स्थलगत/प्रदेश २ — ७ पुस २०७८
स्थलगत/प्रदेश २, रौतहटको गरुडा नगरपालिका–८ बसबिटीका २० वर्षीय नीरञ्जन राम पाँच वर्षदेखि सोही गाउँको सच फलफूल नर्सरीमा काम गर्दै आएका थिए । नर्सरी स्थानीय लखन साह बनिया र उनका छोराहरू राजाराम र राजगिरले सञ्चालन गर्छन् । नीरञ्जनले उनीहरूबाट पूरै पारिश्रमिक पाएका थिएनन् । पारिश्रमिक माग्ने क्रममा झगडा परिरहेको थियो । त्यही नर्सरीमा काम गर्ने शेख आजादले आफ्नी बहिनीसँग नीरञ्जनले कुराकानी गरिरहेको देखेका थिए । बहिनीसँग प्रेमसम्बन्ध रहेको आशंकाले उनी नीरञ्जनसँग आक्रोशित थिए । २०७७ साउन ३२ गते बिहान घरनजिकै खेतमा नीरञ्जनको शव भेटियो । अगाडिबाट घाँटी रेटेर घोप्टो पारेर छाडिएको अवस्थामा शव थियो । शव भेटिएलगत्तै प्रहरीले शेख आजादलाई पक्राउ गर्यो । त्यसपछि नीरञ्जनका नातेदारसमेत पर्ने छिमेकी युवा अजयकुमार रञ्जन, विवेक राय यादव, अर्जुन राम, सिकिन्द्र पासवान र विजय महरा समातिए । नीरञ्जनका बुवा नन्दलालले प्रहरीमा दिएको जाहेरीमा शेख आजाद र नर्सरीधनीहरू लखन, राजाराम र राजगिरलाई मात्र विपक्षी बनाइएको थियो ।
जाहेरीअनुसार हत्याको अघिल्लो साँझ (साउन ३१) शेख आजादले फोन गरेर नीरञ्जनलाई पार्टी खान भन्दै नर्सरीमा बोलाएका थिए । नर्सरीधनी राजारामबाट पैसा लिएर शेखले नीरञ्जनलाई साथमै लगेर स्थानीय रूपेश गुप्ताको पसलबाट मासु, रक्सी, चिउरा र भुजा किने । रक्सीले मताएर नीरञ्जनलाई शेख, नर्सरी सञ्चालकहरू लखन, राजाराम र राजगिरले हत्या गरेको नन्दलालले दाबी गरेका थिए । तर प्रहरीले किटानी जाहेरीमा नपरेकालाई पक्राउ गरेर यातना दिँदै अपराध कबुल गर्न दबाब दियो । उनीहरूलाई पक्रँदा प्रहरीले न्यूनतम कार्यविधि पनि अपनाएको थिएन । अर्थात् कुन आरोपमा पक्राउ गरिएको हो, के विषयमा अनुसन्धान गरिने हो, कहाँ लगिँदै छ जानकारी दिइएन । जाहेरीमा किटान गरिएका शेख आजाद र नर्सरीधनी राजारामलाई पक्राउ गरे पनि प्रहरीले छोएन । राजारामका बाबु लखन र भाइ राजगिर भने घटनालगत्तै फरार भएका थिए । प्रहरीको चरम यातनाले घाइते भएका विजय महरालाई २०७७ भदौ ४ मा वीरगन्ज नेसनल मेडिकल कलेज लगिएको थियो । मेडिकल कलेजको शय्याबाट आफूमाथि हिरासतमा भएको यातनाबारे विजयले बोलेको भिडियो बाहिरियो । भिडियोमा विजयले ‘नीरञ्जनको हत्या कबुल गरिनस् भने यहाँबाट तेरो लास बाहिर जान्छ’ भन्दै पिटेको बताएका छन् । त्यसको ६ दिनपछि भदौ १० मा विजयको हिरासतमै मृत्यु भयो ।
पछि अदालतबाट धरौटीमा थुनामुक्त भएका अजयकुमारका अनुसार हिरासतमा लगेपछि प्रहरीले यातना दिन सुरु गर्यो । बालकुमारी कलेज भरतपुरमा सीएमए पढ्दै गरेका अजयकुमारले घरको छतमा पढेर बसिरहेका बखत आफू पक्राउ परेको सुनाए । ‘म नीरञ्जनको भतिज हुँ । हाम्रो घर जोडिएको छ । प्रहरीले बिनाआधार पक्राउ गर्यो । हत्या कबुल गर्न लगाउँदै लाठी, पाइप र बुटले पिटे, करेन्ट पनि लगाए,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । अजयकुमार प्रहरीले दलित बस्तीका गरिब युवालाई फसाउन खोजेको बताउँछन् । ‘राजारामको