२० फागुन,काठमाडौँ-सरकारले दूधको मूल्य बढाएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले किसानले पाइरहेको मूल्यमा प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ १० पैसा बढाउने निर्णय गरेको हो । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले यस्तो निर्णय लिएको हो ।
दूधको बजार मूल्यको तुलनामा किसानले पाउने मूल्य धेरै कम रहेकाले कच्चा दूधको मूल्य बढाउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् ।
‘यसअघि किसानले कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ५६.४० रुपैयाँ पाउँदै आएका थिए, अब प्रतिलिटर ६५.५० रुपैयाँ पाउनेछन्,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘किसानलाई आर्थिक राहत हुने गरी कच्चा दूधको मूल्य बढाइएको हो ।’ किसानलाई लाभ हुने गरी नै सरकारले मूल्य बढाउने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन् । किसानले ४ प्रतिशत फ्याट र ८ प्रतिशत एसएनएफको आधारमा उक्त मूल्य पाउनेछन् ।
मूल्यवृद्धिको कारण देखाउँदै डेरी उद्योग संघले गत पुस १६ मा एकलौटी रूपमा प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाएका थिए । चौतर्फी विरोधपछि संघले मूल्यवृद्धि स्थगन गरेको थियो । त्यसपश्चात् अध्ययनका नाममा सरकारसँग मिलेमतो गरी प्रतिलिटर १४ रुपैयाँ बढाउने तयारी थियो । त्यसको पनि विरोध भएपछि दाना, चोकर, मुद्रास्फीति, ढुवानी खर्च, उद्योगीको खर्च बढेको निष्कर्ष निकाल्दै राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउन कृषि मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको थियो । बोर्डको प्रस्तावका आधारमा कृषिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लगेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले मूल्य बढाउन दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) लाई परिपत्र गर्छ । त्यसपछि किसानले पाउने मूल्य कार्यान्वयन हुन्छ । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट दूधको मूल्य बढेको जानकारी पाएका छौं, मन्त्रालयको परिपत्र/निर्देशनपछि तत्काल कार्यान्वयनमा जान्छौं,’ डीडीसीका महाप्रबन्धक सञ्जीव झाले भने, ‘किसान मूल्यसँगसँगै सहकारी र उपभोक्ता मूल्य पनि परिमार्जन गर्छौं ।’
डीडीसीले देशभरका १२ सय दुग्ध उत्पादक सहकारीमार्फत दूध खरिद गर्दै आएको छ । दूध खरिद गरेबापत सहकारीलाई ‘टीएस’ खर्च दिइन्छ । डीडीसीका अनुसार किसानको मूल्यबाहेक सहकारीलाई प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ दिइन्छ । सरकारले किसानले पाउने मूल्य बढेसँगै सहकारीले पाउने मूल्य पनि बढ्ने जनाएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर भने दूधको खुद्रा मूल्य र दूधबाट उत्पादित वस्तुको मूल्यमा पर्नेर्छ ।
‘सरकारले बढाएको मूल्य सिधै किसानले पाउने हो तर सोही अनुपातमा सहकारीको खर्च पनि बढ्छ । उक्त मूल्य डीडीसी स्वयंले दिने हो,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘कृषक मूल्य, संकलन मूल्य, प्रशोधन, प्याकेजिङ, प्रशासनिक खर्चसहित जोडेर उपभोक्ता खरिद मूल्य कायम हुन्छ ।’ डीडीसीले हाल फ्याट निकालिएको नीलो प्याकेटको दूध प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको छ । अब करिब ९६ रुपैयाँदेखि एक सय रुपैयाँसम्म पर्ने डीडीसीले जनाएको छ । ‘सरकारले किसानको मूल्य तोकेपछि सबै खर्च कटाएर उपभोक्ता मूल्य डेरीहरूले तोक्ने हो,’ महाप्रबन्धक झाले भने, ‘अब उपभोक्तालाई दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० देखि १४ रुपैयाँका दरले बढ्ने देखिन्छ ।’
बढेको मूल्य सिधै किसानले पाउने दाबी सरकारले गरे पनि मूल्य वृद्धिको प्रत्यक्ष भार सिधै उपभोक्तामा पर्नेछ । लागत बढेकै कारण सरकारले २०७८ माघ २८ मा कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ६ रुपैयाँ ५२ पैसा बढाएको थियो । कच्चा दूधको मूल्य बढाएलगत्तै डीडीसीले फ्याटको आधारमा स्टान्डर्ड दूधको मूल्य प्रतिलिटर ९ रुपैयाँ, टी–मिल्कमा १० रुपैयाँ, काउ–मिल्कमा १२ र फुलक्रिम मिल्कमा १४ रुपैयाँसम्म बढाएको थियो । निजी डेरीले पनि सोहीअनुसार मूल्य बढाएका थिए ।
दूधको मूल्य बढेको एक वर्ष पुगेलगत्तै सरकारले पुनः मूल्यवृद्धि गरेको हो । दूधको मूल्य बढेपछि दुग्धजन्य वस्तु दही, पनिर, घिउलगायतको पनि मूल्य बढ्ने निश्चित भएको उपभोक्ता अधिकारकर्मी बताउँछन् । दूधको गुणस्तरमा ध्यान नदिएको सरकारले मूल्य बढाउन हतारो गरेको उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनाले बताए ।
‘किसानलाई बचाउने बहानामा खेल भयो, किसानको हकहितका लागि दानालगायतमा सहुलियत दिनुपर्थ्यो । तर, बजारलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न मूल्य बढाइयो,’ उनले भने, ‘उपभोक्ताको क्रयशक्ति हेरेर वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरेर बढाउनुपर्नेमा उद्योगीहरूको प्रभावमा परेर मूल्य बढ्यो । बजारलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने मूल्यवृद्धि मान्य छैन ।’
समाचार आजको कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित छ।