महामहिम अध्यक्षज्यू,
महामहिम महासचिवज्यू,
महामहिमहरू,
विशिष्ट प्रतिनिधिहरू,
महिला तथा सज्जनवृन्द,
म आज हिमालयको काखमा अवस्थित सुदूर देश नेपालबाट सम्पूर्ण मानवजातिका लागि एउटा अत्यन्त सान्दर्भिक चेतावनी लिएर यहाँ उपस्थित भएको छु।
आज म यहाँ उभिएर विकास, लोकतन्त्र, शान्ति र एउटा युवा राष्ट्रका आशा तथा आकाङ्क्षाका विषयमा मात्र बोल्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहन्थेँ।
तर दुर्भाग्यवश, आज मैले अकल्पनीय मानवीय क्षति र विनाशका बारेमा बोल्नुपरेको छ।
कहिल्यै घर नफर्किने आफ्ना प्रियजनहरूको प्रतीक्षामा रहेका परिवारहरूको पीडाका बारेमा बोल्नुपरेको छ।
हिलो, ढुङ्गा र पानीको भेलमा आफ्ना प्रियजनहरूको खोजी गरिरहेका समुदायहरूको पीडाका बारेमा बोल्नुपरेको छ, जसका कतिपय सदस्यहरूको शवसमेत कहिल्यै फेला नपर्न सक्छ।
केही मिनेटमै बगाइएका पुल, सडक, विद्यालय, घर र जीविकोपार्जनका आधारहरूका बारेमा बोल्नुपरेको छ।
र, दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्ने दिशामा निरन्तर अगाडि बढिरहेको एउटा देशको प्रगतिमा आएको अवरोधका बारेमा बोल्नुपरेको छ।
चार हप्ताअघि विश्वले नेपालका हिमाली समुदायहरूमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीका हृदयविदारक दृश्यहरू देख्यो। त्यसको भयावहतालाई धेरैले ‘हिमालयन सुनामी’ को संज्ञा दिएका छन्।
भोटेकोशी–त्रिशूली विपद् केवल स्थानीय त्रासदी थिएन। त्यो सम्पूर्ण विश्वका लागि एउटा चेतावनी थियो।
आज म तपाईंहरूलाई सोध्न चाहन्छु, के हामीले वास्तवमै त्यो चेतावनी सुनेका छौँ?
करिब तीन वर्षअघि हाम्रै सगरमाथाको काखमा उभिएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले आसन्न जलवायु विपद्को भयावह अवस्थाबारे सम्पूर्ण मानवजातिलाई सचेत गराउनुभएको थियो।
तर विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट उठेको त्यो आवाज पर्याप्त रूपमा सुनिएन।
हामी नेपालीले त्यो आवाज सुन्यौँ। हाम्रा समुदायहरूले सुने।
विश्वभरका वैज्ञानिकहरूले पनि सुने र वैज्ञानिक प्रमाणसहित ती चेतावनीहरू दोहोर्याइरहे।
तर हामी विश्वका राजनीतिक नेतृत्वकर्ताहरू जोखिममा रहेका समुदायहरूको आवश्यकताअनुसार ती चेतावनीहरूलाई पर्याप्त गति र व्यापकताका साथ ठोस कार्यमा रूपान्तरण गर्न चुकेका छौँ।
गत महिना हामीले त्यसका दुःखद परिणामहरू भोग्यौँ।
बढ्दो तापक्रमले हिमालयको संवेदनशील पारिस्थितिक प्रणालीलाई अस्थिर बनाइरहेको छ।
स्थायी रूपमा जमेको हिउँयुक्त जमिन पग्लिँदा हिमनदीमुनिका पहाडी भिरालाहरू चिरा परेर कमजोर हुँदै गएका छन्। यसले हिउँ र चट्टानका हिमपहिरो, बाढी, पहिरो तथा एकपछि अर्को गर्दै उत्पन्न हुने अन्य विपद्हरूको जोखिम बढाइरहेको छ।
यसबाट उत्पन्न विनाशले नेपाल र चीन दुवैतर्फ भयावह क्षति पुर्यायो। बाढी भारततर्फका तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म फैलियो।
यसले हामीलाई एउटा आधारभूत सत्य सम्झाउँछ।
जलवायु परिवर्तनले कुनै पनि देशको सीमा चिन्दैन।
हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसाको छाप लगाएर यात्रा गर्दैनन्।
महामहिमहरू,
म यहाँ गुनासो गर्न होइन, केही सुझावहरू प्रस्तुत गर्न आएको हुँ।