भनाइमा लागेर प्रहरीले हामीलाई सजिलै फसाउन सकिन्छ भनेर पक्रेको हो,’ उनले भने । नीरञ्जनकी आमा बास्मतीदेवीको उस्तै भनाइ छ । ‘हामीले नर्सरीधनी र शेख आजादविरुद्ध मात्र जाहेरी दिएका थियौं । उनीहरूसँग पैसा लिएर यी केटाहरूलाई फसाउन खोजेको हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् । अजयकुमारसँगै पक्राउ परेका विवेक राय यादवले पनि आफूहरूलाई पक्राउ गरेकै दिनदेखि यातना दिइएको सुनाए । ‘खुट्टा माथि र टाउको तल पारेर झुन्ड्याए अनि पैतालामा पाइपले हाने, करेन्ट पनि लगाउँथे,’ उनले भने ।
नीरञ्जन हिरासतमा ज्यान गुमाएका विजयका मामाका छोरा हुन् । उनीहरूको घर जोडिएको छ । विजय र नीरञ्जन वा उनीहरूका दुई परिवारबीच कुनै दुस्मनी पनि देखिँदैन । मंसिर तेस्रो साता स्थलगत रिपोर्टिङमा पुग्दा विजयकी आमा किसुनवनीदेवी र नीरञ्जनकी आमा बास्मतीदेवी महराले सँगै बसेर छोरा गुमाउँदाको बिलौना गरे । २०७६ फागुनमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका विजयका दाइ विश्वजितको कालगतिले मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि परिवारले विश्वजितकी श्रीमतीको बिहे विजयसँग गरिदिएको थियो । अहिले उनीहरूका तीन जना छोराको जिम्मेवारीसमेत आफूमा सरेको र आफू बिरामी भएका कारण केही गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको किसुनवनीदेवीले गुनासो गरिन् । भनिन्, ‘हाम्रो छोरालाई प्रहरीले कुटीकुटी मारे । अब हामी कसरी बाँच्ने ! भगवान् भरोसा छ ।’ नीरञ्जनको हत्या घटनाका सम्बन्धमा जिल्ला अदालतले पनि अनौठो र शंकास्पद आदेश गर्यो । भदौ ३० मा जिल्ला न्यायाधीश चित्रबहादुर गुरुङले अभियोग लगाइएकाहरूमध्ये अजयकुमार, अर्जुन राम, शेख आजाद र विवेक राय यादवलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामा राख्ने आदेश गरे । तर नर्सरी सञ्चालक राजारामलाई साधारण तारेखमा छाडे ।
सुरुमा फरार रहेर पछि अदालतमा उपस्थित हुन पुगेका राजारामका बुवा लखनलाई कात्तिक १९ र भाइ राजगिरलाई कात्तिक १७ मा उस्तै किसिमको आदेश गरेर तारेखमा छाडिदिए । थुनछेक आदेशमा न्यायाधीश गुरुङले लखन, राजाराम र राजगिरले घटनामा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै बयान दिएको आधार उल्लेख गरेर तारेखमा छाडेको देखिन्छ । त्यस्तै बयान दलित युवाले पनि दिएका थिए तर थुनामै रहे । जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध जनकपुर उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासमा निवेदन दिएर थुनामा परेको तीन महिना २२ दिनपछि अजयकुमार र विवेक राय १/१ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छुटेका छन् । सँगै पक्राउ परेका सिकिन्द्र पासवान मानसिक बिरामी परे । विशेषज्ञ चिकित्सकबाट उपचार गराउनू भन्ने रौतहट जिल्ला अदालतको आदेशपछि उनलाई ललितपुरको लगनखेलस्थित मानसिक अस्पताल ल्याइयो । औषधि सेवनपछि निको भएका उनलाई त्यसै वर्षको पुस ८ मा जिल्ला न्यायाधीश चुरामान खड्काले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागुन्जेलसम्म थुनामै राख्ने आदेश गरे ।
