकायमा सहभागी हुन पाउने र विकासको कार्यमा अग्रसर हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अवलम्बन गर्दै धेरै शिक्षीत महिलाहरु राज्यको हरेक निकायको विकास र उन्नतिमा सहयोग पुर्याइरहेका छन् । वर्तमान परिप्रेक्ष्यलाई हेर्ने हो भने धेरै शिक्षित नारीहरु राज्यको विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् भने अशिक्षित महिलाहरू विकासका कार्यमा सहभागी हुन सकिरहेको अवस्था छैन। कतिपय शिक्षित महिलाहरु शिक्षित भएपनि समाजको परम्परावादी सोचमा अल्झेको कारण राज्यको विकासमा सहभागी हुन सकिरहेको अबस्था छैन। सरकारले पनि महिला हकहितका लागि निर्माण भएका कतिप्रय कानूनहरू प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सोचे अनुकुल महिलाहरूलाई राज्यको विकासको कार्यमा सहभागी गराउन सकिरहेको अबस्था छैन। महिलालाई राज्यको विकासका कार्यमा सहभागी गराउन सरकारले महिलाको हकअधिकारका लागि निर्माण भएका कानूनहरूको प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्दै राज्यको विभिन्न क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने प्रत्येक महिलाहरूलाई विकासका कार्यमा सहभागी गराउने विषयमा सरकार अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसको साथसाथै परम्परावादी सोचमा अल्झिएका महिलाहरुले यस सोचबाट मुक्त भई विकासका कार्यमा सहभागिता जनाई महत्वपूर्ण योगदान दिन सकेमा समाजबाट परम्परावादी सोचको अन्त्य भई सभ्य समाज र लैङ्गिक विभेद मुक्त समाजको निर्माण गर्नमा थप मद्दत पुग्छ। त्यसैले आजको आधुनिक युगमा राज्यका विकास कार्यमा महिलाको सहभागिता अपरिहार्य छ।