सर्वप्रथम, विनाशकारी बाढीपछि नेपालको सहयोगका लागि अगाडि आउनुभएका सबैप्रति म नेपालको तर्फबाट हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
हाम्रा निकटतम छिमेकी भारत र चीनले तत्काल र उदारतापूर्वक सहयोग उपलब्ध गराए।
अन्य मित्रराष्ट्रहरू, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरू, मानवीय सहायता संस्थाहरू, परोपकारी संस्थाहरू र विश्वभरका नागरिकहरू नेपालको साथमा उभिए।
उहाँहरू सबैलाई कृतज्ञ नेपाली जनताका तर्फबाट म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु।
नेपाल अहिले विपद्पछिको पुनर्लाभ र पुनर्निर्माणको अत्यन्त ठूलो चुनौती सामना गरिरहेको छ।
कम्तीमा १,४०० जनाको मृत्यु पुष्टि भएको र ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता रहेको अवस्थामा हाम्रो प्रारम्भिक द्रुत मूल्याङ्कनले भौतिक पुनर्लाभका लागि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब १० प्रतिशत बराबरको स्रोत आवश्यक पर्ने देखाएको छ।
सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पलगायत विगतका विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा जस्तै यसपटक पनि हामी तपाईंहरूको ऐक्यबद्धता र सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ।
तर यो विपद् नेपालभन्दा बाहिरको विश्वका लागि समेत किन महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्न आवश्यक छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ।
यो सङ्कट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको अत्यन्त ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ।
हाम्रा हिमनदीहरू खुम्चिँदै छन्। हाम्रा पहाडी भिरालाहरू अस्थिर बन्दै छन्। हाम्रा नदीहरूको बहाव झन् अनिश्चित बन्दै गएको छ।
प्रत्येक ठूलो विपद्ले वर्षौँ लगाएर हासिल गरेको विकासलाई समाप्त पार्ने खतरा उत्पन्न गरिरहेको छ।
नेपालका लागि जलवायुजन्य महाविपद् केवल मानवीय सङ्कट होइन, यो विकाससम्बन्धी आपत्कालीन अवस्था पनि हो।
यसले सडक, पुल, विद्यालय, घर, खेतीपाती र जीविकोपार्जनका आधारहरू नष्ट गर्छ।
यसले हाम्रो भविष्यका लागि आवश्यक स्वच्छ ऊर्जा पूर्वाधारसमेत ध्वस्त पार्छ।
र, आफूले सिर्जना नगरेको समस्याबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि एउटा गरिब देशलाई ऋण लिन बाध्य बनाउँछ।
तर हामी यहाँ कुनै देश वा महादेशलाई दोष दिन आएका होइनौँ।
हामी जलवायु परिवर्तनलाई अर्को भूराजनीतिक द्वन्द्वको मैदान बनाउन चाहँदैनौँ।
हामी यहाँ साझा उत्तरदायित्व र ऐक्यबद्धताप्रतिको प्रतिबद्धतालाई पुनः दृढ बनाउन सबैलाई आह्वान गर्न आएका हौँ।
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले साझा तर फरक फरक उत्तरदायित्व र सम्बन्धित क्षमताको सिद्धान्तलाई यसअघि नै स्वीकार गरिसकेको छ।
ऐतिहासिक रूपमा यो समस्या सिर्जना गर्न बढी योगदान पुर्याएका र यसको समाधानका लागि बढी क्षमता भएका राष्ट्रहरूले थप जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।
जलवायु न्याय संयुक्त राष्ट्रसङ्घका दस्तावेजहरूमा लेखिएको एउटा सुन्दर वाक्यांशमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन।