सुनसरीको भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका मोहम्मद हकिम मियाँले आर्थिक रूपमा आफूभन्दा सम्पन्न र हिन्दु समुदायकी स्थानीय युवतीसँग गत साउनमा प्रेमविवाह गरे । त्यसपछि उनीहरू धनकुटाको हिलेमा बस्दै आएका थिए । अन्तर–धार्मिक परिवारबीचको सम्बन्ध युवतीको परिवारले स्वीकार गरेन । प्रहरीमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा चलाउन माग गर्दै जाहेरी दियो । त्यसअघि पनि तीन पटक प्रहरी चौकी पुगिसकेको यो विवादमा प्रहरी घटना अपहरणको नभएर प्रेमविवाहको हो भन्नेमा जानकार थियो । प्रहरीले अपहरण मुद्दामा जाहेरी त लिएन तर ती युवतीका बुवालाई अभद्र व्यवहार गरेको भन्दै हकिमलाई हिलेबाट पक्राउ गरेर इनरुवा ल्यायो । असोज १३ मा पक्राउ परेका हकिम ११ औं दिन असोज २४ गते बिहान हिरासतमा मृत अवस्थामा भेटिए । हकिमका बुवा फूलमोहम्मद मियाँ ‘युवतीका बुवाले गरिब सुकुम्बासी मुस्लिमको घरमा छोरी दिँदै दिन्न, बरु जति खर्च लागे पनि मार्दिन्छु’ भनेर धम्क्याएको बताउँछन् । ‘छोराको हत्या गरेको आशंका थियो । त्यसैले शव बुझ्न मानेका थिएनौं । घटनाको अनुसन्धान गर्ने, दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्ने र हामीलाई राहत दिने आश्वासन दिएपछि शव बुझ्यौं । तर प्रभावकारी अनुसन्धान गर्दै गरेनन्,’ उनले भने ।
छोराको मृत्युको चार दिनपछि आएको बाढीले उनको घर भत्काएको छ । त्यही भत्किएको घरमा बस्दै आएका फूलमोहम्मदको परिवार चरम आर्थिक संकटमा छ । उनका अनुसार शव बुझ्नका लागि मनाउन हरिनगर गाउँपालिका अध्यक्ष गफार अन्सारीले ५० हजार र कोसी गाउँपालिका अध्यक्ष अयुव अन्सारीले डेढ लाख सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए । त्यस्तै इनरुवा नगरपालिकाका मेयर राजन मेहताले एक लाख र भोक्राहा नरसिंह गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुनम मेहताले दुई लाख सहयोगको आश्वासन दिएका थिए । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा पर्ने मियाँको घरमै पुगेर ‘सहयोग गर्छु, चिन्ता नलेऊ’ भनेका थिए । मियाँ परिवारले न यस्ता आश्वासनका आर्थिक सहयोग पायो न त घटनाको चित्तबुझ्दो अनुसन्धान प्रतिवेदन । गृह मन्त्रालयले सहसचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको छानबिन समितिले हकिमले आत्महत्या गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन गत कात्तिक २३ मा बुझाएको छ । यस्तो प्रतिवेदनबारे सुने पनि आफूहरूलाई कसैले जानकारी नदिएको हकिमकी आमा कली खातुन बताउँछिन् । ‘त्यति छिट्टै शव नबुझेको भए अनुसन्धान हुन्थ्यो कि ? न्याय पाइन्थ्यो कि ? राहत पाइन्थ्यो कि ?’ उनले भनिन् । हकिमसँग प्रेमविवाह गरेकी युवतीले उनको मृत्युअघि नै टिकटकमा भिडियो पोस्ट गर्दै परिवारले आफूहरूलाई छुटाउन अनेक प्रयास गरेको र हकिमलाई मारिदिनेसम्मको धम्की दिएको उल्लेख गरेकी थिइन् । तर यसतर्फ अनुसन्धान भएन ।
