Fast Nepal News

एमालेलाई थप सशंकित बनाउँदै माओवादी

राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न अहिलेकै गठबन्धन बचाइराख्ने, प्रधानमन्त्री दाहाललाई नबिच्काउने, सरकारका निर्णयमा अतिरिक्त हस्तक्षेप नगर्ने र दाहालले दूरी बनाए पनि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो खेमामा राख्ने एमालेको रणनीति सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने माओवादी स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालको ब्रिफिङ, संवैधानिकपदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सके एमालेको दबाबबिनै सरकार चलाउन सहज हुने बुझाइ

banner single news

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा राष्ट्रपति चयनको प्रस्ताव निरन्तर दोहोर्‍याएपछि एमाले थप सशंकित भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग बिहीबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा पनि यसबारे आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

स्रोतका अनुसार ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने बेला भएको सहमति कार्यान्वयनमा जोड दिँदै राष्ट्रपति निर्वाचनमा एमालेले अघि सारेको व्यक्तिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने बताएका थिए । उनले बिहीबार सुरु पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा पनि सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गर्दै सदस्यहरूको राय मागेका छन् ।

कांग्रेसले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि झस्किएको एमाले राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्ने कसरतमा छ । राष्ट्रपतिमा माओवादीको भूमिका निर्णायक रहेकाले एमालेको नजर प्रधानमन्त्री दाहालमाथि नै छ । कांग्रेसले राष्ट्रपतिमा उम्मेदवारी दिने स्पष्ट गरिसकेको छ, जसका कारण एमाले ढुक्क हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रपति सुरक्षित गर्न अहिलेकै गठबन्धन बचाइराख्ने रणनीतिमा एमाले छ । एमाले स्थायी कमिटीका एक सदस्यका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म प्रधानमन्त्री दाहाललाई नबिच्काउने, सरकारका निर्णयमा अतिरिक्त हस्तक्षेप नगर्ने र दाहालले दूरी बनाए पनि सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेतालाई आफ्नो खेमामा राख्ने एमालेको रणनीति छ । सोही रणनीतिअन्तर्गत ओलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग पटक–पटक भेट गरेका छन् ।

दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा एमालेले राष्ट्रपति र आधा कार्यकाल सभामुख लिने सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए । दाहालले भने लिखित सहमति नभएको बताउँदै आएका छन् । एमाले उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली दाहाल र ओलीबीच भएको सहमति कार्यान्वयन हुने बताउँछन् । ‘प्रचण्ड र केपी ओलीबीच जे सहमति भएको छ, त्यसैअनुसार जानुपर्छ, जान्छ । प्रधानमन्त्रीको ठाउँबाट प्रचण्डले सकेसम्म सहमति भए हुन्थ्यो भन्नु उहाँको कर्तव्य हो,’ ज्ञवालीले भने, ‘उहाँहरू दुई जना (दाहाल–ओली) बीच राष्ट्रपति एमाले, प्रधानमन्त्री र सभामुख आधा–आधा कार्यकाल लिने भन्ने सहमति छ । त्यसो हुँदा तीनवटै संवैधानिक पद एमालेको रहँदैन । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री एमालेको हुँदा सभामुख माओवादीको हुन्छ । त्यसकारण राष्ट्रिय सहमति भयो भने पनि र भएन भने पनि एमालेको मान्छे नै राष्ट्रपति हुन्छ ।’

ज्ञवालीका अनुसार अहिले एमालेको मुख्य ध्यान राष्ट्रपति निर्वाचनमै छ । ‘दुई–दुई जना राष्ट्रपति हामीले व्यहोरिसक्यौं, राष्ट्रपति उपयुक्त पात्र भएन भने समस्या आउँदो रहेछ, त्यसकारण को व्यक्ति अघि सार्दा सबैतिरबाट स्वीकार्य हुन्छ, भविष्यमा समस्या आउँदैन भन्ने कुरामा अध्यक्षले ध्यान दिनुहोला र पार्टीमा पनि छलफल होला,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षमा रहेर पनि संसद्को ठूलो दल कांग्रेसले सरकारलाई ‘निःसर्त’ विश्वासको मत दिएपछि भावी राष्ट्रपतिलाई लिएर राजनीतिक परिदृश्य अनिश्चित बनेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दलहरूको बैठक (माघ ३) मा संवैधानिक पदहरूमा सहमति गरेर जान प्रस्ताव गरेको दुई दिनपछि माघ ५ मा एमाले अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीले पठाएको राष्ट्रपतिको उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमति बन्नुपर्ने टिप्पणी गरेका थिए । संवैधानिक पदहरूमा सहमति जुट्ने परिस्थितिमा आफूले त्यसको सहजीकरण गर्ने दाहालको भनाइ छ ।

एमाले उपाध्यक्ष ज्ञवाली संसद् विघटनको घटना बारम्बार दोहोरिने स्थिति नभएकाले आशंका गर्न नहुने बताउँछन् । ‘एमालेले सबै लियो भने हिजोको जस्तो संसद् विघटन हुन्छ कि भन्ने शंका होला तर त्यस्तो घटना बारम्बार घटिरहँदैन,’ उनले भने, ‘त्यो विघटनबाट के–के भयो भन्ने कुरा सबैले व्यहोरिसके । त्यसकारण अब पनि त्यही हुन्छ कि भन्ने बेकारको आशंका हो । एमालेले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जानु भनेकै कोर्स करेक्सन हो ।’

