२१ माघ, काठमाडौँ-राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वपाका सभापति लामिछानेले गुमाउन पुगे।
माघ १३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सम्पूर्ण पद गुमाएका लामिछानेले माघ १५ गते पुर्न नागरिकता प्राप्त गरेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले रवि लामिछानेलाई सभापतिमा पुर्न रूपमा पद बहाली गरायो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति पुर्न भएपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दिन आग्रह गरे।तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले अदालतको पूर्ण पाठ नआएसम्म कसैलाई गृहमन्त्रालय नदिने दाबी गर्नुभयो।
पार्टी भित्रको आन्तरिक मामिलामा सात दलीय गठबन्धनमा कुनै प्रभाव नपर्ने भन्दै गृहमन्त्रालय चाहिने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको प्रवक्ता मुकुल ढकालले बताउनुभएकाे थियो।तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन सरकारलाई अल्टिमेटम दिएका थिए। सरकारलाई अल्टिमेटम दिएको समय सकिन्न लाग्दा पनि गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी अहिलेसम्म राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएको छैन।
गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी आवश्यक ठानेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी नदिएमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारबाट बाहिरिने पक्षमा रहेको संकेत देखिएको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएको छ। गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी नपाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको अल्टिमेटम सकिएपछि सरकारमा रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयलाई भने देशभरका बुद्धिजीवी वर्ग, नागरिक समाजले चासोको साथ हेरेका छन्।