रौतहटको गरुडाका विजय र सुनसरीको इनरुवाका हकिमको मृत्यु हुनुअघि र पछि पनि मधेसका हिरासतमा थुनुवाको ज्यान गएको छ । देशभरका हिरासतमा कति जनाको मृत्यु भएको छ भन्नेबारेमा प्रहरी प्रधान कार्यालय, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयजस्ता निकायसँग विश्वसनीय तथ्यांक छैन । सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक घटना केलाउँदा पछिल्लो पाँच वर्षमा २१ जनाले हिरासतमा ज्यान गुमाएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६ जनाको हिरासतमा शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । यस्तै, २०७६/७७ मा ६, २०७५/७६ मा ५ र २०७४/७५ मा ४ जनाको शंकास्पद मृत्यु भएको थियो । हिरासतमा भएका मृत्युका घटना केलाउँदा समाजको शक्तिशाली समूहको स्वार्थका लागि नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरूलाई अपराध कबुल गराउन प्रहरीले चरम शारीरिक–मानसिक यातना दिने गरेको देखिएको छ । त्यसैको परिणामस्वरूप हिरासतभित्र मृत्यु भएको सहजै अड्कल गर्न सकिन्छ । तर त्यसविरुद्ध निष्पक्ष छानबिन हुँदैन ।
विजयको मृत्युपछि उनका बुवा पन्निलालले यातनामा संलग्न प्रहरीमाथि कारबाही गर्न माग गर्दै जाहेरी दिने प्रयास गरेका थिए । प्रहरीले दर्ता अस्वीकार गरेपछि केही कानुन व्यवसायीको सहयोगमा उनले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा निवेदन दिए । सरकारी वकिलको कार्यालयले निर्देशन दिएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता त गरेको छ तर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छैन । तत्कालीन जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी रविराज खड्कालाई प्रहरी प्रधान कार्यालय झिकायो । इलाका प्रहरी कार्यालय गरुडाका प्रहरी प्रमुख, प्रहरी नायब उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतोलाई प्रदेश २ प्रहरी कार्यालय सारियो । जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरबाट घटनाको अनुसन्धानका लागि गरुडा पुगेका र यातना दिएको आरोप लगाइएका प्रहरी निरीक्षक नवीनकुमार सिंह र हवल्दार फिरोजमिया धुनिया र मन्नुकुमार सिंहलाई एक महिना निलम्बन गरियो । थप अनुसन्धान भएन ।
न्यायमा राज्य संयन्त्रकै अवरोध
हिरासतमा पछिल्लो समय ज्यान गुमाएका सुनसरी, धनुषा, सिराहालगायत जिल्लाका परिवारको न्याय खोज्ने प्रयासमा सरकारी संयन्त्र नै बाधक बनेका थुप्रै घटना छन् । जस्तो– धनुषाको सबैलाका शम्भु सदाको परिवारले न्याय पाउन गरेको पहलमा राज्य संयन्त्रहरूले गरेको अवरोध ज्यादतीकै तहमा देखिन्छ । सडक दुर्घटनामा पक्राउ परेका ट्र्याक्टर चालक शम्भु सदा इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाको हिरासतमा २०७७ जेठ २८ मा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । आमा सिपालीदेवी शम्भु पक्राउ परेपछि हरेक दिन हिरासतमा भेट्न जान्थिन् । ‘प्रहरीले हेरक दिन पिट्छ, मलाई जेलबाट निकाल्नू नत्र मलाई यहीं मार्छन् भन्दै रुन्थ्यो,’ सिपालीदेवीले भनिन् । शम्भुले चलाएको ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेर घाइते भएकी महिलाको मृत्यु भएको थियो । त्यसपछि ट्र्याक्टर धनी सञ्जय साहसँगको मिलेमतोमा प्रहरीले शम्भुलाई मृत्यु हुने गरी यातना दिएको सिपालीदेवीको भनाइ छ । ‘आफ्नै तजबिजमा शम्भुले ट्र्याक्टर लिएर गएको भन्दै साहुलाई जोगाउने गरी बयान दिन दबाब दिएका थिए । तर मेरो छोरा साहुकै कामले ट्र्याक्टर लिएर गएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘प्रहरीलाई स्थानीय माओवादी नेताहरूले पनि दबाब दिएर सञ्जय साहलाई जोगाउन खोजेका थिए । अहिले उनीहरू प्रहरीलाई पनि जोगाउनतिर लागेका छन् ।’ शम्भुको मृत्युपछि साहुले दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिनु नपर्ने गराएको सिपालीदेवीले सुनाइन् ।
सिपालीदेवीले जाहेरी दिन खोज्दा प्रहरीले दर्तै गरेन । सरकारी वकिलको कार्यालयको निर्देशनपछि जाहेरी दर्ता त भयो तर स्वतन्त्र अनुसन्धान भएन । शम्भुले झुन्डिएर आत्महत्या गरेको प्रतिवेदन प्रहरीले तयार पार्यो । जाहेरीमा सिपालीदेवीले ‘छोराको मृत्यु आत्महत्याबाट नभई इलाका प्रहरी कार्यालय सबैलाका प्रहरी निरीक्षक चन्द्रभूषण यादव, सबैला नगरपालिका वडा नं. २ र ३ का अध्यक्षहरू पारस साह र सन्तोष साह तथा अन्य व्यक्तिहरू राजकुमार यादव, कारी यादव, डा. कालीप्रसाद साह र सञ्जय साहसमेतको मिलेमतो र संलग्नतामा छोराको हत्या गरी आत्महत्या गरेको देखाउन शौचालयमा झुन्ड्याएका हुन्’ भनेकी छन् । सिपालीदेवीले जाहेरीमा उल्लेख गरेकामध्ये दुवै वडाध्यक्ष माओवादी केन्द्रका हुन् भने राजकुमार यादव माओवादी केन्द्रका नगर सचिव हुन् । कारी यादव माओवादी नेता मातृका यादवका भाइ हुन् । पार्टीको सबैला नगर संयोजक पनि उनै छन् । डा. कालीप्रसाद साह सबैलामा मेडिकल सञ्चालन गर्छन् ।
उनीहरूविरुद्ध परेको जाहेरीमा स्वतन्त्र अनुसन्धान नै नगरी जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धनुषाले मुद्दा चलाउनु नपर्ने निर्णय गर्यो । उपन्यायाधिवक्ता सीताराम अर्यालले जाहेरी परेको ९ महिनापछि २०७७ चैत २७ मा मुद्दा नचलाउने निर्णय गरी सदर गर्न उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय जनकपुर पठाए । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय जनकपुरका सहन्यायाधिवक्ता खडानन्द गौतमले चैत २९ मा त्यसलाई सदर गरी महान्यायाधिवक्ता कार्यालय काठमाडौं पठाए । २०७८ वैशाख १९ मा तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि मुद्दा चलाउनु नपर्ने भनी निर्णय गरेपछि अहिलेका लागि यो फाइल बन्द भएको छ । अधिवक्ता शैलेन्द्र अम्बेडकरले शम्भु सदाको मृत्यु प्रकरणमा स्वतन्त्र अनुसन्धानको माग गर्दै जनकपुर उच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन् । ‘उच्च अदालत जनकपुरले घटनामा किन अनुसन्धान नगरेको भन्दै सोधेको थियो । जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय र प्रहरी कार्यालयले महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएका छन्,’ अम्बेडकरले भने, ‘मधेसका हिरासतहरूमा प्रहरीको विभेदपूर्ण व्यवहार, यातना र भ्रष्टाचारले गर्दा कतिपय थुनुवाको ज्यान गएको छ भने कतिपय आत्महत्या गर्नसमेत बाध्य पारिएका छन् । यी सबै घटनाको स्वतन्त्र निकायबाट अनुसन्धान हुनु आवश्यक छ ।’
