काठमाडौँ — भाद्र २५, २०७७।
आधा कार्यकाल वित्दा पनि सत्तासीन नेकपाको संसदीय बोर्ड गठन र दलको सचिव नियुक्ति हुन सकेको छैन। संसदीय काम कारवाहीलाई चुस्त बनाउन, सुपरिक्षवेण गर्न र सांसदलाई क्रियाशिल बनाउन नेकपाले विधानमै २३ सदस्यीय बोर्डको व्यवस्था गरेको छ।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्दबीच पार्टी एकतापछि बनेको संसदीय दलको विधानमा संसदीय बोर्ड, सचिव, संसदीय समिति र प्रदेश समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। तर यी कुनै पनि संरचना गठन नहुंदा संसदीय कामकारवाहीमा नेकपाका सांसदहरुमा एकरुपता पाइदैन।
विधेयक र अन्य नितिगत छलफलमा नेकपाका सांसदहरु पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी कित्तामा बांडिएर धारणा राख्ने गरेका छन। यसअघि राज्य व्यवस्था समिति र लेखा समितिमा नागरिकता विधेयक लगायतका विषयमा सांसदहरुबीच धारणा बाझिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बालुवाटारमा बोलाएर सांसदहरुलाई समान धारणा बनाउन निर्देशन नै दिएका थिए।
पछिल्लोपटक पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले संसदीय दलको भूमिका प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिएसंगै संसदीय संरचना गठनको माग उठेको छ।
कार्यदलले दलको विधानमा प्रवन्ध गरिएका संरचनाहरु निर्माण गर्न, संसदीय दलको कार्यालय एउटै बनाउन र सांसदहरुलाई प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। पूर्व एमालेको संसदीय दल परिसरमा नेकपा संसदीय दलको कार्यालय बनाउने निर्णय गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको आजको अन्नपूर्ण पोस्ट् दैनिकमा खवर छ ।