हाम्रो देशका नागरिकहरूले बारम्बार आफ्नो विगतको पुनर्निर्माण गरिरहनुपर्ने अवस्थाको सट्टा आफ्नो भविष्य निर्माण गर्न पाउनुपर्छ।
महामहिमहरू,
हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रसँग करिब दुई अर्ब मानिसको जीवन जोडिएको छ। यी हिमालहरूले नेपालभन्दा धेरै टाढासम्मका जनसमुदायलाई पानी, पारिस्थितिक प्रणाली, कृषि र जीविकोपार्जनका आधारहरू प्रदान गर्छन्।
हिमालय पृथ्वीको कुनै सीमान्त भूभाग मात्र होइन। यो पृथ्वीको जीवनलाई धान्ने प्रणालीको अभिन्न अङ्ग हो।
त्यसैले तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ।
यस संयन्त्रमार्फत हामी भूउपग्रहबाट प्राप्त तथ्याङ्क र विशेषज्ञता आदानप्रदान गरौँ।
जोखिमयुक्त हिमतालहरूको नियमित अनुगमन गरौँ।
संयुक्त पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाऔँ।
र, विपद् आइपर्दा सीमापार सहायता तथा उद्धार कार्यमा समन्वय गरौँ।
हिमालयलाई खण्डित सूचनाहरूको सीमारेखा होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाऔँ।
अतिकम विकसित राष्ट्र भएर पनि नेपालले आफ्नो पर्यावरणीय योगदानको अनुपातभन्दा धेरै ठूलो विश्वव्यापी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।
हामीले वन क्षेत्र पुनःस्थापना गरी देशको करिब आधा भूभागमा वन विस्तार गरेका छौँ।
हामी आफ्ना सम्पूर्ण स्वच्छ ऊर्जा आवश्यकताहरू पूरा गर्न र विदेशमा प्रदूषणकारी ऊर्जाका स्रोतहरूलाई विस्थापित गर्न सक्ने गतिमा जलविद्युत् उत्पादन विस्तार गरिरहेका छौँ।
हामी युरोपका केही क्षेत्रसँग तुलना गर्न सकिने दरमा विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग प्रवर्द्धन गरिरहेका छौँ।
हामी स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलनका प्रयासहरू सुदृढ गर्दै छौँ। जलवायुजन्य विपद्हरूको बढ्दो तीव्रता र आवृत्तिको सामना गर्न अझ धेरै काम गर्नेछौँ।
तर विश्वव्यापी शासन प्रणालीको असफलताले थप जटिल बनाएको यो सङ्कटविरुद्ध नेपाल एक्लैले उत्थानशीलता निर्माण गर्न सक्दैन।
त्यसैले यस महासभाले छवटा शब्दलाई विशेष रूपमा ध्यान दिन आवश्यक छ।
राहत। पुनःस्थापना। पुनर्निर्माण।
र, त्यसैगरी,
उत्तरदायित्व। क्षतिपूर्ति। उत्थानशीलता।
पहिला तीनवटा कुरा विपद्पछि हामीलाई आवश्यक पर्छन्।
पछिल्ला तीनवटा कुरा विपद् स्थायी नियति नबनोस् भन्ने सुनिश्चित गर्न आवश्यक छन्।
जब जलवायुजन्य विपद्ले कुनै गरिब देशको पूर्वाधार ध्वस्त पार्छ, त्यसको समाधान अर्को ठूलो ऋण वा ससाना अनुदानहरूको टालटुले व्यवस्थापन मात्र हुन सक्दैन।
हामीलाई विश्व समुदायबाट पर्याप्त अनुदानमा आधारित सहयोग आवश्यक छ। हानि तथा क्षति कोष, विश्व वातावरण सुविधा र अन्य सम्बन्धित वित्तीय संयन्त्रहरू अझै अत्यन्त अपर्याप्त छन्।
जलवायु वित्त यस्तो जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया बन्नु हुँदैन, जसमा जोखिममा रहेका देशहरूले आफूलाई सहयोग आवश्यक छ भन्ने प्रमाणित गर्न वर्षौँ खर्चिनुपरोस्।
घरमा आगो लागिरहेको बेला हामी परिवारलाई पचासवटा फाराम भर्न लगाउँदैनौँ।
हामी तत्काल काम गर्छौँ।
जलवायु न्यायको वास्तविक अर्थ यही हुनुपर्छ।
महामहिमहरू,
अब म एउटा अझ व्यापक प्रश्नतर्फ आउन चाहन्छु।
हामी कस्तो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था चाहन्छौँ?
संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जन्म मानवजातिले भोगेका भयावह विश्वयुद्धहरूको अनुभवबाट भएको थियो।
यसको प्रतिबद्धता थियो कि प्रत्येक राष्ट्रको सार्वभौमिकताको महत्त्व हुनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको महत्त्व हुनेछ।
प्रत्येक मानिसको मर्यादाको महत्त्व हुनेछ।
र, कमजोर राष्ट्रहरूले शक्तिशाली राष्ट्रहरूले गरेका निर्णयहरू निःसर्त स्वीकार गर्नुपर्ने छैन।
आज त्यो अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था दबाबमा परेको छ।
धेरै अवस्थामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने कुरा सैन्य र आर्थिक शक्तिले निर्धारण गर्ने गरेको छ।
नेपाल अझ धेरै न्यायपूर्ण विश्व आर्थिक व्यवस्था आवश्यक छ भन्ने विश्वास गर्दछ।
सन् १९९४ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदनले मानवीय असुरक्षाको अवधारणा प्रस्तुत गरेको थियो।
त्यसले सुरक्षालाई भूभागभन्दा मानिससँग र हतियारभन्दा विकाससँग जोडेको थियो। भय र अभावबाट मुक्ति सुनिश्चित गर्न शान्तिबाट प्राप्त लाभको उपयोग गर्न आह्वान गरेको थियो।
यस वर्षको मार्चमा हाम्रो इतिहासकै सबैभन्दा निष्पक्ष र शान्तिपूर्ण निर्वाचनबाट निर्वाचित नेपालको नयाँ बहुमत प्राप्त सरकारले त्यसयता अनेकौँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताहरू सामना गर्नुपरेको छ।
यस वर्षको मनसुनमा नेपालकी एक गरिब महिला किसान आफ्नो खेतमा बिउ छर्न जाँदा समयमै मल पाउन सकिनन्। हामीले नयाँ राजमार्ग कालोपत्रे गर्न खोज्दा बिटुमिन उपलब्ध थिएन। कुनै परिवार साँझको खाना खान बस्दा खाना पकाउने इन्धनको अभाव थियो।
एकातिर हिमनदीहरू पग्लिरहेका छन्, बाली उत्पादन प्रभावित भइरहेको छ र पूर्वसूचनाविना बाढी आइरहेको छ। अर्कोतिर, विश्वव्यापी आपूर्ति शृङ्खलाका समस्याहरूले गरिब मानिसहरूलाई उनीहरूको नियन्त्रणबाहिरका कारणहरूको सजाय दिइरहेका छन्।
अन्तरमहादेशीय क्षेप्यास्त्रहरू समयमै गन्तव्यमा पुग्छन्। बन्दुक र गोलीगट्ठा सीमापार गर्छन्, प्रत्येक अवरोध पार गर्छन् र निर्धारित समयसीमा पूरा गर्छन्। तर नेपालका किसानले आवश्यकता परेको समयमा बजार मूल्य तिर्न तयार हुँदासमेत मल वा इन्धन खरिद गर्न सक्दैनन्।
हामीले यस्तो विश्व निर्माण गरेका छौँ, जहाँ युद्धका लागि आपूर्ति व्यवस्था त्रुटिरहित छ, तर खाद्यान्नका लागि आपूर्ति व्यवस्था अस्तव्यस्त छ।
यो नेपालको मात्र दुर्भाग्य होइन।
बङ्गलादेशलाई सोध्नुहोस्। भुटानलाई सोध्नुहोस्। भारतलाई सोध्नुहोस्। माल्दिभ्सलाई सोध्नुहोस्। पाकिस्तानलाई सोध्नुहोस्। श्रीलङ्कालाई सोध्नुहोस्।
हाम्रो क्षेत्रका अन्य जुनसुकै देशलाई सोध्नुहोस्, तपाईंहरूले उस्तै पीडा सुन्नुहुनेछ। हामीले तापक्रम नबढाएको जलवायु परिवर्तनबाट हामी प्रभावित छौँ र हामीले सुरु नगरेका युद्धहरूबाट पुनः प्रभावित भइरहेका छौँ।
यसले विश्वव्यापी सहकार्यको वर्तमान व्यवस्थामा बाहिरबाट देखिएभन्दा धेरै गम्भीर समस्याहरू रहेको स्पष्ट पार्छ।
महामहिमहरू,
मलाई भनिएको छ कि यस वर्ष यो महासभालाई सम्बोधन गर्ने सरकार प्रमुखहरूमध्ये म सबैभन्दा कान्छो हुँ।
तर म यहाँ त्यसलाई आफ्नो सम्बोधनको मुख्य विषय बनाउन आएको होइन।
