काठमाडौं । विगतका वर्षहरूमा झैँ यस वर्ष पनि सरकारले असारे विकासलाई तीव्रता दिएको छ । वैशाख महिनासम्म खर्चै गर्न नसक्ने र जेठ लागेपछि विकासका काम सुरु गरेर असारमा तीव्रता दिने प्रवृत्तिले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको छ । असार महिना लागेपछि सरकारको दैनिक औसत विकास खर्च जेठ मसान्तअघिसम्मको भन्दा तीन गुणाले बढेको छ ।
जेठ मसान्तसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ४३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको तथ्यांक छ । यसलाई आधार मान्दा सरकारले जेठसम्म दैनिक औसत ४३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । तर, असार महिना लागेपछि भने दैनिक औसत खर्च तीन गुणाले बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । असार सुरु भएलगत्तै सरकारले दैनिक औसत १ अर्ब ३९ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सरकारले एक सातामै ९ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेर सकेको छ । एक साताअघि २८ जेठसम्म १ खर्ब ४० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च भएको थियो । जुन विनियोजित पुँजीगत वार्षिक बजेटको ३९.६ प्रतिशत हो । शुक्रबारसम्ममा सरकारले कुल १ खर्ब ५० अर्ब १० करोड पुँजीगत खर्च गरेको छ । जुन कुल वार्षिक पुँजीगत बजेटको ४२.५३ प्रतिशत हो । एक सातामा सरकारको पुँजीगत खर्च २.७७ बिन्दु प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । जब कि साधारणतर्फ नौ खर्ब ४८ अर्ब विनियोजन भएकोमा सात खर्ब ११ खर्ब अर्थात् ७५ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुदेखि बजेट कार्यान्वयन सुरु नगर्ने, माघ–फागुनमा आएर मात्रै काम सुरु गर्ने, निर्माण व्यवसायीले पनि ढिला बिल पेस गर्ने र भुक्तानीमा पनि ढिलाइ हुने भएकाले असारमा बढी खर्च हुने देखिएको सरोकारवाला बताउँछन् । असारे विकास र एकैपटक हुने भुक्तानीलाई रोक्न नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार गरे पनि त्यसको परिणाम अझै देखिन नसकेको उनीहरू बताउँछन् । नयाँपत्रिका दैनिक
