२० चैत,काठमाडौँ-दम र सुगर बढेपछि धनगढी उपमहानगरपालिका– ११ बेलाकी ७० वर्षीया एकल महिला भागा चुनारा नि:शुल्क उपचार पाउने आस बोकेर आइतबार सेती प्रादेशिक अस्पताल पुगिन् । अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइमा ज्येष्ठ नागरिकको कार्ड देखाएर उनले नि:शुल्क उपचारको पर्चा मागिन् । तर, सामाजिक सेवा इकाइका कर्मचारीले नि:शुल्क उपचार बन्द गरिएको भनेर फर्काइदिए ।
विपन्न एकल महिला चुनारासँग प्रयोगशालामा जाँच गर्ने र औषधि किन्ने पनि पैसा थिएन । ‘मसँग ४० रुपैयाँ मात्र थियो, पर्ची काटेर डाक्टरलाई देखाएँ, डाक्टरले औषधि लेखिदिनुभयो,’ उनले भनिन्, ‘अर्को दिन औषधि किनेर लैजानुपर्ला । वृद्धभत्ता बुझेपछि अरू उपचार गर्न आउँछु ।’
भागाले यसअघि सेतीमा उपचार र औषधिका लागि पैसा तिर्नुपर्थेन । ज्येष्ठ नागरिकको कार्डका आधारमा सामाजिक सेवा इकाइबाट पर्चा लिएर नि:शुल्क उपचार पाउँथिन् ।
आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले औषधोपचार गर्न आफूसँग नभएको उनले बताइन् । ‘दम बढेर हिजो राति सुत्न सकिनँ । उपचार पाइएला भनेर आएकी थिएँ,’ चुनाराले भनिन्, ‘पहिले कार्डबाट फ्री उपचार हुन्थ्यो । औषधिको पनि पैसा तिर्नुपर्थेन । अहिले फर्काइदिए ।’
धनगढी उपमहानगरपालिका– १४ फूलबारीकी सोनप्यारी चौधरीको पाठेघरको समस्या बल्झिएको छ । गत वर्ष शल्यक्रिया गरेको पाठेघरमा समस्या देखिएपछि नि:शुल्क उपचार पाउने आसले उनी आइतबार बिहान सेती प्रादेशिक अस्पताको सामाजिक सेवा इकाइमा पुगिन् । वडाले बनाइदिएको विपन्नको सिफारिस भए पनि उनले उपचारका लागि शुल्क तिर्नुपर्यो । सिटीस्क्यान र औषधि गरी ११ हजार खर्च भएको उनका श्रीमान् छोटेलाल चौधरीले बताए ।
‘ऋणसापटी गरेर उपचार गराउनुपर्यो । आधा मात्र छुट गरिदिएको भए पनि निकै राहत हुन्थ्यो,’ मजदुरी गरेर जीविका चलाउँदै आएका चौधरीले भने । उनका अनुसार गत वर्ष सेतीमै सोनप्यारीको पाठेघरको नि:शुल्क शल्यक्रिया गरिएको थियो । विपन्न भएकाले वडाको सिफारिसका आधारमा उनले शल्यक्रियापछि नियमित जाँच नि:शुल्क गराउँदै आएकी थिइन् । पाठेघर, छाती र टाउको दुख्ने समस्या देखिएकाले उनी आइतबार श्रीमान्सहित सेती अस्पताल पुगेकी हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशको रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेतीले सामाजिक सेवा इकाइमार्फत विपन्न र लक्षित वर्गलाई दिने नि:शुल्क उपचार सेवा बन्द गरेपछि विपन्न नागरिक मारमा परेका छन् । लक्षित वर्गलाई नि:शुल्क उपचारका लागि आएको बजेट सकिएको र थप बजेट नआएको भन्दै अस्पतालले १७ माघदेखि नि:शुल्क उपचार सेवा बन्द गरेको हो । गरिब, विपन्न, ज्येष्ठ नागरिकलाई नि:शुल्क उपचार दिने सरकारी नीति छ, तर अस्पतालमा नि:शुल्क सेवा बन्द भएपछि विपन्न वर्गका बिरामी उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।
संघीय सरकारको नीतिअनुरूप सामाजिक सेवा इकाइमार्फत पालिकाको सिफारिसका आधारमा विपन्न, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, सहिदका परिवार, एकल महिला, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति, प्राकृतिक विपत्का घाइतेलगायत १२ वटा लक्षित समूहका नागरिकले नि:शुल्क उपचार सेवा पाउँदै आएका थिए । उनीहरूलाई प्रयोगशाला परीक्षण र औषधि नि:शुल्क थियो ।
