२४ चैत,काठमाडौँ -पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएपछि सरकारले तीन महिनाको बीचमा दोस्रो पटक साझा न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा नीति र संरचनागत सुधारमार्फत गणतन्त्र र संघीयतालाई सबलीकरण गर्ने कार्ययोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चित गर्ने र शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम दुई वर्षभित्र टुंग्याउनेबाहेक सबैजसो कार्यक्रम दोहोरिएका छन् ।
पुस १० मा एमालेसहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पुस २५ मा ल्याएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकाल सुनिश्चितताको प्रत्याभूति गरिएको थिएन । बरु त्यतिबेला सरकारको मुख्य घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूले गरेका दुई–दुई पटकका संसद् विघटनलाई नयाँ संसद्को पहिलो बैठकदेखि नै बचाउ गर्दा दलहरूबीच संशय खडा गरेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको सुनिश्चितता, गणतन्त्र र संघीयताको सुदृढीकरणसँग जोडिएका संरचनागत सुधार, कानुन निर्माण र स्रोत व्यवस्थापनका विषयलाई यस पटक विशेष प्राथमिकतामा राखेर सरकारले सडक र सदनमा उठेका परिवर्तनविरोधी आवाजलाई कमजोर बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
दाहालको अघिल्लो साझा कार्यक्रमभन्दा यसमा शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम पूरा गर्नेबारे स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । शान्ति प्रक्रियाका विषयमा एमाले र माओवादीबीच केही गम्भीर मतभेद रहेको यसअघि स्पष्ट रूपमा आएको थिएन । ‘तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बाँकी काम तथा तराई/मधेसलगायत आन्दोलनका क्रममा सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएका सहमति र सम्झौतालाई तदारुकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने,’ बिहीबार प्रस्तुत भएको साझा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरी आयोग गठन गर्ने र आयोगलाई आवश्यक स्रोतसाधन र जनशक्ति उपलब्ध गराउने । शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम २ वर्षभित्र पूरा गर्ने । द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने ।’
एमाले–माओवादीको गठबन्धन सरकारको कार्यक्रममा भने ‘शान्ति प्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिसमेतलाई आधार बनाउने, द्वन्द्वकालमा घाइते तथा अंगभंग भएका व्यक्तिहरूलाई उपचार, रोजगारी, स्वरोजगारका अवसर र पुनःस्थापनासम्बन्धी कार्य गर्ने’ उल्लेख थियो ।
सरकारको साझा कार्यक्रममा विभिन्न आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दामा पुनरावलोकन गर्ने उल्लेख छ । यो अघिल्लो कार्यक्रममा थिएन । ‘देशका विभिन्न भागमा भएका आन्दोलनका क्रममा लगाइएका मुद्दाको पुनरावलोकन गर्ने, झूटा मुद्दा खारेज गर्ने र राजनीतिक प्रकृतिका बन्दीलाई रिहाइ गर्ने’ कार्यक्रममा भनिएको छ । यसमा एमालेले फरक मत राख्दै आएको छ । द्वन्द्वपीडितलाई क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र परिपूरणको व्यवस्था गर्ने र संसद्मा विचाराधीन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयक यथाशीघ्र पारित गरेर आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता पनि सरकारको प्राथमिकतामा छ ।
हिन्दु धर्म र संवैधानिक राजतन्त्रको मुद्दा बोकेको राप्रपाले संवैधानिक व्यवस्थाको खिलाप हुने गरी राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर बहिष्कार गरेको थियो । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसहितको समूहले केही समयदेखि नै सडकबाट परिवर्तनविरोधी गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यिनै गतिविधिलाई लक्षित गर्दै सरकारले संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि पारित हुन नसकेका कानुन र संरचनागत सुधारलाई ‘टाइमकार्ड’ नै घोषणा गरेर पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सरकारले प्रहरी समायोजनको काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रदेशका दुईवटा निर्वाचन सम्पन्न भइसक्दा पनि प्रहरी र प्रमुख जिल्ला अधिकारी संघीय सरकारअन्तर्गत नै परिचालित छन् । प्रहरी प्रदेश मातहतमा नहुँदा संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन् । ‘प्रदेशसँगको समन्वयमा प्रहरी समायोजनको काम सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिनेछ,’ साझा कार्यक्रममा भनिएको छ ।
अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय प्रशासनिक पुनःसंरचना आयोग बनाउने घोषणा सरकारले गरेको छ । अघिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा संघीयता र गणतन्त्रको विषयमा नीतिगत कुरा मात्रै समेटिएका थिए । यस पटक सरकारले संघीयता संस्थागत गर्नका लागि निजामती सेवा ऐन, नागरिकता ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐनलगायत आवश्यक ऐनहरू यथाशीघ्र संसद्बाट पारित गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको छ ।
संविधानको अनुसूचीमा उल्लेखित क्षेत्राधिकारसँग सम्बन्धित संघबाट बन्न बाँकी ऐन–कानुन प्राथमिकतासाथ निर्माण गर्ने, प्रदेशको क्षेत्राधिकारसँग बाझिएका संघीय कानुनहरू संशोधन गर्ने र प्रदेशको अधिकार सूचीमा रहेका विषयको कानुन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । संघीयता कार्यान्वयनका लागि तीन तहका सरकारबीच क्षेत्राधिकार र अन्तरसम्बन्धलाई सहकारिता, सअस्तित्व र समन्वयका आधारमा सञ्चालन गर्ने नीति सरकारको छ । संविधानबमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकायहरूलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा राजस्व तथा स्रोतसाधन बाँडफाँट गर्ने, राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा जनस्तरमा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय, प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने योजना सरकारको छ । सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने, आमाको नामबाट नागरिकता जारी गर्न कानुनी झन्झटहरू हटाएर लैंगिक विभेद अन्त्य गर्ने सरकारको नीति छ । निर्वाचनपछि नयाँ संसद् आएर सरकार बनेको सय दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता नपाएकाले सरकारले प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुनेमा भने आशंका छ ।
प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता गठबन्धनमा सहभागी सबै दलको सहमतिबाट साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको भन्दै कार्यान्वयन हुनेमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन् । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अहिलेका १० दलका नेताको दिमाग त लाइएकै छ, यसअघिको सरकारमा भएका दलका नेताको पनि योगदान छ,’ दाहालले भने, ‘त्यसरी हेर्दा यो राष्ट्रिय सहमतिको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हो ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले अघिल्लो गठबन्धन सरकारले ल्याएको साझा न्यूनतम कार्यक्रम अहिले धेरै विकसित र परिमार्जित भएर आएको बताए । दाहालले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सबैलाई गम्भीर हुन पनि आग्रह गरे । ‘नेपाली राजनीति, अर्थनीति, नेपाली संस्कृतिको एउटा मोडमा छौं, जनताले हामीबाट धेरै आशा अपेक्षा गरेका छन्, त्यो पूरा गर्न नयाँ संकल्प, प्रतिबद्धताको खाँचो छ,’ उनले भने, ‘त्यो साझा न्यूनतम कार्यक्रममा व्यक्त भएको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी सबै राजनीतिक दल, सरकार र कर्मचारीतन्त्रको भएको हुँदा सबै गम्भीर हुनुपर्छ ।’
साझा न्यूनतम कार्यक्रम मस्यौदा कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले अघिल्लोको तुलनामा यस पटक परिवर्तनका उपलब्धिहरूको रक्षा र सुदृढीकरणमा बढी जोड दिइएको बताए । ‘संविधानको रक्षा, गणतन्त्रको सुदृढीकरण र आर्थिक सबलताको विषयलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर सरकारले कार्यक्रम अघि सारेको छ,’ लेखकले भने, ‘पहिला ल्याइएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा संविधानको रक्षा र संघीयता सबलीकरणको विषय प्राथमिकतामा थिएन ।’
सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रस्तुत गरेको १३ पृष्ठको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ९ वटा प्राथमिकता तोकिएको छ । जसमा प्रशासनिक खर्च कटौती, प्रशासनिक झमेलाको अन्त्य, सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त, दुरुस्त बनाउने, शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिन विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी कामको कार्यभार तथा विभिन्न पक्षसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रवाह, सुशासन र सदाचारको प्रत्याभूति हुने गरी शासकीय सुधार गर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्नेजस्ता विषयहरू समावेश छन् ।
सरकारले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गराउन आवश्यक व्यवस्थासहितको निर्वाचन ऐन तर्जुमा गर्ने, मिटरब्याजलाई दण्डनीय अपराध बनाउने गरी कानुन संशोधन गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलको २०७९ भदौ २७ को प्रतिवदेनलाई कार्यान्वयन गरी अधिकारसम्पन्न जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने विषय पनि समावेश गरेको छ ।
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।