नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय सदस्य एवं पेशागत तथा वुद्धिजीवि विभाग प्रमुख डा. डिला संग्रौला पन्तले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन नहुने बताएकी छन् ।
मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले सरकारको प्रस्ताव प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । उनका अनुसार बहुविबाह फौजदारी अपराधका रुपमा रहेकाले यसलाई संशोधन गर्ने कुरा अस्वीकार्य छ ।
‘बहुविवाह फौजदारी अपराध हो । बहुविवाह सम्बन्धी कानुन संशोधन प्रस्ताव नेपालको सामाजिक, सांस्कृतिक र नैतिक आधार विपरीत छ । मुलुकका सामु थुप्रै महत्वपूर्ण विषयवस्तुहरु हुँदाहुँदै अहिले आएर ‘बेसमयको बाँसुरी’ किन बजाउन खोजियो, स्पष्ट छैन,’ विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
नेपाल महिला संघकी पूर्व अध्यक्षसमेत रहेकी संग्रौलाले बहुविवाह लैंगिक समानता र मानवअधिकार विपरीत रहेको भन्दै महिलाको स्वाभिमान र आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने र महिला–पुरुषबीच असमानता र विभाजन बढाउने पनि उल्ल्ेख गरेकी छन् । अहिले आउन लागेको भनिएको प्रस्तावित कानुनले आम महिलाको अपमान गर्ने पनि उनको तर्क छ ।
‘नेपालको संविधानले लैंगिक समानताको अधिकार दिएको छ । यही समानताको अधिकारका आधारमा २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता २०७४ ले बहुविवाहलाई पूर्ण निषेध गरेको छ । दोस्रो विवाह स्वतः बदर हुन्छ । दोस्रो विवाह गर्ने हो भने त्यसअघि पहिलो विवाह टुंग्याउनुपर्छ । त्यसैले यो मस्यौदा लैङ्गिक न्याय र समानताको अवधारणाविरुद्ध रहेको हाम्रो ठहर छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
अहिले बहुविवाहको कारण महिलाको सुरक्षा हुने भन्ने तर्क आफैमा पितृसत्तात्मक सोचबाट निर्देशित रहेको बताउँदै एउटी महिलाको सुरक्षाको नाममा अर्की महिलाको आत्मसम्मान र अधिकारमाथि प्रहार गर्ने कानुन बन्नु न्यायसम्मत नहुने पनि उनको भनाई छ ।
बहुविवाहलाई कानूनी मान्यता दिनेगरी कानुन बनाउँदा समाजमा महिलामाथिको हिंसा, घरेलु द्वन्द्व, यौन शोषण र असमानता बढ्ने र त्यसले नेपालको संविधान, सम्मानित सर्वोच्च अदालतका विगतका फैसला र नेपालले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता विपरित हुने भन्दै मस्यौदा सदनमा प्रवेश गराउनु अघि नै तत्काल खारेज गर्न माग गरेकी छन् ।
अपराधसंहिताको दफा १७५ संशोधन गरी उक्त व्यवस्था गर्न लागिएको बताए पनि मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन विधेयकको मस्यौदामा यी यस्तो प्रावधान नराखिएको केही दिन अघि कानुन मन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए ।
दफा १७५ को ५ संसोधनका लागि उपदफा ५ ‘क’ र ५ ‘ख’ थपिएको छ । उपदफा ५ ‘क’ दफा १७५ (५) संशोधनका लागि प्रस्तावित व्यवस्थामा भनिएको छ– ‘जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वैवाहिक सम्बन्धबाट बच्चाको जन्म भइसकेको वा महिला गर्भवती रहेको भए बहुविवाहको कसुरमा सजाय भएको कारणले मात्र त्यस्तो विवाह बदर हुने छैन ।’
यसअघि बहुविवाह स्वतः बदर हुने व्यवस्था थियो । बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ ।