२८ माघ ,काठमाडौँ —भावी राष्ट्रपतिको विषय सत्ता साझेदार दलहरूका शीर्ष नेता सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रमा पहिलोपटक एजेन्डाका रूपमा प्रवेश गरेको छ । तर, शुक्रबार बसेको संयन्त्रको बैठकमा भावी राष्ट्रपतिको उम्मेदवारलाई लिएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र संयन्त्रका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच मत बाझिएको छ ।
२४ दिनपछि बसेको संयन्त्रको बैठकमा राष्ट्रपति निर्वाचनका साथै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन, सुदूरपश्चिममा एमाले नेतृत्वको गठबन्धन सरकारको विघटन र संघीय सरकारको समीक्षालगायतका विषयमा छलफल भएको थियो । २५ फागुनमा निर्वाचन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक भइसकेकाले शीर्ष नेताको धेरै चासो भावी राष्ट्रपतिका लागि उम्मेदवारीलाई लिएर थियो ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा संयन्त्र संयोजक ओलीले पूर्वसहमतिअनुसार सत्ता साझेदार दलहरूको तर्फबाट एमालेले सिफारिस गरेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । तर, संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उम्मेदवार जुन दलको भए पनि राष्ट्रिय सहमति गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
‘सत्तागठबन्धनभित्र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति भएको हो । एमालेकै नाममा राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरौँ भन्ने ओलीजीको भनाइ थियो,’ एक नेताले भने, ‘राप्रपा र रास्वपाको मत पनि त्यही थियो । प्रधानमन्त्री पनि सहमति तोडेर गठबन्धन भत्काउने पक्षमा हुनुहुन्न । एउटा अभिभावकका हिसाबले राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव सार्नुभएको छ ।’
एमालेसहितका दलको समर्थनमा १० पुसमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई २६ पुसमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले समेत विश्वासको मत दिएको थियो । त्यसयता प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रस्ताव गर्दै आएका छन् । उनले पार्टीको आन्तरिक बैठक र सार्वजनिक कार्यक्रममा समेत राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको दाबी गर्दै आएका छन् । बिहीबार मात्र प्रचण्डले पार्टी बैठकमा राष्ट्रपतिमा सर्वस्वीकार्य पात्रको खोजी भइरहेको बताएका थिए ।
सत्ता साझेदार दलहरूको बहुमत रहे पनि बिहीबार सुदूरपश्चिममा सरकारले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि एक महिनामै एमाले नेतृत्वको सरकार विघटन भएको थियो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मत नदिने निर्णय गरेपछि गठबन्धनको सरकार बचाउन सम्भव भएको थिएन ।
स्वतन्त्र पार्टीको सरकारबाट बहिर्गमन र सुदूरपश्चिममा आफ्नो नेतृत्वको सरकार विघटनलाई एमालेले राष्ट्रपति निर्वाचनस“ग जोडेको छ । यी राजनीतिक घटनाक्रम र राष्ट्रिय सहमति खोज्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टाबाहिर जान सक्ने एमालेमा भय देखिएको छ ।
शुक्रबार संयन्त्रको बैठकपछि संसद् भवनमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सम्बोधन गरेकी थिइन् । राष्ट्रपतिको सम्बोधनपछि संसद् भवनबाट बाहिरिने क्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पत्रकारहरूले जिज्ञासा राखेका थिए, ‘अबको राष्ट्रपति को हुन्छ ?’ जवाफमा उनले आफूहरूले चाहेकै व्यक्ति राष्ट्रपति हुने बताएका थिए । ‘हामीले जो भन्छौँ उही हुन्छ,’ उनको जवाफ थियो ।
अर्कोतर्फ साझेदार दलहरूकै बोली पनि बदलिन थालेको छ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत एमालेलाई राष्ट्रपति दिने विषयमा सत्तागठबन्धनभित्र मौखिक सहमति भए पनि अहिले राजनीतिक परिदृश्य बदलिएको बताउँछन् । ‘एमालेलाई दिने विषयमा एकखालको मौखिक सहमति भएको हो । तर, राजनीतिक परिदृश्य सधैँ एउटै हुन्न । अहिले यस विषयमा राष्ट्रिय सहमति गरेर जाऔँ भन्ने छ,’ उनले भने ।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल भएको बताएको छ । संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन सहभागी थिए ।
लिङ्देनले बैठकमा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता र सरकारको कामको समीक्षा भएको जानकारी दिए । ‘सरकारको कामको संक्षिप्त समीक्षा भयो । रास्वपालाई कसरी सरकारमा फिर्ता ल्याउने र मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने भन्ने विषयमा पनि छलफल भयो,’ लिङ्देनले भने । रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि पाँच मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैँस“गै राखेका छन् ।
लिङ्देनका अनुसार बैठकमा रास्वपालाई सरकारमा फिर्ता ल्याउनेबारे छलफल भएको थियो । ‘संयन्त्रका अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सबैको आग्रह रास्वपा सरकारमा आउनुपर्छ भन्ने थियो । कसरी फिर्ता गर्न सकिन्छ भन्नेमा पनि सामान्य छलफल भयोे,’ लिङ्देनले भने ।
तर, रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले तत्काल यो सम्भावना नरहेको बताएका थिए । लामिछानेले तत्काल सरकारमा फिर्ता हुन नसक्ने र यसबारे पार्टीमा छलफल चलाउने जवाफ दिएका थिए । ‘हामीले अल्टिमेटम पनि दिएका हौँ । हाम्रो माग सम्बोधन नभएपछि सरकारबाट बाहिरिएका हौँ । यद्यपि, हामीले सरकारलाई समर्थन गरेकै छौँ,’ लामिछानेको भनाइ थियो ।
उनले सत्तागठबन्धनभित्रको पूर्वसहमतिअनुसार पार्टीले पाएको जिम्मेवारी दिइए सरकारमा आउन सकिने, तर तत्कालै सम्भव नभएको संकेत गरेका थिए । ‘सरकार छाडेको एक सातामै फेरि फिर्ता हुँदा बाहिर राम्रो सन्देश पनि जाँदैन,’ बैठकमा उनको भनाइ थियो । रास्वपाले गृह मन्त्रालय दिन दुई दिनको अल्टिमेटम दिएको थियो । तर, माग पूरा नभएपछि मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएको थियो । यद्यपि, रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन भने कायमै राखेको छ ।
समाचार आजको नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित छ।