काठमाडौं, पुस २ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्दै १४ खर्ब ७४ अर्बको बजेट ल्याएको सरकारले अहिलेसम्म कुल बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसमा विकास खर्च भने १० प्रतिशतमात्रै रहेको छ । कोरोना महामारीका समयमा स्वास्थ्य, राहत, आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी, कृषि र सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर जेठ १५ मा सरकारले बजेट ल्याए पनि नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन सुस्त रहँदा बजेट खर्च उत्साहजनक नदेखिएको हो ।
सरकारी खर्चको हिसाबकिताब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालू वर्षको मङ्सिर महीनासम्ममा सरकारले ३० दशमलव ९५ अर्थात् ३ खर्ब २८ अर्ब बजेट खर्च गरेको छ । चालूतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड बजेटमध्ये मङ्सिरसम्ममा २ खर्ब ८० अर्ब ७४ करोड खर्च भएको देखिन्छ । यो शीर्षकमा गतवर्षको यही समयको तुलनामा ३ प्रतिशत बढी खर्च हो ।त्यस्तै, सरकारले चालू वर्षको ५ महीनाको अवधिमा विकास खर्च १० दशमवल १८ प्रतिशत गरेको छ । गत आवको पहिलो ५ महीनामा पूँजीगत खर्च ९ दशमलव २२ प्रतिशत थियो ।
महालेखाको तथ्यांकअनुसार पूँजीगततर्फ विनियोजित ३ खर्ब १५ अर्ब ९१ करोडको बजेटमध्ये अहिलेसम्म ३५ अर्ब ९४ करोड खर्च भएको छ । चालू आवमा बजेटको आकारसमेत घटेकाले तुलनात्मक रूपमा पूँजीगत खर्चको प्रगति बढेको देखिए पनि अपेक्षाकृत प्रगति भने भएको छैन ।
कोभिड–१९ महामारीका कारण शुरुआती महीनाहरूमा विकास निर्माणका कार्यहरू पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआउँदा पूँजीगत खर्च हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालका अनुसार मङ्सिरसम्म बजेटमा घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधिहरू बनिसकेकाले अब बजेट कार्यान्वयनले फड्को मार्नेछ ।
यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड बजेटमध्ये समीक्षा अवधिमा ११ अर्ब ७७ करोड बजेट खर्च भएको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ । यो गतवर्षको समीक्षा अवधिको तुलनामा १ दशमलव ६३ प्रतिशत कमी हो । सरकारले वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत मुख्यगरी सरकारी संस्थानमा ऋण लगानी तथा विभिन्न दातृ निकायहरूलाई ब्याज तथा साँवा भुक्तानी गर्दै आएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा खवर छ ।