काठमाडौं, असोज १८ – नेकपाभित्र आन्तरिक मतमतान्तरसँगै प्रदेश ५ सरकारले ल्याएको प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पारित हुने संकेत देखिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले ल्याएको नाम लुम्बिनी र राजधानी दाङको देउखुरी बनाउने प्रस्तावपछि शनिबार दिनभर बुटवल तरंगित बन्यो ।
प्रदेश सरकारले शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । नेकपाकै केन्द्रीय अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालको समझदारीपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तयार गरेको प्रस्ताव आएपछि नेकपाकै नेता कार्यकर्तादेखि प्रदेशसभा सदस्यसमेत अलमलमा परेका थिए ।
मुख्यमन्त्री एवं प्रदेशसभाका पार्टी संसदीय दलका नेता पोखरेलले शनिबार बिहान ८ बजे ‘लन्च’ सहित दलको बैठक बोलाए । बैठक ८ घण्टा चल्यो । बैठकका सहभागीहरूमध्ये राजधानीका विषयमा असहमति राखेकाहरूले पनि बाहिर आएर पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नेकपा संसदीय दलको बैठकमा ६१ मध्ये ५७ प्रदेशसभा सदस्य उपस्थित थिए । २१ जनाले आफ्ना भनाइ राखे । राप्ती र भेरीतर्फका सदस्यले निर्णय र प्रस्तावको स्वागत गरे । लुम्बिनी अञ्चलका गुल्मी र अर्घाखाँचीका सदस्य मौन बसे ।
रूपन्देही, पाल्पा, पश्चिम नवलपरासी र कपिलवस्तुका सदस्यले राजधानी सार्ने निर्णयको विरोध गरे । रूपन्देहीका ११ र कपिलवस्तुका ३ गरी १४ जनाले बैठक सकिएपछि ‘असहमति पत्र’ लेखेर बुझाए । प्रदेशसभाका ६१ जना नेकपाका सांसदमध्ये लुम्बिनी अञ्चलका ३४ जना छन् भने रूपन्देहीका मात्र १९ जना छन् ।
रूपन्देहीका ११ सदस्यले अस्थायी राजधानीमा पर्याप्त पूर्वाधार रहेको र राज्यको लगानीसमेत भइसकेकाले अनुपयुक्त स्थानमा सार्ने निर्णय प्रक्रियाप्रति असहमति जाहेर गरेको उल्लेख गरेका छन् । कपिलवस्तुका तीन जनाले कपिलवस्तु प्रदेश राजधानीका लागि सबैभन्दा उपयुक्त क्षेत्र रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘पार्टीको निर्णयभन्दा बाहिर जान सक्दैनौं,’ लिखित असहमति व्यक्त गरेका रूपन्देहीका भोजप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘तर, निर्णय प्रक्रिया गलत भएको छ, सच्याउनुपर्छ ।’ कपिलवस्तुका विष्णु पन्थीले भने पार्टीको ह्विप पनि नमान्ने घोषणा गर्दै स्थायी राजधानी कपिलवस्तु नै हुनुपर्ने बताए ।
संसदीय दलको बैठकमा प्रदेशको नाम र राजधानीको विषयमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा समर्थन गर्न मुख्यमन्त्री पोखरेलले सदस्यहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । ‘यो पार्टीको निर्णय भएकाले सबैले सहयोग गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक सदस्यले भने, ‘यहाँ र प्रदेशसभामा आफ्ना असहमति राख्नुस् तर मतदान प्रक्रियामा सरकारको निर्णयको विरोधमा जाने छुट छैन ।’ बैठकमा बोल्ने सदस्यले प्रक्रिया गलत भएको बताए पनि निर्णय प्रक्रियामा सरकारको प्रस्तावको समर्थन गर्ने बताएका थिए । आफूहरूलाई निर्णय पुस्तिकामा हस्ताक्षर मात्र गराइएको तर निर्णय नलेखिएको सदस्य कृष्ण न्यौपानेले बताए । ‘निर्णय मुख्यमन्त्रीजी आफैंले लेख्नुहुन्छ होला,’ उनले भने, ‘निर्णय नलेखेकाले हाम्रो असहमति पत्र पनि प्रमुख सचेतकलाई बुझाएर छाडेका छौं ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले भने निर्णय पुस्तिकामा कसैले पनि असहमति व्यक्त नगरेको र सरकारको निर्णयको पक्षमा मतदान गर्ने प्रतिबद्धता सबैले व्यक्त गरेको बताए ।