अहिले प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका व्यक्ति, प्राकृतिक विपत्का घाइतेलाई मात्र नि:शुल्क उपचार सेवा दिइरहेको अस्पतालको सामाजिक सेवा इकाइका प्रमुख टीकाराम जैसीले बताए । जैसीका अनुसार नि:शुल्क उपचारका लागि दैनिक सयदेखि दुई सयसम्म बिरामी सेतीमा आउने गरेका छन् । नि:शुल्क उपचार लिन आउनेलाई अस्पतालले फिर्ता पठाउने गरेको छ ।
अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष निर्मल शाहले बजेटको सुनिश्चितता नभएसम्म नि:शुल्क उपचार सेवा गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । ‘अस्पतालको आन्तरिक आम्दानी पनि घटेको छ । भएको बजेट पनि सकिएपछि नि:शुल्क उपचार सेवा बन्द गर्नुपरेको हो,’ उनले भने, ‘बजेटको सुनिश्चितता भए सुरु गर्छौँ ।’
नि:शुल्क उपचारको एक करोड ८० लाख चार महिनामै सकियो, थप तीन करोड माग
लक्षित समूहलाई नि:शुल्क उपचारका लागि संघ सरकारले ससर्त अनुदान शीर्षकमा प्रदेश सरकारलाई बजेट दिन्छ । अपुग बजेट प्रदेशले थपेर अस्पताललाई दिने गरेको थियो । चालू आव ०७९÷८० का लागि प्राप्त एक करोड ८० लाख गत कात्तिकमै सकिएको सेती अस्पतालका सूचना अधिकारी मेखराज उपाध्यायले बताए । थप तीन करोड २० लाख बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई गत पुसमा पत्राचार गरिएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार लक्षित वर्गलाई नि:शुल्क सेवा दिन मासिक ४० लाख खर्च हुन्छ, यस हिसाबले वार्षिक चार करोड ८० लाख खर्च हुन्छ ।
प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अस्पताल विकास तथा चिकित्सा सेवा महाशाखाका डा. चेतराज पन्तले सेती प्रादेशिक अस्पताललाई नि:शुल्क उपचारका लागि आवश्यक बजेट दिन संघ सरकारसँग माग गरिएको बताए । उनले संघबाट नआएमा मन्त्रालयबाट व्यवस्था गर्ने बताए पनि सेवा रोकिएको महिनौँ हुँदा पनि कुनै व्यवस्थापन गरिएको छैन । गत वर्ष पनि बजेट सकिएपछि केही समय नि:शुल्क उपचार सेवा रोकिएको थियो । तर, संघ सरकारले पुनः बजेट थप गरेपछि सेवा सुरु भएको थियो ।
बजेट कटौती भएपछि सिकलसेलका बिरामीलाई पनि परीक्षणमा शुल्क
सेती प्रादेशिक अस्पतालले थारू समुदायमा चुनौतीपूर्ण देखिएको सिकलसेल रोगको परीक्षण विगतमा नि:शुल्क गरेकोमा अहिले शुल्क लिन थालेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सामाजिक सेवातर्फको बजेट कटौती गरेपछि अस्पतालले ५ फागुनदेखि एक हजार परीक्षण शुल्क लिन थालेको हो ।
‘पहिले सिकलसेलको उपचार, जाँच, अनुसन्धानका लागि बजेट थियो । त्यही बजेटबाट नि:शुल्क परीक्षणको सुविधा दिइएको थियो,’ अस्पतालका वरिष्ठ फिजिसियन डा. शेरबहादुर कमरले भने, ‘अहिले बजेट कटौती भएर आएकाले परीक्षणको शुल्क लिन थालिएको हो ।’ उनका अनुसार हाल सेतीमा सिकलसेलका आठ सय ४५ बिरामी उपचाररत छन् । रोग पत्ता लागेर दर्ता भएपछि भने उपचार सेवा नि:शुल्क रहेको उनले बताए । सिकलसेलका लागि यस वर्ष २० लाख मात्र बजेट आएको अस्पतालले जनाएको छ । प्रदेशकै रेफरल अस्पतालका रूपमा रहेको सेतीमा सामाजिक सेवातर्फका सुविधा प्रभावित भएपछि लक्षित वर्गका बिरामी मारमा परेका छन् ।
समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।