दाहालले एमालेबाहेकका साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने निकट नेताहरूसँग बताएका छन् । उनले बिहीबार सुरु पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा ‘राष्ट्रपति निर्वाचनमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने अवस्था आएको’ बताएका छन् ।

उनले सर्वस्वीकार्य व्यक्ति राष्ट्रपति हुँदा राम्रो हुने ब्रिफिङ गरेका थिए । सोहीअनुसार उनले राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि स्थायी समिति सदस्यहरूसँग सुझाव पनि मागेका छन् ।

Inside Article Ads

स्थायी समितिका एक नेताका अनुसार दाहाल संवैधानिक पदहरूमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउन सके एमालेको दबाबबिनै सरकार चलाउन सहज हुने बुझाइमा छन् । उनका अनुसार दाहालले संवैधानिक पदहरूको रणनीतिक महत्त्व, शान्तिप्रक्रिया र अन्तर्राष्ट्रिय चासोहरूलाई समेत ध्यान दिएर सहमतिको प्रस्ताव गरेका हुन् । कांग्रेसलाई पनि शक्ति बाँडफाँटमा जोड्न सके संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन सकिने उनको बुझाइ छ । तत्काल एमालेलाई बिच्क्याउँदा सरकार अप्ठ्यारोमा पर्न सक्ने र मुख्य संवैधानिक पद एमालेलाई दिँदा विगतका घटना दोहोरिन सक्ने आशयको ब्रिफिङ दाहालले गरेका थिए ।

‘प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्षले बैठकमा सरकार गठनयताका सम्पूर्ण राजनीतिक घटनाक्रमको ब्रिफिङ गर्नुभएको छ र अहिलेको अवस्थामा प्रमुख दलबीच सहकार्यको खाँचो रहेको सुनाउनुभएको छ,’ माओवादी स्थायी कमिटीका ती सदस्यले भने, ‘राष्ट्रपति निर्वाचनबारे ठोस निर्णय दिनुभएको छैन, परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै सुझाव माग्नुभएको छ । उहाँको जोड हेर्दा पार्टीले कांग्रेससहितका दलको सहमति हुने र सर्वस्वीकार्य व्यक्तित्व राष्ट्रपति हुनुपर्ने नीति लिने सम्भावना छ ।’

बैठकपछि सचिव देवेन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिको आवश्यकता रहेको बताए । ‘राष्ट्रपति साझा पद हो, प्रधानमन्त्रीलाई सबैले विश्वासको मत दिएजस्तै राष्ट्रपति पनि साझा रूपमा चुन्नुपर्छ, संविधानको संरक्षणका लागि पनि आवश्यकता यही छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय सहमति भनेको कांग्रेससहित पनि र एमालेसहित पनि हो । भारतमा एपीजे अब्दुल कलामको नाममा सहमति भएजस्तै हामी पनि साझा व्यक्ति खोज्न सक्छौं ।’

यही बीचमा माओवादी र नेपाल समाजवादी पार्टी तथा एकीकृत समाजवादी र जसपाबीच एकताको गृहकार्य भइरहेको छ । यसले पनि राष्ट्रपति निर्वाचनमा प्रभाव पार्न सक्ने नेताहरूको बुझाइ छ । प्रतिनिधिसभाका २ सय ७५, राष्ट्रिय सभाका ५९ र सातवटा प्रदेशसभाका कुल ५ सय ५० सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचनका मतदाता हुन् । निर्वाचनमा संघीय सांसदको ७९ र प्रदेश सांसदको ४८ मतभार हुन्छ ।

संविधानअनुसार संघीय र प्रदेशसभातर्फका तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य संख्याको बहुमत अर्थात् ५० प्रतिशत मत ल्याउने व्यक्ति राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन्छन् । पहिलो निर्वाचनमा कसैले ५० प्रतिशत मत नल्याए सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः प्रतिस्पर्धा हुन्छ । राष्ट्रपति पदमा अडान लिइराख्दा गठबन्धन भत्कन सक्ने भय पनि एमालेपंक्तिमा छ । गठबन्धन भत्किँदा एमालेले संघमा मात्रै होइन, प्रदेशमा पनि अधिकांश पद गुमाउनसक्छ ।

अहिलेसम्म एमालेले संघमा उपप्रधानमन्त्रीसहित ९ मन्त्री र ४ वटा प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाएको छ । प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र दुई मन्त्री एमालेले पाएको छ । बाँकी दुई मन्त्रालयमा एमाले र माओवादीको दाबी छ । मधेस प्रदेशसभाको सभामुख र एक मन्त्री एमालेले पाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको मधेसमा सात मन्त्रालयको भागबन्डा हुन बाँकी छ । वाग्मती प्रदेशसभाको उपसभामुख र प्रदेश सरकारमा चार मन्त्री एमालेले लिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, उपसभामुख र ३ मन्त्री एमालेकै छन् । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री (हाल बिनाविभागीय) एमालेले लिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित १० मन्त्रालय रहने भएका छन् । तीमध्ये बाँकी ७ मन्त्रालयको भागबन्डा हुन सकेको छैन ।

कर्णाली प्रदेशमा सभामुख पाएको एमालेले ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा ३ मन्त्री पाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री र उपसभामुख एमालेका छन् । त्यसबाहेक एक पदका लागि लुम्बिनी प्रदेशबाट रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा पनि सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट एमालेले उम्मेदवारी दर्ता गराएको छ ।

समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।

 

Visited 1 times, 1 visit(s) today
Above Samachar
यो पनि पढ्नुस

प्रतिक्रिया

Your email address will not be published.