सरकारको निर्णयको पक्षमा मतदान गर्न निर्देशन जारी गरेका मुख्यमन्त्री पोखरेलले ह्विप नै भने लगाएका छैनन् । आवश्यक परे मंगलबार बिहान मात्र ह्विप जारी गर्ने उनको तयारी छ । बैठक सक्नासाथ उनी काठमाडौंतर्फ लागेका छन् । प्रदेशसभाबाट निर्णय सर्वसम्मत बनाउने गरी छलफल गर्न प्रमुख सचेतक ढकाल र सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । दुवैले छलफलका लागि आइतबार नै सर्वदलीय बैठक बोलाएका छन् ।
प्रदेशसभाले नाम र राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल गर्न सोमबार प्रदेशसभाको बैठक बोलाएको छ । प्रस्तावलाई मतदान प्रक्रियामा लगेर निर्णय गराउने सरकारको तयारी छ । ‘सकेसम्म मंगलबार नै मतदान प्रक्रियामा लैजाँदै छौं,’ प्रमुख सचेतक ढकालले भने, ‘त्यसमा सर्वसम्मत नै निर्णय हुनेछ, नभए पनि सहज दुई तिहाइबाटै निर्णय हुनेछ ।’
‘छापामार शैलीमा प्रस्ताव आयो’
मुख्यमन्त्री निवासमै सत्तापक्षका सांसदको बैठक चलिरहँदा बाहिर कांग्रेसले सिद्धार्थ कटेजमा, उद्योग वाणिज्य संघले बाल मन्दिरमा, रूपन्देही उद्योग संघले आफ्नै कार्यालयमा विरोधका कार्यक्रम तयार गर्न छलफल गरे । देउखुरीलाई राजधानी तोक्ने प्रस्तावको प्रदेशका विभिन्न राजनीतिक दलले विरोध गरेका छन् । प्रदेशसभामा छलफल र सहमतिबिना प्रस्ताव ल्याएको भन्दै कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले असहमति जनाएका हुन् ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रप्रसाद कनौडियाले नेकपाले दुई तिहाइको दम्भमा छापामार शैलीमा प्रस्ताव ल्याएकाले विरोधमा उत्रिएको बताए । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले रूपन्देहीमा तोकेको केन्द्र के कति कारणले दाङ लैजानुपरेको हो भन्ने कुराको औचित्य पुष्टि नगर्दासम्म प्रस्ताव सदनमा छलफलमा लैजान नदिने उनले बताए । ‘राजधानी के कति कारणले दाङ लैजानुपरेको हो, विज्ञको राय किन चाहिएन, अन्य दलको सहमति किन चाहिएन, अहिलेसम्म सरकारले दोस्रो ठूलो दललाई बताएको छैन,’ उनले भने, ‘हामी लाचार भएर सहमति गर्दैनौं ।’
जनता समाजवादीका संसदीय दलका नेता सहसराम यादवले राजधानीको विषय नेकपाले एकलौटी किसिमबाट ल्याएको बताए । ‘हामीले पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी तोक्नुपर्छ भनेका थियौं । पायक रूपन्देही र कपिलवस्तु नै हो,’ उनले भने । राजपा सांसद कल्पना पाण्डेयले देउखुरीको प्रस्ताव अनुपयुक्त रहेको बताइन् । ‘प्रदेशको जनसंख्या, सडक सञ्जाल, धार्मिक महत्त्व, अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क सञ्जाल, नाका, पूर्वाधार सबै हिसाबले रूपन्देही पायक छ,’ उनले भनिन्, ‘नदीको किनार र जंगल छेउमा राजधानी लगेर राज्यको ढुकुटी सिध्याउनु हुँदैन ।’ प्रदेशसभाका ८७ सांसदमा नेकपाका ६१ र कांग्रेसका १९ जना छन् ।
चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रेको कांग्रेस रूपन्देहीले जिल्लाका स्थानीय तहका वडाहरू र मुख्य सहरमा शनिबार साँझ राँके जुलुससहित प्रदर्शन गरेको छ । रूपन्देहीका १६ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पनि संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै देउखुरी राजधानी बनाउन गरिएको प्रस्तावप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहहरूका प्रमुख/उपप्रमुखले शनिबार बुटवलमा छलफलपछि विरोधमा वक्तव्य जारी गरेका हुन् ।
राजधानी देउखुरी बनाउने प्रस्तावको विरोधमा तौलिहवामा शनिबारबाट रिले अनशन सुरु भएको छ ।
-कान्तिपुर दैनिक