म यहाँ यो सुनिश्चित गर्न आएको हुँ कि यस मञ्चबाट अरू जे जस्ता कुरा भनिए पनि एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भनियोस्।
भुक्तानी गर्न तयार भएको देशले आफूलाई आवश्यक वस्तु खरिद गर्न पाउनुपर्छ। बहत्तर घण्टाभित्र विश्वको जुनसुकै ठाउँमा हतियार पुर्याउन सक्ने विश्वसँग एउटा किसानलाई सम्मानजनक जीविकोपार्जनका साधनहरूबाट वञ्चित राख्ने कुनै बहाना हुन सक्दैन।
यही कारणले हामी बहुपक्षीयतामा निरन्तर विश्वास गर्दछौँ।
यही कारणले हामीलाई यस्तो संयुक्त राष्ट्रसङ्घ आवश्यक छ, जहाँ साना तथा गरिब देशहरूको उपस्थितिको अनुभूति होस् र हामी सबै मिलेर न्यायपूर्ण परिणामहरू प्राप्त गर्न सकौँ।
त्यसैले जलवायु न्याय केवल पैसाको विषय होइन।
यो वितरणात्मक न्यायको विषय हो, अर्थात् कसले कति लागत वहन गर्ने भन्ने प्रश्न हो।
यो प्रक्रियागत न्यायको विषय हो, अर्थात् निर्णय प्रक्रियामा कसको आवाज सुनिन्छ भन्ने प्रश्न हो।
यो हिमाली समुदायहरू, साना टापु राष्ट्रहरू, भूपरिवेष्टित तथा अतिकम विकसित देशहरू र अझै जन्मिन बाँकी पुस्ताहरूको भविष्यलाई समान महत्त्व दिइन्छ कि दिइँदैन भन्ने प्रश्न पनि हो।
भोलिदेखि यही संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा आयोजना हुने ‘सगरमाथादेखि समुद्रसम्म’ विषयक सहकार्यक्रममार्फत नेपाल यस संवादको नेतृत्वमा योगदान पुर्याउन तयार छ।
महामहिम अध्यक्षज्यू तथा महामहिमहरू,
हामी गहिरो विश्वव्यापी अनिश्चितताको समयमा यस महासभामा उपस्थित भएका छौँ। साथै, हामी नयाँ पुस्ताका आकाङ्क्षाहरू प्रतिबिम्बित गर्ने नवीकृत लोकतान्त्रिक जनादेशसहित यहाँ आएका छौँ।
हाम्रा युवाहरूले इमानदारी र जवाफदेहितामा आधारित राजनीतिको माग गरेका छन्।
यो पुस्तान्तरण केवल नेपालको राष्ट्रिय घटनाक्रम मात्र होइन। यो द्वन्द्व, असमानता र अवसरको अभावविरुद्ध विश्वव्यापी रूपमा बढिरहेको चेतनाको एउटा हिस्सा हो।
मेरो सरकारको प्रतिबद्धता स्पष्ट छ। हामी यस्तो राज्य निर्माण गर्न चाहन्छौँ, जसले परिणाम दिन सकोस्, सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गरोस्, सामाजिक सुरक्षा प्रदान गरोस् र प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नै देशमा समृद्ध जीवन बिताउने न्यायोचित अवसर उपलब्ध गराओस्।
नेपालमा आएको बाढीले बढ्दो जलवायुजन्य चरम घटनाहरूले आकार दिने भविष्यको सङ्केत गरेको छ।
हामीले विगतमा आधार मानेका परिस्थितिहरू अब सान्दर्भिक रहेनन्। त्यसैले हामीले तत्कालीन र अस्थायी प्रतिक्रियाहरूमा सीमित नरही पूर्वतयारीको संस्कृति विकास गर्नुपर्छ।
आउनुहोस्, उत्थानशीलताका लागि वित्तीय स्रोत सुनिश्चित गरौँ र बिमा तथा नवप्रवर्तनमा लगानी गरौँ।
अझ सुदृढ पूर्वाधार र संस्थाहरू निर्माण गरौँ।
जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरता घटाऔँ।
पूर्वसूचना दिने, सचेत गराउने र मानव जीवन बचाउने प्रणालीहरू निर्माण गरौँ।
सबैभन्दा कमजोरहरूलाई सबैभन्दा कम शक्ति दिने वर्तमान व्यवस्थामा सुधार गरौँ।
र, जब विश्वको सर्वोच्च शिखरबाट अर्को चेतावनी आउँछ,
त्यसलाई सुन्न र त्यसअनुसार कार्य गर्न हामी तयार रहौँ।
भगवान् पशुपतिनाथले विश्वको कल्याण गरून्।
यो विश्व बुद्धले देखाएको बाटोमा हिँड्न सकोस्।
धन्यवाद। नमस्ते।
साभार : सामाजिक सन्जाल