काठमाडौं, कात्तिक २०– कोभिड १९ को उपचारमा शुल्क लिन पाउनुपर्ने भन्दै सरकारले सर्वोच्चमा पेस गरेको निवेदन खारेज भएको छ। कोभिड-१९ को जाँच र उपचारमा सरकारले शुल्क लिन थालेपछि सर्वोच्चले नि:शुल्क गराउन आदेश दिएको थियो।
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् उक्त आदेशको पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गराएका थिए। सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमण परीक्षणको शुल्क लिनु संविधान र कानुनसम्मत रहेको जिकिर गर्दै उक्त आदेश बदर गर्न माग गरेको थियो।
न्यायधीशत्रय हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले दर्ता गरेको निवेदन खारेज गरिदिएको हो। निवेदन खारेज भएसँगै कोभिड-१९ को जाँच र उपचार सरकारले नि:शुल्क गर्नुपर्ने भएको छ।