अघिल्लो वर्षको असारमा महानगरीय प्रहरी परिसर जावलाखेल, ललितपुरमा मृत्यु भएका सिरहाको औरही–५ का थुनुवा दुर्गेश यादवको परिवारले पनि चित्तबुझ्दो जवाफ पाएको छैन । ग्वार्कोबाट असार १४ मा पक्राउ परेका दुर्गेश तीन दिनपछि हिरासतमा मृत अवस्थामा भेटिएका थिए । धनुषा र रौतहटका प्रहरीले जस्तै ललितपुर प्रहरीले पनि उनको मृत्युको कारण आत्महत्या बताएको छ । तर त्यसमा परिवारलाई विश्वास छैन । दुर्गेशसँगै बस्दै आएकी उनकी भान्जी अन्जली यादव १६ गते मामालाई भेट्न प्रहरी कार्यालय गएकी थिइन् । ‘मामाको घुँडानेर जिन्स च्यातिएको थियो । उहाँलाई घिसारे जस्तो लागेको थियो । अनुहारमा पनि डामहरू थिए,’ अन्जलीले सुनाइन् । काठमाडौंबाट हेल्थ असिस्टेन्टको पढाइ सकेर ललितपुरको एक अस्पतालमा कार्यरत दुर्गेश आफ्नो परिवारको पालनपोषण गर्ने एक्ला व्यक्ति थिए । उनले वृद्ध बावुआमा र भान्जीको समेत रेखदेख गर्दै आएका थिए । रामपरी यादवले भनिन्, ‘हमरा सबकुछ लुट्ले ।’
दुर्गेशका बुवा शुधरामले घटनाको अनुसन्धान गर्न माग गर्दै जाहेरी दिन खोजे । प्रहरीले अस्वीकार गर्यो । ‘हामीले छोरा मारिएको घटनाको अनुसन्धान होस् मात्रै भनेका थियौं । प्रहरीले किन त्यसलाई पनि अस्वीकार गर्छ ?’ उनले भने । शुधराम जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय ललितपुरमा पुगे । त्यहाँबाट निर्देशन दिइएपछि प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्यो तर पीडितको परिवार आश्वस्त हुने गरी अनुसन्धान भएन । जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरको रेकर्डमा २०७७ पुस १ मा शुधरामको जाहेरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन्छ । निर्णयमा लेखिएको छ– ‘ज्यानसम्बन्धी कसुरको जाहेरी बेहोरा भ्रमपूर्ण, झूटा एवं कपोलकल्पित रहेकाले तामेलीमा राख्ने ।’ महानगरीय प्रहरी परिसरको उक्त निर्णयविरुद्ध शुधराम काठमाडौं स्कुल अफ लमा बीएएलएलबी पढ्दै गरेका महोत्तरीको पिपरा–३ का अमृतकुमार मिश्रको सहयोगमा सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
सर्वोच्चमा दर्ता निवेदनमा उनले ‘प्रहरी आफैं अग्रसर भएर छानबिन गर्नुपर्नेमा जाहेरीलाई बिनाकारण तामेलीमा राखिएको’ दाबी गरेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘मेरो छोरा दुर्गेशको मृत्युको जिम्मेवार प्रहरीले निश्चय नै यो मुद्दाको अनुसन्धान हुनबाट रोक्न हरसम्भव प्रयास गर्नेछन् । उनीहरूका सहकर्मीहरूबाट पनि त्यस्तो प्रयास हुने निश्चित छ । त्यसकारण महानगरीय प्रहरी परिसर बाहिरका विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धान टोलीबाट निष्पक्ष अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरिपाऊँ ।’ सर्वोच्च अदालतले गत मंसिर २३ मा प्रहरीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै उक्त निवेदनलाई अग्राधिकार दिन भनेको छ ।
