काठमाडौ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले लिखित रूपमै सर्वोच्चलाई अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्न सन्देश दिएका छन् ।
सरकारले नीतिगत निर्णयहरू कार्यकारिणीको विशेष अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतसमक्ष आफ्नो सशक्त र स्पष्ट धारणा प्रस्तुत गरेको उल्लेख छ।
जवाफमा सहिद घोषणा, सहिद परिवारलाई सुविधा उपलब्ध गराउने, स्मारक तथा शालिक निर्माणजस्ता विषयहरू राज्यको नीतिगत तथा प्रशासनिक अधिकारभित्र पर्ने भएकाले यस्ता विषयमा न्यायिक हस्तक्षेप उपयुक्त नहुने उल्लेख गरिएको छ।
सरकारले स्पष्ट रूपमा दिएको सन्देशमा भनिएको छ “कुनै पनि ऐतिहासिक वा राजनीतिक परिवर्तनमा सहिदहरूको योगदान अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ, र त्यस्तो बलिदानको सम्मान गर्नु राज्यको दायित्व हो।”
यही सन्दर्भमा विभिन्न कालखण्डमा सहिद घोषणा गरिएका व्यक्तिहरू र उनीहरूका परिवारलाई उपलब्ध गराइएका सुविधा राज्यको तत्कालीन क्षमता, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा निर्धारण गरिएको हो।
प्रधानमन्त्रीको जवाफमा विशेष जोड दिँदै भनिएको छ “कहाँ, कसरी र कुन सहिदको स्मारक वा शालिक निर्माण गर्ने भन्ने विषय नितान्त नीतिगत र कार्यकारी निर्णय हो, जसलाई अदालतमार्फत पुनरावलोकन गर्ने विषय होइन।” यसले कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको संवैधानिक सन्तुलन कायम राख्न आवश्यक सीमारेखा स्पष्ट गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
सरकारले रिट निवेदकहरूको दाबीप्रति पनि तथ्यपरक प्रतिक्रिया दिँदै उनीहरूको सेवा–सुविधामा कुनै प्रतिकूल असर नपरेको स्पष्ट गरेको छ। अरू समूहलाई सुविधा प्रदान गर्दा निवेदकहरूको अधिकारमा हानि पुगेको ठोस आधार प्रस्तुत हुन नसकेको भन्दै रिट खारेज गर्न माग गरिएको छ।
साथै, सहिद परिवारलाई प्रदान गरिने सुविधा राज्यको स्रोत, बजेट विनियोजन र प्राथमिकतामा आधारित हुने विषय भएकोले यसलाई व्यक्तिगत हकको रूपमा व्याख्या गर्न नमिल्ने सरकारको अडान छ। राज्यले आफ्नो आर्थिक क्षमता र दीर्घकालीन नीतिगत लक्ष्यअनुसार यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार सुरक्षित राख्नुपर्ने पनि जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।
द्वन्द्वकालीन घटनाहरूको सत्य अन्वेषण, मेलमिलाप र न्याय सुनिश्चित गर्नका लागि प्रचलित कानुनी संरचना—जस्तै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग—मार्फत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको पनि सरकारले स्मरण गराएको छ। यसले पीडितलाई न्याय दिने संस्थागत संयन्त्र सक्रिय रहेको सन्देश दिन्छ।
समग्रमा, सरकारले सर्वोच्च अदालतसमक्ष प्रस्तुत गरेको यो जवाफ केवल एक रिटको प्रतिवाद मात्र नभई कार्यकारिणी अधिकार, नीतिगत स्वायत्तता र स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी संवैधानिक सीमाहरू स्पष्ट गर्ने सशक्त सन्देशका रूपमा व्याख्या गरिएको छ।