काठमाडौँ — भाद्र २२, २०७७।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसभित्र महाधिवेशन केन्द्रित विवाद बढ्दै गएको छ। फागुन ७ देखि १० गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशन अनिश्चित भए पनि संस्थापन र इतर समूहबीचको आन्तरिक विवाद तीव्र बन्दै गएको हो।
संस्थापन इतर समूहले विधिविधानविपरीत सभापति शेरबहादुर देउवाले विभागसहितका निकायहरूलाई विस्तार गरेर महाधिवेशन कब्जा गर्न लागिपरेको आरोप लगाएको छ। सो समूहले महाधिवेशन भएको दुई महिनाभित्र विभाग गठन गरिसक्नुपर्ने जनाउँदै अहिले आएर गठन र विस्तार गर्नु विधानविपरीत भएको दाबी गरेको छ।
विधानको व्यवस्थाविपरीत क्रियाशील सदस्यता वितरण भइरहेको भन्दै उक्त समूहले त्यसलाई सच्याउन सभापतिलाई पुनः लिखित आग्रह गर्ने भएको छ। सभापति आफ्नो अडानमा कायमै रहे केन्द्रीय कार्यालयमा धर्ना, अनशनसहितका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्ने इतर समूहको तयारी छ।
निर्णय सच्याउन सभापतिलाई सातदिने अल्टिमेटमसहित आफ्नो असन्तुष्टिहरू केन्द्रीय कार्यालयमा दर्ता गर्ने, केन्द्रीय सदस्यहरू, जिल्ला सभापति, सांसद, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संघसंस्थाहरूसँग अन्तक्र्रिया र धर्ना दिने इतर समूहका नेताहरूले जानकारी दिए। त्यतिमा पनि निर्णय सच्याउन सभापति तयार नभए निर्वाचन महामन्त्री शशांक कोइरालाले पार्टीका सबै निकायलाई पत्र लेखेर निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आग्रह गर्ने तयारी भएको जनाइएको छ।
‘महामन्त्रीले पार्टीको विभाग गठन, सदस्यता वितरणसहितका विषयमा केन्द्रले कुनै निर्णय नगरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन नगर्न आग्रहसहितको पत्र लेख्नुहुनेछ,’ इतर पक्षीय एक नेताले भने। त्यसपछि रिले र आमरण अनशन बस्ने तयारी रहेको उनको भनाइ छ।
इतर पक्षीय केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीको विधि र विधानविपरीत विभाग गठन, विस्तारसहित सदस्यता वितरणमा पनि हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाए। त्यसलाई तुरुन्त सच्याएर छलफलबाट समाधानमा पुग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
विगतमा पार्टीमा सानो समस्या आउँदा वा नेताहरूबीच मतभेद हुँदा छलफल र समझदारीबाट टुंगोमा पुग्ने गरेको बताउँदै अहिले छलफल र समझदारीको साटो पार्टी नेतृत्व एकलौटी ढंगबाट अघि बढेको आरोप उनले लगाए। ‘समस्या समाधानका लागि नेतृत्वले नै पहल लिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अर्को पक्षले विरोध जनाउने, दबाब खडा गर्ने तर नेतृत्व समझदारी निर्माणका लागि लचिलो देखिनुभएन।’
संस्थापन पक्षले भने सहमतिका लागि पटकपटक भएको प्रयास असफल भएपछि विभागसहितका निकायलाई विधि र विधानअनुसारै पूर्णता दिएको दाबी गर्दै आएका छन्। सभापतिलाई असफल देखाएर महाधिवेशनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न इतर पक्ष लागिपरेको संस्थापन पक्षको बुझाइ छ। सहमतिका लागि प्रयास गर्दा विधानको कुरा गर्ने विधानअनुसार अघि बढ्दा इतर पक्षले सहमतिको कुरा गर्ने गरेको आरोप लगाए।
‘सभापतिलाई विभाग गठन गर्ने विधानले अधिकार दिएको आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।