यातना गम्भीर अपराध तर कारबाही शून्य
सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेको समयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिनिधि (र्यापोर्टर) ले नेपाल भ्रमण गरी १६ सेप्टेम्बर २००५ मा दिएको प्रतिवेदनमा नियन्त्रणमा लिइएको व्यक्तिलाई अपराध कबुल गराउन नेपालमा यातना प्रणालीको अंगकै रूपमा अभ्यासमा रहेको उल्लेख थियो । त्यतिबेला यातनालाई अपराध मान्ने कानुनको अभावमा राष्ट्रसंघकै ध्यानाकर्षण हुँदासमेत नेपालमा कोही पनि जवाफदेही हुनु परेन । २०४७ सालको संविधानमा अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई यातना दिन नहुने र यातना दिए क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था थियो । उक्त संवैधानिक व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न २०५३ मा बनाइएको यातनासम्बन्धी क्षतिपूर्ति ऐन (२०५३) ले यातना पीडितलाई राज्यकोषबाट क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाअन्तर्गत यातना दिने व्यक्तिलाई कुनै सजाय हुँदैनथ्यो, ठहर नै भए पनि सरकारले क्षतिपूर्ति तिरिदिन्थ्यो । जसका कारण हिरासतमा दिइने यातनालाई लामो समयसम्म अपराधका रूपमा बुझिएन । २०६३ को अन्तरिम संविधानले यातना दिने कार्यलाई दण्डनीय माने पनि कानुन बनेन । नेपाल यातनाविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र रहेका कारण पनि यातनालाई अपराध घोषित गर्ने कानुन बनाउने दायित्व थियो । २०७२ सालको संविधानले यातना पीडकलाई सजाय हुने मौलिक हकमै व्यवस्था गर्यो । २०७५ भदौ १ देखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहितामा यातनालाई अपराधको सूचीमा राखिएको छ ।
अपराध संहितामा कसैलाई शारीरिक वा मानसिक यातना दिन वा दिन लगाउन नहुने उल्लेख छ । त्यस्तो गर्ने व्यक्तिलाई पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान छ । संहितामा भनिएको छ, ‘यस्तो कसुर गर्ने कुनै व्यक्तिले आफूभन्दा माथिका अधिकारीको आदेश पालना गरी त्यस्तो कसुर गरेको भन्ने दाबी लिन पाउने छैन र सजायबाट उन्मुक्ति पनि पाउने छैन ।’ ‘चेन अफ कमान्ड’ मा रहने सुरक्षा फौजभित्र माथिल्लो निकायको आदेशमा हुन सक्ने यातना रोक्ने उद्देश्यले यस्तो कानुन बनाइएको हो । तर, हिरासतमा भइरहेको प्रहरी जोरजुलुम र यातनाका एउटै घटनामा पनि अहिलेसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन भएको छैन । मानवअधिकारविरुद्धको गम्भीर अपराध मानिने कारणले नै यातनाको अपराधमा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन्छ । अर्थात्, अन्य देशले संसारका जुनसुकै स्थानमा भएका यातनालाई पनि आफ्नै देशभित्र भएको सरह मानेर पीडकलाई कारबाही गर्न सक्ने क्षेत्राधिकार हुने गरी कानुन बनाउँछन् । बेलायतमा यस्तै कानुनका आधारमा नेपालको ब्यारेकमा माओवादी कार्यकर्तालाई यातना दिएको अभियोगमा नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामामाथि मुद्दा चलेको थियो । पछि अदालतले प्रमाणको अभाव देखाउँदै लामालाई सफाइ दियो ।
मानवअधिकारकर्मीहरू हिरासतमा थुनुवामाथिको यातना नरोकिनुको एउटा कारण नेपालको प्रमाण ऐनलाई पनि मान्छन् । भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश तथा श्रीलंका जस्ता अन्य दक्षिण एसियाली देशमा प्रहरीसमक्ष दिएको बयान र अपराधको स्विकारोक्तिलाई प्रमाण नमानिने कानुनी व्यवस्था छ । नेपालमा त्यस्तो व्यवस्था छैन । धम्की दिएर, कुनै कारणले बाध्य पारेर वा यातना दिएर लिएको बयानलाई प्रमाणमा लिन नमिल्ने व्यवस्था त प्रमाण ऐनमा छ तर यातना दिइएको वा आफूलाई बाध्य पारेर बयान लिएको प्रमाणित गर्ने दायित्व पक्राउ परेको व्यक्तिकै हुन्छ । आरोपित व्यक्तिले त्यस्तो प्रमाण जुटाउन नसक्ने कारणले आफूमाथि भएको यातना पुष्टि गर्न सक्दैन ।
गत वर्ष माघमा संयुक्त राष्ट्रसंघका चार जना विशेष प्रतिनिधि (र्यापोर्टर) ले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै हिरासतमा भएका मृत्युका घटनाप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । उनीहरूले एक वर्षको अवधिमा भएका ६ वटा घटनालाई उल्लेख गर्दै तिनको छानबिन गरी जवाफदेहिता स्थापित गर्न आह्वान गरेका थिए । मानवअधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले गत मंसिर ७ मा ‘हिरासतमा मृत्युका घटना रोक्न माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेखौं’ घोषणा गरेको छ । प्रहरी हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका अधिकांश घटनामा गरिब, मधेसी, दलित, मुस्लिम र जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायका व्यक्तिहरू बढी हुने गरेको देखिएको भन्दै एम्नेस्टीले चिन्ता जनाएको छ । उक्त आह्वानमा भनिएको छ, ‘हिरासतमा हुने रहस्यमय मृत्युका घटनाले नेपालको फौजदारी न्याय प्रणाली समस्याग्रस्त रहेको पुष्टि गर्छ ।’
संविधानले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई हिरासतमा हुने यातना र मृत्युका घटना रोक्न सक्ने अधिकार दिएको छ । धारा १५८ को उपधारा ६ (ग) ले ‘हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानुन व्यवसायीमार्फत भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबिन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने’ अधिकार महान्यायाधिवक्तालाई सुम्पेको छ । जसअनुसार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले हरेक वर्ष कारागार र हिरासत कक्षहरूको अनुगमन गर्दै आएको छ । मानवअधिकार आयोगलाई पनि हिरासत कक्षको अनुगमन गर्ने र तत्कालै पीडितलाई उद्धार गर्नेसम्मको अधिकार र पहुँच छ । तर अनुगमनपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेका प्रतिवेदनमा हिरासतमा भएका यातना वा मृत्युका घटनाबारे टिप्पणी देखिँदैन, कारागारमा भौतिक पूर्वाधारको अभाव मात्र औंल्याइएको देखिन्छ ।
( कान्तिपुर दैनिक )